Showing posts with label लोक सेवा. Show all posts
Showing posts with label लोक सेवा. Show all posts

Tuesday, January 24, 2023

प्रश्नपत्र राजस्व उपसचिव २०७९

 

लोक सेवा आयोग
नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा
मिति : २०७९/१०/१०
समय :- ३ घण्टा
पूर्णाङ्क :- १००
पत्र :-द्वितीय
विषय:- सेवा सम्वन्धी |
तलका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ ।
 

१. वर्तमान नेपालको संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ । अर्थतन्त्र सञ्चालन र आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा राजनीतिक दलका बिचमा अझैसम्म मतएक्यता कायम हुन सकेको छैन । देशका प्रमुख राजनीतिक दलभित्र पनि अर्थतन्त्रको विषयमा साझा दृष्टिकोण बन्न सकेको देखिँदैन। लगानी, उत्पादन र वितरणको स्वरूप सरकार, निजी क्षेत्र एवं सहकारीको संलग्नताको क्षेत्र र परिचालनका विधिमा राजनीतिक नेतृत्व र स्वंय नीति र सहकारी क्षेत्रको धारणा नै फरक रहेको हालको परिवेशमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको आर्थिक उद्देश्य र अर्थ, उद्योग एवं वाणिज्य सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनमा कायम रहेको चुनौती एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अन्तरवस्तु जानकारी गराउँदै संविधानले परिकल्पना गरेको आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र एवं उन्नतिशील अर्थतन्त्रका निर्माणका लागि कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ला सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

५+५+५=१५

 

२. योजना, कार्यक्रम र बजेटको प्रमुख उद्देश्य सीमित सार्वजनिक श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नु हो । नेपालमा पनि योजनावद्ध विकास प्रारम्भ भएको विगत सात दशकदेखि नै आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम एवं बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। करिब त्यति नै समय पहिलेदेखि योजनावद्ध विकासको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने अन्य मुलुकहरूको त के कुरा सार्क क्षेत्रका मुलुकहरूको तुलनामा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा नेपाल सबैभन्दा पछि छ । योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको विधा बस्तुतः एउटा प्राविधिक - राजनीतिक प्रक्रिया (Techno- Political Process) हो । नेपालको सरकारी कार्यक्रम र बजेट निर्माणको क्रममा प्राविधिक-आर्थिक विश्लेषण विधि र प्रक्रिया अवलम्बन त गरिन्छ, तर प्राविधिक पद्धतिको अवलम्बनबाट प्राप्त निष्कर्षभन्दा पनि शक्ति संरचनाको माथिल्लो तहमा रहने राजनीतिक व्यक्तिहरूको चाहना र प्राथमिकता निर्णायक हुने अवस्था छ । कार्यक्रम र बजेट राजनीतिक प्रक्रिया हो भन्ने निहुँमा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको प्राविधिक निष्कर्ष छायाँमा परेको छ । जसको कारण कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, शक्तिशालीहरूले आर्थिक प्राविधिक संभाव्यता, आवश्यकता र प्राथमिकता, आन्तरिक प्रतिफल दर तथा आयोजना कार्यान्वयन पूर्व तयारी जस्ता विषयहरूलाई नजर अन्दाज गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेट लैजाने प्रवृत्ति घटनुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ । यसले एकातर्फ स-साना धेरै आयोजनामा बजेट छरिने अवस्था भई विनियोजन दक्षता कमजोर हुन गएको छ भने अर्कोतर्फ अन्तरसरकारी तथा अन्तरविभागीय दोहोरोपना, कमजोर लागत प्रभावकारिता र फितलो जवाफदेहिताको अवस्था सिर्जना भई वित्तीय जोखिम समेत बढाएको अवस्था छ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा नेपालको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमाको मुलभूत समस्या पहिचान गर्दै समस्या समाधानका लागि के- कस्ता नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रक्रियागत, सांगठनिक व्यवहार र राजनीतिक- प्रशासनिक वातावरण (Politico-Administrative Ecology) मा के-कस्ता सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना सहित सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्।

