विविधता व्यवस्थापन

पृथक किसिमका मानिसहरुको कुशल संयोजन गरी सामूहिक उर्जा प्राप्त गर्नु नै विविधता व्यवस्थापन हो । समाजमा विविधता हुन्छ । विविधताकै कारण एकआपसमा अन्तरक्रिया र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । विविधता देशको सामाजिक पूँजी हो।अवसर हो ।

सही व्यवस्थापन नहुँदा विविधता चुनौतीको रुपमा देखापर्छ ।  

नेपालको विविधताको स्वरुपः

भाषाः धर्म, लिंग, जातजाती, संस्कृति, उमेर, अल्पसंख्यक

अन्तरराष्ट्रिय उदाहरणः 

• सांस्कृतिक भाषिक, जातीय धार्मिक द्वन्द्व वा विविधतालाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशहरु विखण्डन भएका सम्मका उदाहरण छन् । मलेशिया र सिंगापुर छुट्टिनु, भारत र पाकिस्तान विभाजन हुनु आदि । 
• विविधतालाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गरेका मुलुकहरु पनि छन् । चीन अमेरिका घाना सिंगापुर आदि । 
• विश्वमा विविधता व्यवस्थापन अझै पनि चुनौतीका रुपमा भोगिरहेका मुलुकहरु पनि छन् । जस्तैः बेल्जियममा भाषिक विविधता, क्यानाडामा प्रादेशिक विविधता, घाना इथियोपिया जस्ता देशमा जातीय विविधता आदि । 

नेपालमा विविधता व्यवस्थापनका प्रयासहरुः 

विविधता व्यवस्थापन कै उद्देश्यले राज्यपूनर्संरचना सम्म गरिनुले नेपालमा विविधता व्यवस्थापनका लागि अधिकतम् प्रयत्न गरिएको देखिन्छ । 

• संविधानको प्रस्तावनामा नै विविधताबीचको उकता र सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण प्रबर्द्धन गर्ने उद्‍घोष गरिएको ।
•  नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गरिएको । (३)
• नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको रुपमा ग्रहण गरिएको ।(६)
• विभिन्न जातजाती भर्म सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने र जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने गरी स्वतन्त्रताको हक प्रयोगमा रोक लगाइएको । (१७)
• समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा सबैलाई राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको । (४२)  
• महिला, आदिवासी जनजाती, अल्पसंख्यक, मधेशी, मुस्लिम लगायतको उत्थान, सशक्तिकरण  विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने नीति रहेको । (५१(ञ))
• तीनै तहले बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाजको संरक्षण गर्ने व्यवस्था भएको ।(५६)
• समानुपातिक विधि सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन, संघ प्रदेश र स्थानीय तीन तहका राज्य संरचना समावशीताका आधारमा निर्माण हुने व्यवस्था ।
• महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, थारु, मुस्लिम, मधेशी लगायतको हकहीतका विषय सिफारिस गर्न विभिन्न सम्बैधानिक आयोगहरुको गठन गरिएको ।
• महिला दलित लगायतका समूहलाई विशेष अधिकारका व्यवस्था।    
• समावेशी राज्यको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न 
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समूदायको हुने ।
• मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गठन हुने ।
• राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये उकजना महिला हुने ।
• राजदूत, संवैधानिक अंग र निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा समावशी सान्त बमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको । (२८२, २८३)
• संघीय निजामती सेवा लगायतका सबै संघीय सरकारी सेवामा समानुपातिक समावशी सिद्धान्तका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था (२८५)

 

अन्यः

·       अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरुमा प्रतिबद्धता जनाइएको

·       समावेशीकरण तथा लक्षित वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम सत्र्चालन गरिएको ।

·       आवधिक योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा,कार्यान्वयन, मूल्याङ्कनमा विशेष वर्गको लागलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको ।

विविधता व्यवस्थापनका समस्याहरुः  

·       विविधता व्यवस्थापनका नाममा खण्डिकृत गर्ने र विभाजन हुने/ गर्ने प्रयासहरु हुन थालेको।  

·       समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त भने पनि समावेशी सिद्धान्तलाई मात्रै आधार बनाइएको । समानुपातिक हुन नसकेको ।

·       विभिन्न समूदायका Elite को प्रभुत्वले आमनागरिकमा समावेशीकरणको अनुभूति गराउन नसकिएको । एउटै व्यक्तिले पटकपटक, Double, Triple Disadvantage भएका हरुको पहुँच नभएको ।   

·       लक्षित समूदायका कार्यक्रम माग, क्षमता र नतिजामा आधारित बनाउन नसक्दा  अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी नभएको ।

·       वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्ने विश्वासिलो खण्डिकृत तथ्याङ्क नहुँदा असमानता र विभेद असन्तुलनलाई वस्तुगत रुपमा मापन गर्न नसकिएको ।

 

विविधता व्यवस्थापनका उपायहरुः

लोकतान्त्रिक संस्था र पद्दतिको निर्माण गर्नु नै विविधता व्यवस्थापनको सबैभन्दा उत्तम रणानीति हो ।

तसर्थ, विविधता व्यवस्थापनका लागि

·       लोकतान्त्रिक संस्थाहरु निर्माण गर्ने, विद्यमान संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्ने ।

·       समावेशी संस्कृतिबाट सामूहिक उर्जाको उत्पादन गर्ने ।

·       विविधताको तथ्यांक, द्वन्द्व, अन्तरसम्बन्ध र संवेदनशीलताको विषयमा Diversity Audit गर्ने।

·       स्वेच्छिक र सामाजिक प्रकृयाबाट घुलमिल गराउने रणनीति अवलम्बन् गर्ने ।  

·       Double Disadvantage का आधारमा आरक्षण दिने पद्दतिको अवलम्बन गरी Elite Capturing  न्यूनीकरण गर्ने । कानून संशोधन र निर्माण गर्ने ।

·       लक्षित वर्ग, लक्षित वर्गका लागि काम गर्ने विशेष संस्था तथा समूदायहरुको क्षमता विकास गर्ने,