प्रश्न पत्र (उपसचिवस्तर)

 लोक सेवा आयोग

नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

मिति : २०७९/१०/०७ 

समय :- ३ घण्टा                                    

पूर्णाङ्क :- १००

पत्र :- द्वितीय 

विषय :- सेवा सम्वन्धी ।

तलका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ ।

 

१. बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक एवं भौगोलिक विविधताले समेटेको हाम्रो देशको शासकीय प्रणालीले सेवाको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा सहित राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन गरेर तीनवटा तहको सरकार बनाएको ७ बर्षपछि पनि सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउन नसकेको विषय विभिन्न परिसूचकहरूले स्पष्ट देखाएकै छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानको मर्म अनुरूप संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका (क्षेत्रगत नीतिहरूबीच के कसरी कार्यात्मक सम्बन्धलाई विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ? समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई परिणाम र कार्यउन्मुख (Result and Action oriented) बनाउने विषयमा के के गर्नुपर्ने हुन्छ ? सिर्जनात्मक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

१५

 

२. नागरिकलाई बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । नागरिकले सरकारबाट सदैव गुणस्तरीय एवं छिटोछरितो सेवाको अपेक्षा गर्छन् । विभिन्न मुलुकहरूमा नागरिकलाई कसरी प्रभावकारी सेवा दिने र जनअपेक्षा बमोजिम शासन सञ्चालन गर्ने भन्ने एक खालको प्रतिष्पर्धा नै देखिन्छ । सोही क्रममा अधिकांश मुलुकहरूले सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि नवप्रवर्तन पनि गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि विगतदेखि नै विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा हामीकहाँ खासगरी नागरिक बडापत्र, एकीकृत घुम्ती सेवा, सेवाको मापदण्ड निर्धारण, टोकन प्रणाली, कार्यसम्पादन सम्झौता, सूचकमा आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था, गुनासो सुन्ने व्यवस्था, सार्वजनिक सुनुवाई तथा हेलो सरकार, सार्वजनिक-निजी साझेदारी एवं सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाईन सेवा लगायतका अभ्यासहरू हुँदै आएका छन् । तथापि, नागरिकको अपेक्षा बमोजिम प्रभावकारी, गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा प्रवाह नभएको भनी प्रशस्त गुनासाहरू सुन्न पाइन्छ । हामीकहाँ अझै पनि "नागरिकका वरिपरि सेवाभन्दा पनि सेवाका वरिपरि नागरिक भन्ने कथन चरितार्थ हुदै आएको छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा प्रत्यक्षरूपमा नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवाको वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका मूलभूत समस्याहरूमाथि विवेचना गर्नुहोस् । साथै आगामी दिनमा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न के-कस्तो सीतिगत, (संरचनागत र व्यवहारिक सुधारको खाँचो देख्नुहुन्छ ? मौलिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस ।

 २०

 

३. सविधानले तीनवटै तहका सरकारहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा नीति बनाउने, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सम्बन्धित तहका सरकारमा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसै अनुसार नेपाल सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेशले आषाढ १ गतेभित्र र स्थानीय तहले आषाढ १० गतेभित्र बजेट (राजश्व र व्ययको अनुमान) पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बस्तुतः बजेट वार्षिक योजनाको जगमा बनेको हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय तहबाट सम्पादन हुने योजना, प्रदेशले संघीय तहबाट सम्पादन हुने योजना आ-आफ्नो योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट पहिचान गरी माग गर्ने र संघबाट त्यसमा अध्ययन गरी समावेश हुने प्रक्रियाका बीचमा तादात्म्यता मिलाउन नसकिएको अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया आरम्भ नै नभइकन अवलम्बन हुने परामर्श विधि पुत्र्याउने उपक्रम जस्तो बनिरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर स-साना आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, शक्ति र पहुँचका आधारमा सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रम पार्ने प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन । संघीय तहले गरेको अभ्यासले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई मार्ग निर्देशसमेत गर्ने हुँदा संघीय तहको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा संघीय दायरा अनुरूप हुन नसक्दा यसको असर अन्य तहमा समेत परिरहेको छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा संघीय प्रणाली र संविधानप्रदत्त अधिकारको दायराभित्र रही संघीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता र संवेदनशिलता प्रतिको बुझाइ विकास गर्न आवश्यक हुन्छ तर योजना प्रक्रियामा तीन तहका सरकारहरूको समन्वय, सहकार्य र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भै रहेको छ । संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र र विकास सम्बन्धी कार्य सम्पादनको ढाँचाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अनुभव समेतको आधारमा हामीकहाँ के-कस्तो कमीकमजोरी रहेको पाउनहुन्छ? समिक्षा गर्दै व्यवहारिक र कार्यान्व्यनयोग्य सुझावसहितको कार्यढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 २०

 

४. संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्ममा विश्वको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने (Leave No One Behind ) प्रतिबद्धताका साथ दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको हो । यसमा दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय आयाम गरी मुख्यतः ३ आयाम रहेका छन् जसमा विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने, सबैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पुयाउने, लैङ्गीक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा उर्जाको पहुँच, रोजगारी प्रवर्द्धन, आर्थिक बृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र दिगो शहरीकरण जस्ता विषयलाई समेत समेटिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै लगानी जुटाउनुपर्ने बिषय हो । विगतका हाम्रा योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राप्त श्रोतसाधनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि योजना कार्यान्वयनमा श्रोत जुटाउने विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । तर पनि योजनाको दस्तावेजले सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी र घरपरिवार क्षेत्रबाट पनि लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई स्पष्ट गरेको छ ।

१५औं योजना दिगो विकास लक्ष्यको आधार दस्तावेज हो र यससँगै सबै नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको सञ्चालनबाट निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने कमजोरीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न अनुगमन र मूल्याङ्कनको ढाँचा तथा प्रणाली विकास गरी अवलम्बन गर्दै आएको छ । यो प्रणालीले दिगो विकास लक्ष्य अनुगमन र मूल्याङ्कनको साथै कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्याहरूको समेत समाधान गर्नेछ । यसैगरी नियमित प्रतिवेदनका लागि तथ्याङ्क प्रणालीलाई पनि सुदृढ गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने विषयको बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्न तथा बजेट रकम अन्यत्र रकमान्तर नगर्न पनि निर्देशन गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि समेत अनेक प्रयासहरू भएका छन् । यसमा गैरसरकारी संघसंस्था एवं निजी क्षेत्रका प्रयासहरू पनि सराहनीय नै छन् । तथापि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सरकारी, निजी, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदारबीचमा रणनीतिक साझेदारी कसरी कायम गर्न सकिएन? दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले सामना गरिरहेका समस्या के के छत ? दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्था विश्लेषण गर्दै सन् २०३० सम्ममा ति लक्ष्यहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ४ रणनीतिक ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

२०

५. सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ विश्वका विभिन्न मुलुकले अङ्गिकार गरेको नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको नयाँ अभ्यास- व्यवस्थापन परीक्षणलाई नेपालले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली मै व्यवस्था गरी अभ्यासमा ल्याएको छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको यो व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानून तथा प्रशासकीय नियम र कार्यविधिको पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि निर्देशन दिने रहेको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि नियमित रूपमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्न र त्यसबाट देखिएका त्रुटी तथा कैफियतहरू सच्याउन निर्देशन दिने, सो निर्देशनको पालना नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने जस्ता कार्यहरूको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका जारी गरी समय समयमा परिमार्जन गर्दै पनि लगिएको छ । व्यवस्थापन परीक्षणको प्रयोगबाट सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखिने भए तापनि व्यवस्थापन परीक्षणलाई कानून र निर्देशिकाको पानामा जति महत्व दिइएको छ त्यति महत्व यसको कार्यान्वयन र प्राप्त नतिजाको विश्लेषणमा दिइएको पाइँदैन ।

व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिकाले यसका सूचक तथा मूल्याङ्कनका आधारहरू समेत स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । ती सूचकहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखी परीक्षण गर्ने र प्राप्त नतिजाको आधारमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गर्दै लैजाने अभ्यासको थालनी गर्ने हो भने पक्कै पनि सेवा प्रवाहमा सुधार आउनुको साथै निजामती कर्मचारी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनेमा दुईमत रहँदैन । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका बेथिति र विसङ्गतिको चाङ हेर्न महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू काफी छन् । निजामती सेवा ऐनमा भएको सरूवा तथा काजको प्रावधानलाई लत्याएर आफूखुशी निर्णय गर्ने परिपाटी दिन प्रतिदिन मौलाउँदै छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ का प्रावधानहरू पालना गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा समेत निर्णय नगरी माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारी समक्ष पुऱ्याउने, अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता कार्यहरू यत्रतत्र भेटिन्छन् ।

नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले समेत मन्त्रालय तथा निकायको व्यवस्थापन परीक्षणको प्रतिवेदनलाई संगठनभित्र र सम्बद्ध सरोकारवालालाई जानकारी गराई छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने परिपाटी समेत बस्न नसकेको औंल्याएको छ । यसैगरी यसको अभिलेख व्यवस्थापन र सूचना व्यवस्थापन पद्धति समेत कमजोर रहेको र संस्थागत संस्मरण प्रणाली नै नरहेको समेत उक्त अध्ययनले देखाएको छ । व्यवस्थापन परीक्षणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आत्मसात गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको उपर्युक्त तथ्य तथा बिश्लेषणले देखाउँछ । प्रस्तुत सन्दर्भ समेतलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी व्यवस्थापन परीक्षणको आवश्यकता र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समेत विश्लेषण गर्दै व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था एवं कार्यान्वयन प्रक्रियामा के-कस्तो सुधार गर्नुपर्ला ? र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ? आफ्नो मौलिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझावसहित कार्ययोजना पेश गर्नुहोस् । 

२५ 

(समाप्त)