२०

३. नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्था सहज छैन । नेपाल मात्र होइन विश्व अर्थतन्त्र नै आर्थिक मन्दीमा जाने संकेत देखापरेको छ । रसिया- युक्रेन युद्धको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन र कोभिङ-१९ का कारण विश्वभरिका अर्थतन्त्रमा दवाब सृजना भएको छ । नेपालको अवस्था केही फरक छ । नेपालमा पूँजीको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नमिल्दा बैंकमा लगानीयोग्य रकमको कमी हुन गएको छ र ब्याजदर माथि गएको छ। उच्च ब्याजदरको बावजुद पनि निजी क्षेत्रले माग बमोजिमको कर्जा पाउन सकेको छैन।

खरिद आदिमा खर्च भएपछि देशको अर्थतन्त्रले मार खप्यो । पूँजीको अभाव खेपीरहेको नेपालले विदेशबाट विगतमा बजारमा आवस्यकताभन्दा बढी पठाएको सस्तो कर्जा घरजग्गा, शेयर र विलाशिताका सामान विदेशबाट पूँजी नभित्रिएसम्म लगानीयोग्य रकम ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन पूँजीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो तर लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा त्यसो गर्न सम्भव देखिएको छैन । आदिमा सहजता आउँदैन । नेपाल राष्ट्र बैकले चालु वर्षको लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारण तत्काललाई बाह्य क्षेत्रको जोखिम केही मत्थर भए तापनि सुधारको प्रभाव दिगो हुने नहुने निश्चित छैन र बजारमा विद्यमान लगानीयोग्य रकमको अपर्याप्ततालाई आवश्यकता बमोजिम सम्बोधन गर्न पनि सकिएको छैन । अर्थतन्त्रको यस्तो स्थिति आउनुमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको बीचमा सामञ्जस्यता कायम नरहेको तथ्य अनुमान गर्न कठिन पर्दैन । सस्तो ब्याजदरमा प्रवाह भएको कर्जाको उपयोगको बारेमा केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्न नसक्नु र सरकारको नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तार माग गर्नुका साथै वित्तीय नीतिका औजारको प्रयोग ठीकसँग नभएको देखिन्छ ।

उपर्युक्त सन्दर्भमा बजारमा हाल देखा परेको ब्याजदरको विवाद र पूँजीको माग र आपूर्तिमा असन्तुलनको असहज अवस्थाको अन्त्य गरी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न देखिएका समस्या तत्कालको समस्या हो वा नीतिगत अस्पष्टता वा अर्थतन्त्रमा देखिएको संभावित चुनौती व्यवस्थापन गर्ने अवलम्बन गरिएका नीतिको उपज? सोको विश्लेषण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील, उत्पादनमूलक र जोखिमरहित बनाउन के- कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक ठान्नु हुन्छ? तथ्ययुक्त सुझाव दिनुहोस ।

२०

 

४. देशको आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणको लागि कर, राजश्वले अहम् भूमिका खेल्दछ । कर प्रणालीले देशको आर्थिक विकासको गति तथा समाजमा आय तथा सम्पत्तिको वितरणमा प्रभाव पार्दछ ! कर नीतिको छनौट गर्दा समाजमा रहेका गरिब परिवारमा पर्ने प्रभावको बारेमा कर नीति निर्माणकर्तालाई चासो हुनु जरूरी हुन्छ । किनकी केही विद्वतवर्गले प्रगतिशील कर प्रणाली गरिबका लागि राम्रो ठान्छन् तर यसले औपचारिक आर्थिक गतिविधि निरूत्साहित गर्ने मात्र होइन, कर छली गर्ने र कर नतिर्ने प्रबृत्तिलाई समेत सर्व्वद्धन गर्दछ । अन्ततः यसले गरिबको लागि रोजगारीको अवसर घटाउँदछ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको विद्यमान कर प्रणालीले देशको गरिबी निवारण र रोजगारीको सृजनामा पारेको प्रभावको विवेचना गर्दै गरिबी निवारणका लागि

