नेपालको विभिन्न सार्वजनिक सेवामा उमेरको हद फरकफरक तोकिएको छ । सैनिक ऐनले नेपाली सेनामा अवकाश हुने उमेर ५० वर्ष देखि ६१ वर्षसम्म तोकेको छ । शिक्षकका लागि ६० वर्ष छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि 65 वर्ष न्यायाधिशका लागि ६३ वर्ष र ६५ वर्ष छ ।
निजामती सेवा भित्रै पनि संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सेवामा उमेरको हद फरक छ । जसले विभेद महसुस भएको छ । फलस्वरुप विभिन्न समयमा निजामती सेवामा कर्मचारीको उमेरको हद सम्बन्धी विषय उठ्ने गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यासः
महिला र पुरुषमा पृथकः
विश्वक केही मुलुकले महिला र पुरुषको अवकाश हुने उमेरलाई फरकफरक हुने गरी तोकेका छन् । त्यस्ता मूलुकहरुले महिला कम उमेरमै अवकाश हुने गरी उमेरको हद तोकेको देखिन्छ ।
उमेरको हद बढ्दै गएकोः
विश्वका धेरै मुलुकहरुले अवकाश हुने उमेरको हदलाई बढाउँदै लगेको देखिन्छ । अष्ट्रेलियामा सन् २०२३ मा अवकाश हुने उमेर हद ६७ वर्ष पुर्याएको छ । अष्ट्रियामा महिला र पुरुषको विभेद अन्त गर्दै दुबैलाई ६५ वर्ष कायम गरिएको छ । बेल्जियमले सन् २०३० सम्ममा अवकाश हुने उमेर ६५ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
डेनमार्कमा अवकाश हुने उमेरको हद ६७ वर्ष छ । सरदर आयु सबैभन्दा बढी भएको मुलुक जापानमा अवकाशको उमेर ६५ वर्ष बनाउने योजना रहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतको स्वास्थ्य र शिक्षा तर्फ कार्यरत जनशक्तिलाई अवकाशको उमेर ६५ वर्ष सम्म छ ।
श्रीलंकामा अवकाश हुने उमेर हद ५५ वर्ष, बंगलादेशमा ५९ वर्ष, इन्डोनेशियामा ५८ वर्ष र लिबियामा ७० वर्ष रहेको छ ।
हुनु पर्ने के ?
सबै देशमा निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेरको हद एउटै हुनु पर्छ भन्ने होइन । उमेरको हद समाज सापेक्ष हुन्छ । स्वास्थ्य सूचकहरु, जनसंख्याको बनावट, औषत आयु कामको प्रकृति वा स्वरुप र उपलब्ध सुबिधा आदि । तर देश भित्रै एउटै समाजका नागरिकले एकरुपता नभएको वा विभेदमा परेको महसुस गर्नु समस्या हो ।
एकरुपता वा विभेदको अन्त्यः
विभेद भएको महसुस हुनु अहिलेको प्रमुख समस्या हो । यसले राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण, नैतिक संरचना र जिम्मेवारीप्रतिको लगावमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ ।
त्यसका लागि के गर्नुपर्छ ?
समान किसिमका पदका लागि समान कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
महिला र पुरुषमा विभेद गर्नु हुँदैन ।
विभिन्न जाती भाषा वर्ण धर्म र भूगोलका आधारमा विभेद महसुस नहुने विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।
अवरोध के हो ?
नीति निर्माणमा स्वार्थ समूहको संलग्नता नै यसको बाधक हो । निजामती सेवाको उमेर हद संशोधनमा विद्यमान निजामती कर्मचारीको स्वार्थ नै यसको बाधक हो ।
गर्ने के त?
नीति मस्यौदा गर्ने वा धारणा निर्माण गर्दा अलगअलग स्वार्थ समूहका विचारहरु संकलन/प्राप्त गरी स्वतन्त्र निकायलाई अध्ययन र सिफारिस गर्न दिनुपर्छ । त्यस्तो व्यवसायिक सिफारिस वा प्रतिवेदनका आधारमा नीति मस्यौदा गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।
