राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त

 

राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तः 

सरकारलाई मार्ग निर्देश गर्न संविधानमा व्यवस्था गरिएका सकारात्मक अधिकारहरुको सूची नै राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त हुन् । यसको नैतिक  र राजनीतिक मूल्य हुन्छ । यो भविष्य दर्शी हुन्छ । स्रोत साधन सापेक्ष हुन्छ । अदालतबाट उपचार गराउन सकिँदैन । 

राज्यका नीति निर्देश सिद्धान्तलाई न्यायिक उपचारको दायरा बाहिर राख्नुको कारणः 

राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तले सकारारत्मक अधिकारहरु समेटेका हुन्छन् । यो स्रोत र साधनमा आधारित हुन्छन् । सशर्त हन्छन् । भविष्यदर्शी हुन्छन्, दीर्घकालीन परिदृश्य बोकेका हुन्छन् ।  राजनैतिक मूल्य बोकेका हुन्छन् । राजनीतिक नीति तथा सिद्धान्त राज्यको प्रतीज्ञाको रुपमा रहेका हुन्छन् ।

अदालतले न्यायिक विषय मात्रै हेर्छ । राजनीतिक विषय होइन । संविधानको धारा ५५ ले राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई न्यायिक पुनरावलोकनको दायरा बाहिर राखेको छ । सिद्धान्ततः न्यायिक पुनरावलोकन बाहिर नै रहने विषय हो । राजनैतिक विषय र भविष्यदर्शी विषय अदालतको न्याय निरुपण गर्नसपर्ने क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । 

राज्यका नीति निर्देश सिद्धान्त कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर सक्षम अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन । तर राज्यले नीति निर्देशक सिद्धान्तको विपरित गएको अवस्थामा अदालत मूक दरश्क बन्न नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै खदालतले निर्देशन दिन थालेको देखिन्छ ।   जस्तैः योगी नरहरी नाथको देबघाट अस्पताल सम्बन्धी मुद्दा, सूर्य ढुंगेलको गोदावरी मार्बल विरुद्धको मुद्दा । 

राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था 

• सरकारले गरेका प्रयासहरुको प्रतिवेदन राष्ट्रपति मार्फत संसदमा पेश हुने । (धारा ५३) 

• संसदीय समितिले सरकारका कामकारवाही अनुगमन गर्ने । (धारा ५४)

• अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने (धारा ५५)