कर नीतिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्ला? साथै, गरिबी निवारण र रोजगारी अभिबृद्धिका लागि मौजुदा कर प्रणालीमा के-कस्ता सुधार आवश्यक ठान्नुहुन्छ? व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

२०

५. कृष्णराम शर्मा भन्सार विभागको निर्देशकको रूपमा सुरूवा भई आएको तीन महिना व्यतित भएको छ । विभागका महानिर्देशक हरिशरण दाहालले उनलाई भन्सार मूल्याङ्कन शाखाको प्रमुख भई काम हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिएका छन् । भर्खरै खुला प्रतियोगिताबाट उपसचिवमा छनोट भई सिफारिश भएका कृष्णराम शर्मा सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा प्रतिबद्ध देखिन्छन् । पदस्थापन भएदेखि नै देखिने गरी सुधारको काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटी उनीमा देखिन्छ पनि । शर्मालाई निर्देशक पदमा पदस्थापना गरेपछि भन्सार विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकले संयुक्त रूपमा उनलाई भन्सार प्रशासनको छविलाई उच्च बनाउने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए । राजश्व सचिवले पनि निजलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाई अन्य कुराका अतिरिक्त भन्सारमा हुने मालबस्तुको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तुरून्तै केही सुधारको कार्ययोजना बनाउनु होला भनेको विषय पनि शर्माले बिर्सिएका छैनन् । मालबस्तुको पैठारीमा भन्सार मूल्याङ्कन कायम गर्दा कारोबार मूल्य कायम गर्न अझै नसकिएकोले अबको भन्सार सुधारको क्षेत्र यो विषय हुनुपर्ने भनी राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखले पनि थप जोड दिएका हुन् ।

दुई हप्ताअघि मात्र प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भन्सार कार्यालयहरूले भन्सार मूल्याङ्कन गर्दा कारोबार मूल्यलाई आधार मानेको नदेखिएको र भन्सार अधिकृतहरूले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी जथाभावी भन्सार मूल्याङ्कन गरी व्यवसायीलाई दुःख दिएको भनी अर्थ सचिव, राजश्व सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख र भन्सार विभागका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । पैठारी हुने मालबस्तुको मूल्याङ्कन गर्दा स्थापित कानूनको मापदण्ड पूरा नगरेको, मूल्य निर्धारण गर्दा विश्व व्यापार संगठनको भन्सार महसूल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता (General Agreement on Tariff and Trade), १९९४ को धारा ७ बमोजिम नभएको, मूल्याङ्कनको निर्णय गर्दा आधार र प्रमाण नलिइएको जस्ता विषय पनि समितिले औंल्याएको थियो ।

कृष्णराम शर्माले यसैबीच मेची, विराटनगर, भैरहवा, त्रिभुवन विमानस्थल र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयहरूसँग विगत १५ दिनमा ती कार्यालयहरूबाट जाँचपास भएका मालबस्तुको मूल्याङ्कनका विषयमा प्रज्ञापनपत्र समेत माग गरी अध्ययन गरेका थिए । प्राप्त विवरणलाई हेर्दा कतिपय मालबस्तुको सही घोषणा नभएको, उही बस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन भन्सार कार्यालयका बीचमा फरक फरक पाइएको, मूल्याङ्कनमा बीमा र भाडा बापतको रकम नजोडिएको विना प्रमाण र पुष्टी गलत घोषणा गरेको भन जरिवाना लगाइएको, घोषणालाई स्वीकार नगरिएको कुरा मूल्याङ्कनको निर्णय हुने प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख नै नगरिएको जस्ता कैफियत फेला परेका थिए ।

