Wednesday, January 25, 2023

प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त (Doctrine of Representation)

 

प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त (Doctrine of  Representation)

प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गरिने मूल्य मान्यता नै प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त हुन् । विश्वभरी फरकफरक किसिमका प्रतिनिधित्व प्रणाली विद्यमान छन् । रोमन, अंग्रेज, हिन्दू, मुस्लिम मूल्य मान्यतामा आधारित प्रतिनिधित्व प्रणालीका आआफ्नै सिद्धान्तहरु छन् । कतै वंशमा आधारित त कतै गुणमा आधारित छन् । गुणका आधारमा कुनै उदार, कुनै अनुदार वा क्रान्तिकारी हुनसक्छन् । प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो। लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमा प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त निम्नानुसार छन्-

1)  अनुमोदनको सिद्धान्तः  

प्रतिनिधिको अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ । अनुमोदनको निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छ । त्यस्तो प्रक्रिया वा विधिको पालना अनिवार्य/बाध्यात्मक हुन्छ । छनौट र अनुमोदन प्रकृया स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, दीगो र अनुमान योग्य हुनुपर्दछ ।

2)  प्रतिबद्धताको सिद्धान्तः

छनौट वा अनुमोदन भएको प्रतिनिधिले आधारभूत विषयमा प्रतिबद्धता प्रकट नगरेसम्म प्रतिनिधिको रुपमा अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । शपथको रुपमा प्रतिबद्धता जनाउने गरिन्छ ।

3) आवधिक सिद्धान्तः  

प्रतिनिधित्व निश्चित अवधिका लागि हुन्छ । अवधि व्यतित भएपछि प्रतिनिधित्वको अधिकार समाप्त हुन्छ ।

4) समानता र समावेशीताको सिद्धान्तः

प्रतिनिधित्व गर्नका लागि समूहका सबै सदस्यलाई समान अवसर, प्रतिनिधि छनौट गर्न समान मतभार हुन्छ ।

सबैको पहुँच समान नहुँदा समता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, Cluster, Quota,  जस्ता विधिहरु पनि अवलम्बन गरिन्छ ।

5) सामूहिकताको सिद्धान्तः

प्रतिनिधिले व्यक्तिगत लाभलाई थाँती राखेर सामूहिक हीतका आधारमा कार्य गर्नुपर्छ ।

6) वैधताको सिद्धान्तः

प्रतिनिधिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको सूची सीमित हुन्छ । अधिकार प्राप्त विषयमा प्रतिनिधिले गरेको कामकारवाही वा निर्णय समूहका सदस्यले गरे सरह वैध मानिन्छ ।

7)  जवाफदेहिताको सिद्धान्तः

प्रतिनिधि समूहका सदस्यहरुप्रति जवाफदेही हुन्छन् । सही रुपमा काम वा प्रतिनिधित्व नगरेमा फिर्ता बोलाउन सक्छन् । फिर्ता बोलाउन पनि छनौट वा अनुमोदनमा जस्तै निश्चित विधि पालना गर्नुपर्छ ।

8)  उत्तराधिकारीः

प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार एक प्रतिनिधिबाट अर्को प्रतिनिधिमा हस्तान्तरण हुन्छ। त्यसका लागि क्षमता विकास लगायतका विधिसहितको उत्तराधिकारी योजना आवश्यक पर्छ ।

 

निष्कर्षः  

प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार एक प्रतिनिधिबाट अर्को प्रतिनिधिमा हस्तान्तरण हुन्छ। त्यसका लागि क्षमता विकास लगायतका विधिसहितको उत्तराधिकारी योजना आवश्यक पर्छ ।

No comments:

Post a Comment