आयोजना बै‌क

 आयोजना बैक

पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरेकोछ । योजनाबद्ध विकास प्रयासका लामो अभ्यासको बाबजुद योजनाको उपलब्धि लक्ष्य अनुरूप हुन सकिरहेको छैन। यथार्थमा आवधिक र रणनीतिक योजना तर्जुमाले मात्र योजनामा उल्लिखित उद्देश्य एवम् लक्ष्यहरू प्राप्त हुन सक्दैनन्। यसका लागि गुणस्तरीय र कार्यान्वयन योग्य आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको पाँचौ वर्षको अन्त्यसम्म आउँदा समेत तीनै तहमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनाहरूको पहिचान र प्राथमिकता समेत निर्धारण हुन नसकिरहेको अवस्था छ । फलस्वरूप सीमित स्रोतसाधनबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल हुने गरी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । योजना तर्जुमाका लागि नेपालको संविधान लगायत सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय कानून तथा नीतिहरूले दिशानिर्देश गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ ले गाउँ÷नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक र विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाइ लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने र प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू ऐनले निर्धारण गरेको छ । ऐनको दफा २४ को उपदफा ४ मा गाउँ÷नगरपालिकाले योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची समेत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा विषय क्षेत्रगत रूपमा कार्यक्रम तथा आयोजनाको उद्देश्य, लागत, तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धि र सञ्चालित आयोजनाको हकमा गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न आयोजना बैङ्कको आवश्यकतालाई लक्षित गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ ले आयोजनाको वर्गीकरण, आधार, मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ को उपनियम (८) मा राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्क स्थापना गर्न तथा आयोजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन, छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सक्ने व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्क स्थापनाको आवश्यकतालाई औल्याएको छ । यसैगरी सङ्घीय बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरूको राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा अनिवार्य प्रविष्टि गर्नुपर्र्ने र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमासमावेश नभएको आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइने समेत व्यवस्था गरी आयोजना बैङ्क स्थापनालाई अनिवार्य बनाइएको छ।

आवश्यकता र औचित्य

विकास आयोजना चक्रका प्रमुख चरणहरू मध्ये आयोजना तर्जुमा (Project Formulation) पहिलो प्रमुख चरण हो । यस चरणमा आयोजनाको पहिचान, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय तथा जोखिम विश्लेषण र छनौट आदि कार्य गरिन्छ । विशेष गरी आयोजनाको पहिचान, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) को आधारमा मात्र आयोजनाको सही पहिचान र त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ । प्राथमिकताका आधारमा छनौटगरिएका आयोजनाहरूका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन र आयोजनाको प्रकृति र स्वरूपको आधारमा आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियागत ढाँचा समेत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४; अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४; आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र तत्सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाले रणनीतिक महत्वका आयोजनाको पहिचान, संभाव्यता अध्ययन तथा मूल्याङ्कन, प्रतिफलमुखी, वित्तीय र आर्थिक रूपमा संभाव्य आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्ने र सोअनुसार स्रोत साधनको विनियोजन गरी  प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आयोजना बैङ्क स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उपलब्ध कानूनी व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहमा आयोजनाको पहिचान, संभाव्यता अध्ययन, डिजाइन तथा लागत अनुमान, लागत लाभ विश्लेषण र प्राथमिकता निर्धारण बिना नै आयोजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट विनियोजन पश्चात् आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन, सर्भेक्षण र विश्लेषण गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन रहेको छ । यसबाट प्रतिफलमूखी, वित्तीय र आर्थिक रूपमा संभाव्य आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण भई आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र गुणस्तर कायम गरी आयोजना सम्पन्न नहुने स्थिति कायम  रहेको छ । आयोजनाको पहिचान, अध्ययन तथा विश्लेषण र प्राथमिकता निर्धारण विना नै आयोजना  छनौट गर्दा धेरै सङ्ख्यामा हचुवाको भरमा टुक्रे आयोजना छनौट तथा बजेट विनियोजन हुने र यसबाट ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने समस्या विद्यमान रहेको छ ।

