प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त

 मुख्य–मुख्य  सिद्धान्तहरूको सारांश तल दिइएको छ ।
 

समग्र संस्थागत संयन्त्रको अंग 

निर्वाचन प्रणाली संवैधानिक र राजनीतिक संयन्त्रसँग घनिष्ट रुपमा आबद्ध छ र यसले पृथक पृथक संस्थागत स्थितिमा पृथक–पृथक ढंगले सदैव काम गर्दछ भन्नसकिदैन । संस्थाहरूको ढाँचा छनौट गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ र शून्यतामा निर्वाचन प्रणालीको छनौट गर्नुहुँदैन ।

 

सरल र स्पष्ट

प्रभावकारी र दिगो निर्वाचन प्रणालीका प्रारुपहरू मतदाता र राजनीतिज्ञहरूले सजिलै बुझ्नसक्ने खालका हुन्छन् । ज्यादा जटिलताले असमझदारी, अनिच्छित परिणति र नतिजाप्रति मतदाताले अविश्वास गर्ने वातावरणतर्फ लैजान सक्छ । तर विभिन्न किसिमका निर्वाचन प्रणालीहरू जानकारी गरी सफलतापूर्वक प्रयोग गर्नसक्ने मतदाताहरूको क्षमतालाई कम आँक्नु पनि त्यतिकै खतरनाक हुन्छ । मतदाताहरूले प्रायः तुलनात्मक रुपमा राजनीतिक प्राथमिकता र छनौटको जटिल क्रम व्यक्त गर्न चाहन्छन् र गरेका पनि छन् ।

नव सिर्जना 

आज विश्वमा प्रयोग भइरहेका सफल निर्वाचन प्रणालीमध्ये धेरै प्रणाली स्वयंले खास–खास समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने नवीनतम सोचको प्रतिनिधित्व गर्दछन्
र ती प्रणाली राम्रोसँग काम गर्नसक्ने भनी प्रमाणित भइसकेका छन् । छिमेकी मुलुकहरू, धेरै भिन्न देखिने स्थितिहरू अनि अरुको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै
छन् । 

समावेशी पक्ष
जहाँसम्म सम्भव छ विभाजित वा सापेक्षिक रुपमा समतामूलक समाजमा, निर्वाचन प्रणालीले व्यवस्थापिकामा सबै महत्वपूर्ण हितलाई समावेश गर्ने पक्षमा
गल्ती गर्नुहुँदैन । वैचारिक, जातीयता, वर्णगत, भाषिक, क्षेत्रीय वा धार्मिक पहिचान जे सुकैमा आधारित भए तापनि, अल्पसंख्यकको विचारधारालाई खासगरी विकासोन्मुख मुलुकहरूमा, व्यवस्थापिकामा समावेश नगर्दा, त्यसले दुर्दशापूर्ण रुपमा प्रत्युत्पादक परिणति ल्याएको छ ।

छनौटमा प्रकृया एउटा मुख्य तत्व 
कुनै खास निर्वाचन प्रणाली छनौट गर्दा अपनाइने बाटो पनि सो प्रणालीको वैधता सुनिश्चित गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थानराख्छ । कुनै दलगत स्वार्थबाट मात्रै अभिप्रेरित भएको ठानिएको निर्णयको तुलनामा अधिकांश वा सबै समूहहरू, निर्वाचक समूह समेत समावेश गरिएको प्रकृयाबाट ग्रहण गरिएको अन्तिम परिणामले उल्लेख्य एवं व्यापक समर्थन पाउने सम्भावना हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीको छनौटका सम्बन्धमा छलफल गर्दा दलगत कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिंदैन तापनि कुनै संस्थाप्रतिको व्यापक अन्तरदलीय र जनसमर्थन यसको मान्यता र सम्मानका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

वैधता र स्वीकार्यता निर्माण
प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा भूमिका निर्वाह गर्न चाहने सबै समूहले यस्तो अनुभूति गर्नुपर्छ कि प्रयोगमा ल्याइने निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ छ र त्यसले उनीहरूलाई अन्यजो कोही सरह निर्वाचनमा सफलता पाउन समान अवसर प्रदान गर्दछ । निर्वाचनमा पराजित हुनेहरूले उनीहरूको असंतुष्टिलाई प्रणाली स्वयंको अस्वीकृतिमा बदल्नु वा
निर्वाचन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको मार्गमा अस्थिर बनाउने बहानाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्नु हुंदैन ।
अधिकतम मतदाताको प्रभाव

मतदाताहरूले निर्वाचनबाट उनीहरूलाई सरकार र सरकारी नीतिमा प्रभाव पार्ने उपाय उपलब्ध हुन्छ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्दंछ । विभिन्न तरिकाहरूबाट
छनौटलाई अधिकतम पार्न सकिन्छ । मतदाताहरू दलहरूबीच, विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूबीच र एउटै दलका उम्मेदवारहरूबीच छनौट गर्न सक्षम हुनसक्छन् ।
उनीहरू राष्ट्रपतिय, माथिल्लो सदन, तल्लो सदन, क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारका निर्वाचनहरूमा विभिन्न प्रणाली अन्तर्गत मत दिन सक्षम पनि हुनसक्छन् । आफ्नो मतले व्यवस्थापिकाको गठनमा मात्रै होइन कि सरकारको गठनमा पनि साँचो अर्थमा प्रभाव पार्दछ भन्ने पनि उनीहरूले महसुस गनुपर्दछ ।
समान विचारका राजनीतिक दलहरुबीच सन्तुलन
मतदाताले मतपत्रमा अधिकतम छनौट गर्न पाउने व्यवस्थाले यस्तो विभाजित व्यवस्थापिकाको जन्म दिनसक्छ जहाँ कसैले पनि आशा गरेको परिणाम प्राप्त
गर्नसक्दैन । फराकिलो आधार भएका समान विचारका राजनीतिक दलहरू प्रभावकारी र दिगो लोकतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण तत्वहरू हुन् ।
दीर्घकालीन स्थिरता र अल्पकालीन लाभ सधैं सुसङ्गत हुदैनन् 

