स्थानीय स्वायत्त शासनः
राज्यको शासकीय अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्याई जनताको नजिकबाट शासन सञ्चालन गर्ने पद्दति हो । स्थानीय स्वायत्त शासनले स्व-नियन्त्रण, स्व-व्यवस्थापन र आत्मनिर्भर हुने अवस्थालाई संकेत गर्दछ ।
- स्व-नियन्त्रण,
- स्व-व्यवस्थापन
- आत्मनिर्भर
स्थानीय स्वायत्त शासनका लागि गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाः
- राज्य शक्तिको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय तीन तहले गर्ने ।
- स्थानीय तहका साझा र एकल अधिकारलाई संविधानको अनूचूचीमा सूचिकृत गरिएको। जग्गा धनीपूर्जा वितरण लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई ।
- संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता सहअस्थित्व र समन्वयमा आधारित हुने ।
- स्थानीय तहको कार्यपालिकीय अधिकार गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाले प्रयोग गर्ने । प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु रहने ।
- स्थानीय तहको विधायकी अधिकार गाउँ सभा र नगर सभाले प्रयोग गर्ने ।
- स्थानीय तहले कर लगाउने सम्मको आर्थिक अधिकार ।
निष्कर्षः
संविधानले स्थानीय तहमा अधिकार पुर्याएको छ । संविधानका सम्बन्धमा केही विरोधका वा आलोचनाका स्वरहर पनि सुनिएका छन् । लोकतान्त्रिक विधिबाट त्यसको संबोधन गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
No comments:
Post a Comment