१.२

राज्य शक्तिको बाँडफाँड

नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश  र स्थानीय तीन तहले गर्ने गरी राज्य संरचना तय गरिएको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ५, ६ र  ८ मा तथा साझा अधिकारहरु अनुसूची ७ र ९ मा सूचीकृत छन् । अवशिष्ट विषय संघको अधिकार हुने व्यवस्था छ ।  संघ प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले आफ्नो अधिकार भित्रको विषयमा कानून बनाउन, वार्षिक बजेट बनाउन, निर्णय गर्न, नीति तथा योजना तयार गर्न तथा त्यसको कार्यान्यवय गर्ने, कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछन् । 

 

संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  तहगत राजनीतिक विवाद प्रदेश सभा र अन्तर प्रदेश परिषद्ले निरुपण गर्ने र अधिकार क्षेत्रको विवाद संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्ने व्यवस्था छ ।

समन्वयका लागि जिल्ला सभा, मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद्, विभागीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक समन्वय परिषद्, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, राजनीतिक दलहरु आदि क्रियाशील छ्न् । 

राज्य शक्तिको बाँडफाडसँग सम्बन्धित सन्निकटता र दक्षता, आयतनको अर्थ लाभ, वाह्य प्रभाव, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, जवाफदेहिता र क्षमता सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा उपर्युक्त बाँडफाँड उपयुक्त देखिन्छ ।

संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहका तथा संघ र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय उल्लेख गरिएको छैन । राज्य सञ्चालन जस्तो वृहत विषयमा चर्चा गर्दा स्थानय र प्रदेशको साझा अधिकारको रुपमा राख्दा प्रभावकारी र मितव्ययी हुने विषय केही पनि नहुने भन्ने हुँदैन । 

हालको प्रशासनिक निर्णयको ब्याख्यात्मक व्यवस्था पर्याप्त छैन । संविधानको  अनुसूचीमा उल्लेखित विषयहरुलाई थप व्याख्या र स्पष्ट गर्न तथा साझा अधिकारका विषयलाई विशिष्टिकृत गर्दै तहगत जिम्मेवारी निर्दिष्ट गर्न कानूनको अभाव खड्किएको छ । अबिलम्ब यस सम्बन्धी कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।  

शक्ति पृथकीकरण

 शक्तिको पृथकीकरण राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न प्रतिपादन भएको सिद्धान्त हो । यसलाई  मन्टेस्क्यूलेर् सन् १७४८ मा प्रतिपादन गरेका हुन् । 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त

• कानून बनाउने, कानूनको व्याख्या गर्ने र कानूनको  कार्यान्वयन गर्ने कार्य फरकफरक अंगलाई दिनुपर्छ । 
• एउटै व्यक्ति एकै समयमा एकभन्दा बढी अंगमा बस्नु हुँदैन ।
• एउटा अंगले अर्को अंगको काम गर्नु हुँदैन । 
• एउटा अंगले अर्को अंगको काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । 
  

In Spirit of Law, Montesque, 1748 

शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त जस्ताकोतस्तै अबलम्बन गर्दा ती अंगहरु आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वेच्छाचारी बन्ने सम्भावना देखियो । समन्वयको अभावमा कार्य सम्पादन न्यट्ठन स्तरको हुन पुग्यो । यसै समस्यालाई समाधान गर्न अमेरिकी नागरिक जोन एडम्सले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विकास गरे । 

शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रतिस्थाप नभएर पूरक सिद्धान्तका रुपमा विकास भएको हो । यस सिद्धान्त अनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अबलम्बन गरेपछि ती अंगहरुको स्वेच्छाचारीता नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

 

 

 

 

यी अंगहरु एक अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन् । कुनै साना र कुनै ठूला पनि होइनन् । यी त शासन व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित बनाउनका लागि गरिएका कार्य विभाजनका प्रबन्ध हुुन् । यी अंगहरु एक अर्काका परिपुरक हुन् । सुशासन कायम गर्ने र लोकत्त्रलाई सुदृढ बनाउने यिनीहरुको साझा उद्देश्य हुन्छ । 

नेपालमा शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यासः