राजनीतिक पात्रहरूले नयाँ निर्वाचन प्रणालीका बारेमा वार्ता गर्दा आगामी निर्वाचनहरूमा आफ्ना दललाई लाभ पुर्‍याउन सक्ने देखेका प्रस्तावहरू प्रायः अघि सार्दछन् । तर यो प्रायः विवेकहीन रणनीति हुनसक्छ किनभने एउटा दलको अल्पकालीन सफलता वा प्रभुत्वले दीर्घकालीन राजनीतिक विभाजन र सामाजिक अस्थिरतातर्फ लैजानसक्छ । त्यसैगरी, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ राजनीतिक गतिविधिको विकासलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न पर्याप्त मात्रामा उत्तरदायी हुन जरुरी हुन्छ । स्थापित लोकतन्त्रमा पनि, ठूला दलहरूलाई प्राप्त समर्थन कमै मात्रामा स्थिर हुन्छ जबकि नयाँ लोकतन्त्रमा राजनीति प्रायः सधै उच्च रुपमा गतिशील हुन्छ र एउटा निर्वाचनमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूबाट लाभ लिने दलले अर्को निर्वाचनमा लाभ लिनसक्छ नै भन्ने हुँदैन ।
 

कमजोरीहरुलाई पछि सजिलैसंग सुधार्न सकिन्छ भन्ने कल्पना नगर
सबै निर्वाचन प्रणालीले विजेता र पराजित सिर्जना गर्दछन् र त्यसै कारणले गर्दा निहित स्वार्थ उत्पन्न हुन्छ । कुनै प्रणाली लागू भइसकेपछि यिनीहरू राजनीतिक वातावरणको हिस्सा बन्न पुग्छन् । उत्पन्न हुने समस्यालाई समाधान गर्न, पछि सहमति जुटाउन सजिलो हुनेछ भनी अनुमान गर्नु बुद्धीमतापूर्ण नहुनसक्छ । कुनै प्रणालीको पुनरावलोकन गरिने भएमा, प्रणालीको परिवर्तन समेट्ने कानूनी लिखतमा परिवर्तन समाविष्ट गर्ने कुरा संवेदनशील हुनसक्छ ।

कुनै पनि नयाँ प्रणालीले सामाजिक द्वन्द्वमा पार्नसक्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्ने
निर्वाचन प्रणालीलाई विधायक र राष्ट्रपति छनौट गर्ने संयन्त्रको रुपमा मात्रै होइन कि समाजभित्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने साधनको रुपमा समेत हेर्न सकिन्छ ।
केही परिस्थितिमा केही प्रणालीले दलहरूलाई उनीहरूका आफ्नै सारपूर्ण समर्थनको आधारस्थल बाहिर समर्थनका लागि समावेशी आव्हान गर्न प्रोत्साहित गर्दछन् ।
अनुपयुक्त निर्वाचन प्रणालीको प्रयोगले सिर्जना भइसकेका नकारात्मक प्रवृत्तिहरूलाई बढावा दिन मद्दत पु¥याउँछन्, उदाहरणका लागि निर्वाचनलाई “शून्य हिसाब” को परिणाममुखी प्रतिस्पर्धाको रुपमा हेर्न र त्यसरी नै आफ्ना गृह समूह बाहिरका कसैसँग पनि शत्रुतापूर्ण र असमावेशी तरिकाले व्यवहार गर्न दलहरूलाई प्रोत्साहित गरेर मद्दत पु¥याउँछन् । कुनै राजनीतिक संस्थाको प्रारुप तयार पार्दा, न्यूनतम आधार वा विन्दु के हो भने यसले समाजभित्र तनाव कम गर्न सघाउ पु¥याउन सकेन भने पनि यसले कम्तीमा कुनै पनि विषयवस्तुलाई अझ बढी खराव बनाउनु हुँदैन ।
असाधारण वा अवाञ्छित आकस्मिकताहरुको परीक्षण र परिकल्पना गर्ने
निर्वाचन प्रणालीका प्रारुपकर्ताहरूले दीर्घकालीन रुपमा आउनसक्ने क्लेश हटाउन आपूmसँगै केही असामान्य प्रश्नहरू सोध्नुपर्दछ । नतिजा के हो र सो निर्धारण गर्नसक्ने गरी प्रस्तावित प्रणाली विस्तृत र स्पष्ट त छ ? के एउटै दलले सबै स्थानहरू जित्नसक्ने सम्भावना छ ? व्यवस्थापिकामा उपलब्ध स्थानहरू भन्दा बढी स्थान दिन के गर्नुपर्छ ? उम्मेदवारहरूले गठबन्धन गरे के गर्नुहुन्छ ? के कुनै प्रणालीले केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा कुनै दलको समर्थकले आपूmले रोजेको दल वा उम्मेदवारलाई मत नदिंदा राम्रो हुन्छ भन्ने अर्थ त राख्दैन ?

दिगो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झनुपर्ने
छनौट गरिएको निर्वाचन प्रणालीले मतदाता सूची र सीमा निर्धारण सम्बन्धी
आवश्यक शर्तहरू सहित निर्वाचन प्रशासनमा मानवस्रोतको माग र राष्ट्रिय बजेटमा
आर्थिक स्रोतको माग सिर्जना गर्नेछ । यी स्रोतहरूलाई निरन्तर रुपमा उपलब्ध गराउन सम्भव र वाञ्छनीय छ त?