यस विषयमा भन्सार कार्यालयबाट भएको मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझी धेरै आयातकर्ताहरू पुनरावलोकनमा गएका, कतिपयले नियामक निकायमा उजुरी गरेको, व्यवसायीहरूको छाता संगठनबाट भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई कार्यकक्षमा नै भेटेर गुनासो समेत राखेकाले भन्सार मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानूनले स्पष्ट गरेका मूल्य मान्यता अनुकूल बनाउनुपर्ने दवाब निर्देशक शर्माले महशुस गरेका छन् । भन्सार मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा एकातिर व्यवसायिक लागत बढ्ने, उठनुपर्ने राजश्व नउठ्ने, भन्सार जाँचपास प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि पूरा नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

माथि प्रस्तुत भएको समस्याका सन्दर्भमा यदि तपाई भन्सार विभागको भन्सार मूल्याङ्कन शाखाका निर्देशक कृष्णराम शर्मा नै हुनु भएमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

५+१२+८=२५

क) भन्सारमा पैठारी हुने मालबस्तुको मूल्याङ्कनमा समस्या उत्पन्न हुनुका कारण र त्यसको प्रभावबारे समीक्षा गर्नुहोस् ।

ख) भन्सार विभागको भन्सार मूल्याङ्कन शाखाको निर्देशकको हैसियतले भन्सारमा पैठारी हुने मालबस्तुको भन्सार मूल्याङ्कनका लागि भन्सार ऐन र विश्व व्यापार संगठनको भन्सार महशुल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौतामा भएका प्रावधानहरूलाई सबै भन्सार कार्यालयमा कार्यान्वयन गर्न लेखिपठाउने परिपत्रमा समेटनुपर्ने भन्सार मूल्याङ्कनका चरणगत प्रक्रियाको बारेमा लेख्नुहोस् ।

ग) विभागबाट जारी हुने परिपत्रमा समावेश भएका निर्देशनको कार्यान्वयन कार्यतालिकाको ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

(समाप्त)

प्रश्नपत्र उपसचिव लेखा २०७९

लोक सेवा आयोग

नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

समयः ३ घण्टा

मितिः २०७९/१०/०९

पत्रः द्वितीय 

विषयः सेवा सम्वन्धी

पूर्णाङ्क: १००

तलका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ ।

 

१. नेपालमा तीन तहका सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी एवं नतिजामुखी बनाउने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको बारेमा चर्चा गर्दै थप सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै, निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूप कार्यालयमा कर्मचारीहरूको कार्य विवरण पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न किन नसकिएको हो ? विवेचना गर्नुहोस् ।

१५

२. नेपालको विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आवधिक तथा वार्षिक योजना पद्धति संस्थागत भएको आधा शताब्दिभन्दा बढी अवधि व्यतित भइसकेको छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न कानून तथा नीति र रणनीतिहरू निर्माण भई कार्यान्वयनमा पनि रहेका छन् । बजेट तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी दिग्दर्शन जारी भई लागू भएको छ । विकास व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र तत्तत् निकायमा योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नका लागि शाखा, महाशाखा जस्ता संयन्त्र पनि रहेका छन् । हाल दिगो विकास लक्ष्य, पन्ध्रौ योजना, त्रिवर्षीय मध्यमकालिन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा रहेका छन् । संविधानको अनुसूचीमा निर्दिष्ट अधिकार बमोजिम विगतमा केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेका विकास योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण भएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

उपर्युक्त सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, अनुमानमा आधारित कार्यान्वयनयोग्य नतिजामूलक र आवश्यकतामा आधारित बनाई (कार्यान्वयन पद्धतिसँग आबद्ध गर्न किन नसकिएको हो? के के समस्याहरू कहाँ कहाँ रहेका छन्? तथ्यगत कारणहरू पहिल्याई सुधारको खाका सहित सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

