सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रण (AMLCFT)

 पृष्ठभूमिः 

कसुरजन्य कारोबारबाट प्राप्त आयलाई विभिन्य प्रक्रियाबाट बैध बनाउनु नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो । सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि Placement, Layering र Integration गरी जटिल र चक्रिय प्रक्रिया अवलम्बन गर्दछन् । अपराधिक आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने, समग्र प्रणालीलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा आतंकवादमा हुने लगानीसँग समेत सम्बन्धित हुन सक्ने भएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई निवारण गर्नु आवश्यक छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विश्वको साझा समस्या भएकोले समाधानका लागि collaborative प्रयास आवश्यक छ ।

विश्वव्यापी प्रयासः 

• अन्तराष्ट्रियस्तरमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि सन् १९८९मा विशिष्टिकृत अन्तरसरकारी संस्था FATF (Finantial Action Task Force) गठन भई क्रियाशील रहेको । २००१ देखि आतंकवादमा हुने लगानी नियन्त्रणको विषय समेत कार्य क्षेत्रमा थप गरेको । यसले AMLCFT सम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड निर्धारण, मापदण्ड पालनाको मूल्याङ्कन, संस्थागत सुदृढीकरण र नियमन सम्बन्धि काम गर्दै आएको छ ।
  
• एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सन् १९९० मा स्थापना भएको APG (Asia pacific Group) क्रियाशील छ । 
• UN तथा SAARC जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरुले लागू औषध नियन्त्रण, भ्रष्टाचार निवारण, आतंकवाद नियन्त्रण, संगठित अपराध नियन्त्रण सम्बन्धित महासन्धिहरुको व्यवस्था गरेका छन् ।
• बै‌ँकिङ्ग, वीमा, धितोपत्र सम्बन्धि क्षेत्रगत अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्न विभिन्न मापदण्डहरुको व्यवस्था गरेका छन् । 
  

नेपालका प्रयासः 

• नेपालले AMLCFT का क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संस्थाहरु APG (सन् २००२ मा), FIU (सन् २०१५ मा), ARIN-AP (सन् २०१७ मा)  को सदस्यता प्राप्त गरेको छ । 
• नेपाल औषध ओसारपसार,  आतंकवादमा वित्तीय लगानी दमन, संगठित अपराध नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित UN, SAARC र BIMSTEC का विभिन्न महासन्धिहरुको पक्ष राष्ट्र भएको छ । 
• AMLCFT सम्बन्धमा अन्तर निकाय समन्वय गर्न तथा सरकारलाई सुझाब दिन समन्वय समिति (अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा ) र कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था छ । 
• नगद कारोबारलाई सीमा लगाईएको छ । 
• २०१६ मा जोखिम मूल्याङ्कन गरी जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान तथा वर्गीकरण गरिएको छ । भ्ष्टाचार, कर छली मानव बेचबिखन आदि उच्च उच्च जोखिममा तथा हातहतियारको व्यापार र आतंकवाद न्यून जोखिममा परेका छन् । 
• सन् २०१८मा AMLCFT को कानूनी, संस्थागत र कार्यान्यवन क्षेत्रमा भएको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरिएका छन् ।   
• पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७० ले बैंक वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेख सम्बन्धि विषयमा अन्य देशसँग कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने विषय समेटेको छ । 
• संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतंकवादमा लगानी सम्बन्धि अपराधलाई संगठित अपराधको रुपमा  सूचिकृत गरी नेपाल र नेपाली नागरिक विरुद्ध नेपाल बाहिर बसेर अपराध गर्नेलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याएको छ । 
• AMLCFT सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६-८१ ले जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हुने गरी घरेलु कानून तथा संस्थाहरुको सुदृढीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयलाई सघन बनाउने जस्ता उद्देश्यहरु तय गरेको देखिन्छ ।
• कसुरजन्य सम्पत्ति जफत र व्यवस्थापन गर्न ऐन, नियम र गृह मन्त्रालय अन्तरगत रहने गरी एउटा विभाग स्थापना गरी क्रियाशील गराईएको छ ।    
  

  सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धान र कारवाही प्रकृया

   

  

  
  

विश्लेषणः 

• AMLCFT नेपालको पनि समस्या हो भन्ने धारणा निर्माण हुन नसकी नीति निर्माताहरुमा यो अन्तराष्ट्रिय समूदायको मात्रै चासोको विषय जसरी व्यवहार गरेको देखिन्छ ।
• नियमनकारी निकायबीच समन्वयको अभाव छ । राजनीतिक संरक्षणले छानविन नै प्रभावित पार्ने प्रयत्नहरु हुने गरेका छन् ।   
  
