समानीकरण अनुदान

 समानीकरण अनुदान वित्तीय हस्तान्तरणको एउटा  पक्ष हो । प्रदेश वा स्थानीय तहका एकल अधिकारका विषय कार्यान्वयनका लागि खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको gap पूर्ति गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो ।

NNRFC ले  समानीकरण अनुदानको विभाजन सिफारिस गर्दै आएको छ । 

समानीकरण अनुदान निर्धारणका आधारहरुः

 क) न्यूनतम्ः प्रदेशमा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा स्थानीयमा जनसख्याका आधारमा 

ख) सूत्रको आधारमाः (९५% )    राजस्व र खर्च, 70%, HDI 10%, पूर्वाधार 10%, आर्थिक सामाजिक असमानता 5%, राजस्व 5%, 

ग) कार्य सम्पादनका आधारमाः (5%) ७ वटा सूचचको आधारमा ।