प्रश्नपत्र उपसचिव लेखा २०७९

लोक सेवा आयोग

नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

समयः ३ घण्टा

मितिः २०७९/१०/०९

पत्रः द्वितीय 

विषयः सेवा सम्वन्धी

पूर्णाङ्क: १००

तलका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ ।

 

१. नेपालमा तीन तहका सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी एवं नतिजामुखी बनाउने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको बारेमा चर्चा गर्दै थप सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै, निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूप कार्यालयमा कर्मचारीहरूको कार्य विवरण पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न किन नसकिएको हो ? विवेचना गर्नुहोस् ।

१५

२. नेपालको विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आवधिक तथा वार्षिक योजना पद्धति संस्थागत भएको आधा शताब्दिभन्दा बढी अवधि व्यतित भइसकेको छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न कानून तथा नीति र रणनीतिहरू निर्माण भई कार्यान्वयनमा पनि रहेका छन् । बजेट तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी दिग्दर्शन जारी भई लागू भएको छ । विकास व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र तत्तत् निकायमा योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नका लागि शाखा, महाशाखा जस्ता संयन्त्र पनि रहेका छन् । हाल दिगो विकास लक्ष्य, पन्ध्रौ योजना, त्रिवर्षीय मध्यमकालिन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा रहेका छन् । संविधानको अनुसूचीमा निर्दिष्ट अधिकार बमोजिम विगतमा केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेका विकास योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण भएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

उपर्युक्त सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, अनुमानमा आधारित कार्यान्वयनयोग्य नतिजामूलक र आवश्यकतामा आधारित बनाई (कार्यान्वयन पद्धतिसँग आबद्ध गर्न किन नसकिएको हो? के के समस्याहरू कहाँ कहाँ रहेका छन्? तथ्यगत कारणहरू पहिल्याई सुधारको खाका सहित सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

२० 

३. 'प्रदेशहरूको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा योजना अनुगमन गरी जवाफदेहिता कायम गराउने जिम्मेवारी निकाय प्रमुख र विभागीय मन्त्रीको हुने, बेरुजु फछ्यौट गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने, केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्ने, मातहतका कार्यालयको हिसाब केन्द्रीय हिसाबमा समावेश गरे नगरेको जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने र विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्य अनुरूप खर्च गर्न नसकेमा सोको जिम्मेवारी निकाय प्रमुख, विभागीय मन्त्री र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लिनुपर्ने जस्ता वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि सो अनुसार जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालना नभएको भनी महालेखा परीक्षकको ५९औ प्रतिवेदन, २०७९ ले औल्याएको पाइन्छ ।

यस प्रसंगमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको जस्तो वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहीता पालन नहुनुका कारण पहिचान गर्नुहोस् । जिम्मेवारी र जवाफदेहीता पालना गराउन के कस्ता र कुन कुन पक्षमा सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ? ति सुझावहरू कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? कार्ययोजनासहित आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस ।

२०

४. नेपालको विकासका लागि घरेलु श्रोतसाधनको अपर्याप्तताका कारण विकास निर्माण कार्यमा लगानी गर्न वैदेशिक सहायता अपरिहार्य जस्तै भएकोले सोही अनुरूप द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दातृ निकायहरूबाट वैदेशिक सहायता लिई शिक्षा, स्थानीय विकास, सडक, विद्युत, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ ।

हाल नेपालको बजेटमा वैदेशिक सहायताको योगदान करिब २४% रहेको देखिन्छ जसमध्ये अनुदान ४% र ऋणको अंश २०% रहेको छ । पहिले अनुदान बढी र ऋण कम हुने गर्थ्यो भने हालका केही वर्षमा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ । ठूलो परिमाणमा ऋण लिंदा नेपाली मुद्राको विनिमय दरको तुलनामा डलरको मूल्य अभिबृद्धि हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालिन सहुलियतपूर्ण ऋण (Longterm Soft Loan ) भए पनि ऋणको शुरू अंकभन्दा धेरै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दा प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि आयोजनागत सम्झौता गरी शुरूमा नेपालकै बजेटबाट खर्च गरी कार्यप्रगतिको आधारमा पुष्ट्याँई सहित शोधभर्ना दाबी गर्नुपर्छ । तर, यस्तो शोधभर्ना लिने कार्य सरलतासाथ हुन नसकी ठूलो परिमाणमा शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको व्यहोरा महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदन, २०७९ ले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०७८ आषाढ मसान्तसम्म ऋणतर्फ ६७ अर्ब ९८ करोड ६६ लाख र अनुदानतर्फ ३७ अर्ब ९१ करोड १० लाख शोधभर्ना हुन बाँकी देखिन्छ । यस्तै सोही अवधिसम्म नेपालको वैदेशिक ऋण ९ खर्व ३४ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख र आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब २ अर्ब १४ करोड १६ लाख पुगेको छ ।