२० 

३. 'प्रदेशहरूको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा योजना अनुगमन गरी जवाफदेहिता कायम गराउने जिम्मेवारी निकाय प्रमुख र विभागीय मन्त्रीको हुने, बेरुजु फछ्यौट गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने, केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्ने, मातहतका कार्यालयको हिसाब केन्द्रीय हिसाबमा समावेश गरे नगरेको जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने र विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्य अनुरूप खर्च गर्न नसकेमा सोको जिम्मेवारी निकाय प्रमुख, विभागीय मन्त्री र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लिनुपर्ने जस्ता वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि सो अनुसार जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालना नभएको भनी महालेखा परीक्षकको ५९औ प्रतिवेदन, २०७९ ले औल्याएको पाइन्छ ।

यस प्रसंगमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको जस्तो वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहीता पालन नहुनुका कारण पहिचान गर्नुहोस् । जिम्मेवारी र जवाफदेहीता पालना गराउन के कस्ता र कुन कुन पक्षमा सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ? ति सुझावहरू कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? कार्ययोजनासहित आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस ।

२०

४. नेपालको विकासका लागि घरेलु श्रोतसाधनको अपर्याप्तताका कारण विकास निर्माण कार्यमा लगानी गर्न वैदेशिक सहायता अपरिहार्य जस्तै भएकोले सोही अनुरूप द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दातृ निकायहरूबाट वैदेशिक सहायता लिई शिक्षा, स्थानीय विकास, सडक, विद्युत, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ ।

हाल नेपालको बजेटमा वैदेशिक सहायताको योगदान करिब २४% रहेको देखिन्छ जसमध्ये अनुदान ४% र ऋणको अंश २०% रहेको छ । पहिले अनुदान बढी र ऋण कम हुने गर्थ्यो भने हालका केही वर्षमा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ । ठूलो परिमाणमा ऋण लिंदा नेपाली मुद्राको विनिमय दरको तुलनामा डलरको मूल्य अभिबृद्धि हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालिन सहुलियतपूर्ण ऋण (Longterm Soft Loan ) भए पनि ऋणको शुरू अंकभन्दा धेरै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दा प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि आयोजनागत सम्झौता गरी शुरूमा नेपालकै बजेटबाट खर्च गरी कार्यप्रगतिको आधारमा पुष्ट्याँई सहित शोधभर्ना दाबी गर्नुपर्छ । तर, यस्तो शोधभर्ना लिने कार्य सरलतासाथ हुन नसकी ठूलो परिमाणमा शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको व्यहोरा महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदन, २०७९ ले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०७८ आषाढ मसान्तसम्म ऋणतर्फ ६७ अर्ब ९८ करोड ६६ लाख र अनुदानतर्फ ३७ अर्ब ९१ करोड १० लाख शोधभर्ना हुन बाँकी देखिन्छ । यस्तै सोही अवधिसम्म नेपालको वैदेशिक ऋण ९ खर्व ३४ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख र आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब २ अर्ब १४ करोड १६ लाख पुगेको छ ।

प्रतिवेदनमा ऋण तथा अनुदानको अंश स्पष्ट देखिने गरी आयोजनागत दातागत, प्रदेश एवं स्थानीय तहगत लेखाङ्कन र अभिलेख गर्नुपर्ने व्यहोरा पनि उल्लेख गरिएको छ । कतिपय दाताबाट प्राप्त रकम उपयोग नभएको, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैकको हिसाब मिल्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ । वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखी समयमै भुक्तानी गरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै राम्रो अवस्थामा छ । तर ऋणको बढ्दो भार, दीर्घकालिन सहुलियतपूर्ण ऋण भए पनि मुद्रास्फितिको कारण भविष्यमा ठूलो परिमाणमा रकम भुक्तानी गर्नुपदो देश विकासमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा नेपालको वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना प्रक्रियामा देखिएका मुख्य मुख्य समस्या पहिल्याउँदै समस्याका कारणहरू ल्लेख गर्नुहोस् । साथै, वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना सम्बन्धी समस्याको कारण के कस्तो प्रभाव पर्न गएको छ ? उल्लेख गर्दै वैदेशिक सहायता शोधभर्ना प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका ठोस उपाय बताउनुहोस् ।

