संसदीय समिति

 

संसद र समितिको अन्तरसम्बन्ध 

 

 संसद र संबैधानिक निकायको अन्तरसम्बन्ध

·         कार्यप्रकृतिः संवैधानिक निकायले मूलतः कार्यपालिकाकै कामलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, बिनापूर्वाग्रह ढंगबाट गर्दछन् । संबैधानिक निकायले कार्यपालिकाको अधिकार कटौती गरी सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट नियन्त्रण गर्दछन्।

·         निगरानीः संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संसद्ले सधैं संवैधानिक निकायका काम कारबाहीउपर निगरानी राखिरहेको हुन्छ । संवैधानिक निकायमा कामकारवाहीको प्रतिवेदन लिन्छ संसदप्रति जवाफदेही बनाउँछ । सुधारको गुञ्जायस देखेमा संसदीय समितिमा बोलाएर छलफल गर्न र निर्देशन दिन सक्छ ।  

·         सरकारसँगको सम्बन्धः संबैधानिक निकाय धेरैविषयमा सरकारसँग प्रत्यक्ष निर्भर रहेका हुन्छन् । संबैधानिक निकाय सरकारसँग लचिलो बन्न पुगेको अवस्थामा यस अवस्थामा संसद्ले संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग गर्ने, अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्ने, आयोग जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रभावकारी नभएको अवस्थामा निर्देशन दिन सक्तछ । सरकार र संबैधानिक निकायबीच असामञ्जस्यता भएमा पनि संसदले उपयुक्त निर्देशन सहित समन्वय र समझदारी कायम गर्न सक्तछ ।

·         सरकारलाई निर्देशनः संवैधानिक निकायको काम कानुनी प्रावधान वा स्रोतसाधनको अपर्याप्तताका कारण प्रभावकारी नभएमा संसद्समक्ष सबै समस्या राखी संसद्ले सरकारलाई उपयुक्त निर्देशन गर्न सक्दछ ।

·         संवैधानिक निकाय आफ्नो कर्तव्यप्रति उदासिन देखिएमा, कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेमा, त्यस्ता प्रमुख वा भ्रष्ट पदाधिकारीउपर महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरी सेवाबाट अवकाश दिन सक्दछ ।

·         नियुक्तिः  संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपश्चात् संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरी उक्त पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त हो होइन निर्णय गर्दछ । जसले संसदसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्दछ ।

·         कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी हुनबाट नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले गठन गरिएका आयोग वा संवैधानिक निकायको प्रभावकारिताका लागि यसको सिफारिस गर्ने निकाय वा संस्थामा नै राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने हिसाबले संवैधानिक व्यवस्था संसद्ले गर्न सक्तछ । आयोगका पदाधिकारीमा नैतिक आचरणको अभावका कारण पदाधिकारीबीच अस्वस्थ व्यवहार र क्रियाकलाप नेपालको सन्दर्भमा बेलाबखत देखिएका छन् । यस अवस्थामा संसद्ले समन्वय कायम गर्न र आवश्यकताअनुसार अन्य निर्णय लिन सक्तछ । आयोगले सरकारका नाममा दिएको उपयुक्त सुझाव परामर्शलाई गौण मान्ने अवस्था देखिएको छ । त्यस्ता व्यवहारबाट स्वतन्त्र निकायको भूमिका कम गर्न सक्तछ।

·         संवैधानिक निकायले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा व्यवस्थापिका वा संसद्लाई र संसद्ले स्वतन्त्र संवैधानिक हैसियतका संस्थाका रूपमा संवैधानिक निकायलाई उचित सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ ।

·         तर, नेपालको सन्दर्भ केही पृथक छ । सिद्धान्ततः नेपालमा पूर्णलोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, लोकतन्त्रको पूर्णउपयोग गर्न सक्ने प्रकारको शासकीय प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । तर, व्यवहारमा संसद्माथि राजनीतिक दलको नियन्त्रण अत्यधिक छ । संसद्लाई अत्यन्त थोरै स्वतन्त्रता प्रदान गरिएकाले संसद् राजनीतिक दल वा दलका शीर्षस्थ नेताको निर्देशनमा परिचालित भइराखेको छ । संवैधानिक निकायलाई पूर्णस्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्न दिइएको छैन । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दा सर्वप्रथम यसको नियुक्ति प्रक्रियामै राजनीति हाबी भइराखेको छ । उपयुक्त र योग्य व्यक्तिको छनोटभन्दा पनि आफ्नो मानिसलाई जिम्मेवारीमा पु¥याएर राजनीतिक इशारामा परिचालन गर्नेतर्फ राजनीतिज्ञ आकर्षित भइराखेको अवस्था छ । किनकि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि नियन्त्रक निकायका रूपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सानातिना भ्रष्टाचारका मामिला मात्र अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

·         आयोगका पदाधिकारीलाई राजनीतिक दलप्रति नतमस्तक गराउने गरिएको छ । उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्न प्रभावकारी प्रकारले नेतृत्व प्रदान गर्न आयोग प्रायः असफल छन् । गठन प्रक्रिया र अधिकारमा खुला दिलले उदारता देखाइ अब्बल व्यक्तिलाई आयोगमा जिम्मेवारी दिई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक पूर्णरूपमा जवाफदेहिता बहन गर्न सक्ने परिस्थिति देशको राजनीतिले प्रदान गर्न तत्परता देखाउँदा मात्र नेपालका संवैधानिक निकायको उपादेयता प्रमाणित गर्न सकिन्छ । उल्लेखित अवस्था वा संसद् र संवैधानिक निकायबीचको सम्बन्ध लोकतन्त्रको राम्ररी विकास भएका देशमा पाइन्छ ।

·         नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय, न्यायपालिकाबाट हुने अनियमितता, सेनाको काम–कारबाहीबाट हुने भ्रष्टाचार, संवैधानिक निकाय, निजीक्षेत्रलगायतका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिएको छैन । लोकसेवा आयोगलाई निजामती सेवाको रिक्त पदमा उपयुक्तताको सिफारिस गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर, अन्य सार्वजनिक सेवाका सन्दर्भमा संविधानले नै लिखित परीक्षामा मात्र सीमित गरिदिएको छ, यसले गर्दा लोकसेवा आयोगले अर्धजवाफदेहिताको निर्वाह गरेको मात्र नभई यसलाई निजामती सेवा आयोगका रूपमा सीमित गरिदिएको छ ।

·         मानवअधिकार आयोगलाई मानवअधिकारको उल्लंघन भएकोमा कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार छ सरकार आफ्नो संयन्त्रबाट भएको मानवअधिकारको जस्तोसुकै उल्लंघनमा पनि कारबाही गर्न तत्पर देखिँदैन । यही अवस्था निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य आयोगका पनि छन् । यस स्थितिमा हामीले संवैधानिक निकाय र संसद्का बीचको सम्बन्धको विश्लेषण गरिराखेको अवस्था छ ।

·         तसर्थ, संसद् र संवैधानिक निकायको सम्बन्धका विषयमा नयाँ शिराबाट चिन्तनमनन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।