मूलतः भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकार अन्तरगतका अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको व्यापार र पारवहन स्वतन्त्रता तथा समुद्रसम्मको निर्वाद पहुँचलाई जोड दिएका छन् ।
सन् १९२१ को वार्सिलोना कन्भेन्सनदेखि नै भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास हुँदै आएक छ । सन् १९२१ को वार्सिलोना कन्भेन्सनले पारवहन स्वतन्त्रतालाई जोड दिएको छ ।
सन् १९५८ मा सामूद्रिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी आयो । यसले सबै राष्ट्रलाई समुद्री मार्गद्वारा शान्तिपूर्ण अन्तराष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई स्थापित गरेको छ ।
सन् १९६५ मा अर्को अभिसन्धी आयो ।
सन् १९८२ मा समुद्री कानून सम्बन्धी वृहत अभिसन्धी आयो । यसले कुनैपनि भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हक अधिकार हनन भएमा त्यस्ता राष्ट्रले अन्तराष्ट्रिय न्यायिक निकायमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । धारा १२५ देखि १३२ सम्म अधिकार उल्लेख छ । धारा २८६ देखि २९६ सम्म उलंघन भएको विषयसम्बधी विवाद निरुपण गर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
सन् १९४७ को विश्वव्यापार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी (GATT) ले पारवहन स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ ।
WTO का दुई सदस्यराष्ट्रहरुबीच व्यापार पारवहन सम्बन्धी विवादहरु उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादलाई निराकरण गर्न न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायको प्रबन्ध गरिएको छ । उजुरी प्राप्त भएपश्चात ३ जना विशेषज्ञ भएको एउटा निकाय गठन गरी मुद्दाको सुुनुवाई गर्न सक्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र सार्कको बडापत्रले राष्ट्रहरुको सार्वभौमिक समानता र अहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई मान्यता दिएका छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा परम्परागत कानूनको पनि ठूलो महत्व रहेको हुन्छ ।
भारत र नेपालबीच सन् १९५० को व्यापार र पारबहनसम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धी भएको छ । दुबै मुलुकका नागरिकलाई एक अर्काले राष्ट्रिय व्यवहार गर्नेछन् भन्ने प्रावधान छ । नेपाली नागरिक भारतमा र भारतीय नागरिक नेपालमा आवत—जावत गर्न र बन्द–व्यापार गर्न पाउने उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई आधार मानेर नेपाली व्यापारीले भारतका न्यायालयहरूमा भारत सरकारको व्यवहारबाट परेको क्षतिबापत क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन्।
खुला सीमानासँग जोडिएका भारतका कतिपय सुरक्षा मामिलामा नेपालले बेवास्ता गर्नमिल्दैन ।
अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक, कुटनितिक र नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
नेपालका लागि आवश्यक विषय केके हुन्?
ब्यापार र पारवहन
समुद्रसम्मको पहुँचः
आफ्नै पानी जहाज चलाउने घोषणा
त्यसका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने के के हो ?