२०

 

५. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६२ मा बजेट तथा लेखासम्बन्धी कारोवारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने र यसको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू विकास गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विकास गरिएको प्रणालीमा समावेश नभएको र पर्याप्त नभएको कुनै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा बजेट निकासा, खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सो कार्यालयले विद्युतीय सूचना प्रणालीको व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

बजेटको लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, एकल खाता कोष खर्च नियन्त्रण प्रणाली, कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः प्रदेश मन्त्रालयगत सूचना प्रणाली र स्थानीय सरकार कोष सूचना प्रणाली ( SuTRA) जस्ता विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी आर्थिक कारोवारहरू सञ्चालन भइरहेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीन तहको बजेट खर्च तथा कोषको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो प्रणाली विकास गरिएको र कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा पनि सरकारको समग्र केन्द्रीय आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तह र कतिपय प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न विषयगत विद्युतीय प्रणालीहरू विकास गर्ने गरेको र सोको लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सरकारी आर्थिक कारोवारको लागि पनि सूचना प्रणाली विकास गरिरहेको देखिन्छ । यस्ता प्रणालीहरूमा सम्पत्ति, भण्डार, कर्मचारी तथा बेरुजु आदि जस्ता विषयहरू रहेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको विद्युतीय सूचना प्रणाली वित्तीय क्षेत्रको मात्र भएकोले सोसँग सम्बन्धित भौतिक प्रगतिको विषय समावेश गर्न नसक्दा बजेट र कार्यक्रमको समग्र समीक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिएन भने तीन तहको सरकारको एकीकृत प्रतिवेदन पनि समयमा नै तयार हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले, सरकारको समग्र कार्यप्रणाली, राजस्व, बजेट, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनको कार्यहरू विद्युतीय सूचना प्रणालीमा समेटिन सकेको देखिँदैन ।

प्रस्तुत मामिलाको सम्बन्धमा देहायका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

७+७+८+३=२५

क) तीन तहको सरकारको सञ्चालन स्वायत्तताको अवस्थामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई विद्युतीय सूचना प्रणालीको लागि स्वीकृति दिने अधिकार ठीक हो, होइन ? सो कार्यालयको भूमिका र वर्तमान कार्य प्रणालीको आधारमा समीक्षा गर्दै के गर्न उपयुक्त हुन्छ ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

ख) केन्द्रीय सरकारको वित्तीय कारोवारको लागि उल्लिखित प्रावधानहरू उपयुक्त भए पनि ७५३ स्थानीय सरकारहरू र ७ प्रदेश सरकारहरूको आवश्यकता फरक हुने भएकोले फरक आवश्यकताहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समावेश गर्न कस्तो संयन्त्र वा कार्यहरू विकास गरी समन्वय गर्न सकिन्छ ? उपयुक्त सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

ग) संघीय प्रणाली अन्तर्गत रहेका ७६१ वटा सरकारको सञ्चित कोष व्यवस्थापन र बजेट निकासा खर्चको व्यवस्थापन गर्नका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अङ्गिकार गरेको विद्युतीय सूचना प्रणालीले सरकार पिच्छेको बजेट तथा खर्च प्रणालीको फरकपनलाई सम्बोधन गर्न नसकी वित्तीय हस्तान्तरण तथा स्थानीय तहको प्रतिवेदन तयार गर्न समेत कठिनाई भइरहेकोले यस्ता समस्याहरू कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? हालको विद्युतीय प्रणाली संगठनात्मक अवस्था र कार्यान्वयन प्रणालीको विवेचना गरी एकीकृत प्रणाली कसरी विकास गर्नुपर्ला ? उपयुक्त सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस ।

घ) निजी क्षेत्रले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने कि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत् विद्युतीय सूचना प्रणाली विकास गर्ने हो ? तर्कयुक्त सुझावहरू पेश गर्नुहोस् ।

(समाप्त)))