प्रतिवेदनमा ऋण तथा अनुदानको अंश स्पष्ट देखिने गरी आयोजनागत दातागत, प्रदेश एवं स्थानीय तहगत लेखाङ्कन र अभिलेख गर्नुपर्ने व्यहोरा पनि उल्लेख गरिएको छ । कतिपय दाताबाट प्राप्त रकम उपयोग नभएको, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैकको हिसाब मिल्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ । वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखी समयमै भुक्तानी गरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै राम्रो अवस्थामा छ । तर ऋणको बढ्दो भार, दीर्घकालिन सहुलियतपूर्ण ऋण भए पनि मुद्रास्फितिको कारण भविष्यमा ठूलो परिमाणमा रकम भुक्तानी गर्नुपदो देश विकासमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा नेपालको वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना प्रक्रियामा देखिएका मुख्य मुख्य समस्या पहिल्याउँदै समस्याका कारणहरू ल्लेख गर्नुहोस् । साथै, वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना सम्बन्धी समस्याको कारण के कस्तो प्रभाव पर्न गएको छ ? उल्लेख गर्दै वैदेशिक सहायता शोधभर्ना प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका ठोस उपाय बताउनुहोस् ।

२०

 

५. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६२ मा बजेट तथा लेखासम्बन्धी कारोवारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने र यसको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू विकास गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विकास गरिएको प्रणालीमा समावेश नभएको र पर्याप्त नभएको कुनै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा बजेट निकासा, खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सो कार्यालयले विद्युतीय सूचना प्रणालीको व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

बजेटको लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, एकल खाता कोष खर्च नियन्त्रण प्रणाली, कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः प्रदेश मन्त्रालयगत सूचना प्रणाली र स्थानीय सरकार कोष सूचना प्रणाली ( SuTRA) जस्ता विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी आर्थिक कारोवारहरू सञ्चालन भइरहेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीन तहको बजेट खर्च तथा कोषको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो प्रणाली विकास गरिएको र कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा पनि सरकारको समग्र केन्द्रीय आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तह र कतिपय प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न विषयगत विद्युतीय प्रणालीहरू विकास गर्ने गरेको र सोको लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सरकारी आर्थिक कारोवारको लागि पनि सूचना प्रणाली विकास गरिरहेको देखिन्छ । यस्ता प्रणालीहरूमा सम्पत्ति, भण्डार, कर्मचारी तथा बेरुजु आदि जस्ता विषयहरू रहेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको विद्युतीय सूचना प्रणाली वित्तीय क्षेत्रको मात्र भएकोले सोसँग सम्बन्धित भौतिक प्रगतिको विषय समावेश गर्न नसक्दा बजेट र कार्यक्रमको समग्र समीक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिएन भने तीन तहको सरकारको एकीकृत प्रतिवेदन पनि समयमा नै तयार हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले, सरकारको समग्र कार्यप्रणाली, राजस्व, बजेट, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनको कार्यहरू विद्युतीय सूचना प्रणालीमा समेटिन सकेको देखिँदैन ।

प्रस्तुत मामिलाको सम्बन्धमा देहायका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

७+७+८+३=२५

क) तीन तहको सरकारको सञ्चालन स्वायत्तताको अवस्थामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई विद्युतीय सूचना प्रणालीको लागि स्वीकृति दिने अधिकार ठीक हो, होइन ? सो कार्यालयको भूमिका र वर्तमान कार्य प्रणालीको आधारमा समीक्षा गर्दै के गर्न उपयुक्त हुन्छ ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

ख) केन्द्रीय सरकारको वित्तीय कारोवारको लागि उल्लिखित प्रावधानहरू उपयुक्त भए पनि ७५३ स्थानीय सरकारहरू र ७ प्रदेश सरकारहरूको आवश्यकता फरक हुने भएकोले फरक आवश्यकताहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समावेश गर्न कस्तो संयन्त्र वा कार्यहरू विकास गरी समन्वय गर्न सकिन्छ ? उपयुक्त सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

ग) संघीय प्रणाली अन्तर्गत रहेका ७६१ वटा सरकारको सञ्चित कोष व्यवस्थापन र बजेट निकासा खर्चको व्यवस्थापन गर्नका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अङ्गिकार गरेको विद्युतीय सूचना प्रणालीले सरकार पिच्छेको बजेट तथा खर्च प्रणालीको फरकपनलाई सम्बोधन गर्न नसकी वित्तीय हस्तान्तरण तथा स्थानीय तहको प्रतिवेदन तयार गर्न समेत कठिनाई भइरहेकोले यस्ता समस्याहरू कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? हालको विद्युतीय प्रणाली संगठनात्मक अवस्था र कार्यान्वयन प्रणालीको विवेचना गरी एकीकृत प्रणाली कसरी विकास गर्नुपर्ला ? उपयुक्त सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस ।

घ) निजी क्षेत्रले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने कि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत् विद्युतीय सूचना प्रणाली विकास गर्ने हो ? तर्कयुक्त सुझावहरू पेश गर्नुहोस् ।

(समाप्त)))