• DMLI छ तर संस्थागत क्षमता असाध्यै कमजोर छ । वार्षिक १० वटा मुद्दा दायर गर्ने गरेको । DMLI  राजनीतिक रुपमा कमजोर व्यक्तिका मात्रै अनुसन्धान अगाडिबढाउने गरेको आरोपलाग्रे गरेको छ ।
  
• स्वमूल्यांङ्कनबाट जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान भएपनि जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको देेखिन्न । FATF बाट यस वर्ष भईरहेको मूल्याङ्कनमा Gray  list मा पर्ने जोखिम विद्यमान छ ।
  
• वाणिज्य बैंकको नियमन बाहेकमा नियमनकारी निकायहरुको भूमिका निष्प्रभावी जस्तै देखिएको छ । 
• १० लाखभन्दा बढीको नगद कारोबारमा रोक लगाइएको छ ।   ५० हजारभन्दा बढीको नगदमा भुक्तानी गरिएको खर्चलाई आयकर ऐनले खर्च कट्टि नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा  प्रभावहीन अवस्था छ । 
• सूचक निकायका सूचनाहरु व्यवस्थित रुपमा नियमनकारी निकायमा पुग्ने व्यवस्था नै छैन । Print गरेर पठाइएका विवरण पढेर छानविन गर्न व्यहारिक छैन ।
• FATF बाट भईरहेको मूल्याङ्कनमा Black वा Gray  list मा पर्ने जोखिम विद्यमान छ । 
• लगानीमा स्रोत नखोज्ने गरी बेलाबेला नीतिनिर्माताहरुले उल्टै सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई सहायता पुग्नेगरी नीति निर्माण गर्ने गरेको देखिन्छ। 
• कतिपय विषयमा कानूनी वा प्रकृयागत Gap देखिएका छन् । जस्तै Casino मा  ५००० USD भन्दा बढी जित्नेले उक्त रकम लैजाने प्रकृया र व्यवस्था । 
• कानूनमा व्यवस्था गरिएका संस्थागत व्यवस्था निष्कृय हुँदा नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 
• सूचना दिनेलाई विगोको आधारमा १० लाखसम्म पुरस्कारको व्यवस्था छ ।  
  

 चुनौतीः 

• आर्थिक र मौद्रिक स्थिरता कायम हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा हुने गरेका जोखिमयुक्त कारोबारलाई नियमन गर्नु 
• अन्तरारष्ट्रियस्तरमा साझेदारहरुलाई नेपाल AMLCFTका विषयमा संवेदनशील छ भनी विश्वासक गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु । 
•  AMLCFT सँग सम्बन्धित नीति निर्माता, दर्जनौैं  नियामक निकाय, हजारौं संख्यामा छरिएर रहेका सूचक निकाय सहित अभियोजन गर्ने निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु । 
  

 सुधारका उपायः 

• नीति निर्माताहरुलाई AMLCFT  को प्रभाव क्षेत्रहरुको बारेका बुझाई सम्वेदनशील बनाउने । लगानी प्रोत्साहित गर्ने नाममा AML लाई संरक्षण नदिने ।
  
•  जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर नियमनका प्रयासहरु अगाडि बढाउने । 
• नियमनकारी संस्थाहरुको Network स्थापना र क्षमता विकास गरी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने । 
• कानूनबाट स्थापित समिति/संस्थाहरुलाई  क्रियाशील बनाई Gaps पूरा गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी सुुधार गर्ने ।
  
• नियामक निकायहरु, अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकायहरु, सूचक निकायहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।  सहकारी विभाग, सरकारी वकिल, FIU आदि ।
  
• DMLI लाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन CIAA को कार्य क्षेत्र बृद्धि गरी संवैधानिक निकायको अधीनस्थ बनाउने । राष्ट्र बैंकमा रहेको FIU लाई थप अधिकार प्रदान गर्ने ।
• स्वमूल्यांङ्कनबाट पहिचान भएका सुधारका क्षेत्र र यसै वर्षको मूल्याङ्कनका क्रममा पहिचान भएका सुधारका क्षेत्रहरुमा अविलम्ब सुधार गर्ने।  
•  सूचक निकायबाट प्राप्तहुने सूचनालाई साझा Plateform को रुपमा काम गर्ने  Software सँग आवद्ध गरी IT Based र स्वचालित बनाउने ।