पूर्व तयारी विना र तदर्थमा आयोजना छनौट र कार्यान्वयन गर्दा कार्यान्वयनको चरणमा आउने विभिन्न समस्या र जोखिम पहिचान हुन नसकी यस प्रकार कार्यान्वयन हुने आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन र कतिपय अवस्थामा प्रत्युत्पादक समेत बन्न पुगेका छन् । यी समस्या समाधान गरी बढी प्रतिफलमुखी, वित्तीय र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य (Financially and Economically Viable)आयोजना छनौट गर्न आयोजना बैङ्क आवश्यक रहेको छ । तसर्थ यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ को दफा ६ (क) को उपदफा (४) मा लागत लाभ लगायतका विविध विश्लेषणका आधारमा आयोजना बैक (Project Bank) तयार गर्ने/गराउने प्रावधान रहेको छ । यस्तो आयोजना बैङ्क राष्ट्रिय तहमा मात्रै नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत तयार गर्नु जरुरी छ ।

 

उद्देश्यः

अर्थतन्त्रमा अधिकतम फाइदा पु¥याउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गर्ने र उत्थानशील पूर्वाधार विकास र संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन गर्ने रणनीतिक महत्वका आयोजनाको पहिचान, लेखाजोखा, छनौट र प्राथमिकीकरण सहितको विवरण तयार गर्नु आयोजना बैङ्कको मूल उद्देश्य हो ।

यसको विशिष्ट उद्देश्य देहायबमोजिम रहेका छन्ः

• ƒ तथ्यपरक विधि र मापदण्डमा आधारित आयोजना पहिचान, लेखाजोखा (पूर्व मूल्याङ्कन), छनौट, प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणालीको विकास र अभ्यास गर्नु;
• ƒ सबै तहमा आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी आयोजना छनौट प्रणालीको विकास गर्नु;
• ƒ प्रतिफलमूखी, वित्तीय र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य (Financially & Economically Viable) आयोजना छनौट गर्नु;
• ƒ मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट तर्जुमामा विनियोजन कुशलता र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु;
• ƒ आयोजना बैङ्क र मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तादात्म्यता कायम गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्नु;
•  ƒ स्थानीय तहको बजेट विनियोजनमा दक्षता, आयोजना व्यवस्थापनमा कुशलता र योजना सुशासनमा प्रभावकारिता कायम गरी सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग (Value for Money) स्थापित गर्नु ।

 

आयोजना बैङ्क तयारी प्रक्रिया

क. नयाँ आयोजनाको हकमा

1. आयोजनाको पहिचान गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्ने

2. पूर्व सम्भाव्यता वा डेस्क अध्ययन गर्ने

3. आयोजना अवधारणा पत्र तयारी तथा स्वीकृत गर्ने

4. सम्भाव्यता अध्ययन वा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गर्ने

5. आयोजना प्रस्ताव तयार तथा स्वीकृत गर्ने

6. आयोजना प्राथमिकीकरण, छनौट र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत गर्ने

7. आयोजना बैङ्कमा सूचीकृत आयोजनाको वर्गीकरण र श्रेणी विभाजन गर्ने

    

   उपरोक्त अनुसारको आयोजना तत्परता मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था नभएमा आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आधारमा आयोजना तत्परता मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आधारमfएक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने भए उच्च, दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने भए मध्यम र तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी वर्ष लाग्ने भए न्यून गरी आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थालाई पनि तीन समूहमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ ।

   

   
    
   

   मध्यमकालीन खर्च संरचनामा बजेट विनियोजन गर्ने

ख. चालु आयोजनाको हकमा

1. आयोजनाको विवरण सङ्कलन गर्ने
2. आयोजनाको पुनर्मूल्याङ्कन र पुनःप्राथमिकता निर्धारण गर्ने