Showing posts with label 2079. Show all posts
Showing posts with label 2079. Show all posts

Tuesday, January 24, 2023

प्रश्नपत्र उपसचिव लेखा २०७९

लोक सेवा आयोग

नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

समयः ३ घण्टा

मितिः २०७९/१०/०९

पत्रः द्वितीय 

विषयः सेवा सम्वन्धी

पूर्णाङ्क: १००

तलका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ ।

 

१. नेपालमा तीन तहका सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी एवं नतिजामुखी बनाउने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको बारेमा चर्चा गर्दै थप सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै, निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूप कार्यालयमा कर्मचारीहरूको कार्य विवरण पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न किन नसकिएको हो ? विवेचना गर्नुहोस् ।

१५

२. नेपालको विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आवधिक तथा वार्षिक योजना पद्धति संस्थागत भएको आधा शताब्दिभन्दा बढी अवधि व्यतित भइसकेको छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न कानून तथा नीति र रणनीतिहरू निर्माण भई कार्यान्वयनमा पनि रहेका छन् । बजेट तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी दिग्दर्शन जारी भई लागू भएको छ । विकास व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र तत्तत् निकायमा योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नका लागि शाखा, महाशाखा जस्ता संयन्त्र पनि रहेका छन् । हाल दिगो विकास लक्ष्य, पन्ध्रौ योजना, त्रिवर्षीय मध्यमकालिन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा रहेका छन् । संविधानको अनुसूचीमा निर्दिष्ट अधिकार बमोजिम विगतमा केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेका विकास योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण भएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

उपर्युक्त सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, अनुमानमा आधारित कार्यान्वयनयोग्य नतिजामूलक र आवश्यकतामा आधारित बनाई (कार्यान्वयन पद्धतिसँग आबद्ध गर्न किन नसकिएको हो? के के समस्याहरू कहाँ कहाँ रहेका छन्? तथ्यगत कारणहरू पहिल्याई सुधारको खाका सहित सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

२० 

३. 'प्रदेशहरूको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा योजना अनुगमन गरी जवाफदेहिता कायम गराउने जिम्मेवारी निकाय प्रमुख र विभागीय मन्त्रीको हुने, बेरुजु फछ्यौट गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने, केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्ने, मातहतका कार्यालयको हिसाब केन्द्रीय हिसाबमा समावेश गरे नगरेको जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने र विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्य अनुरूप खर्च गर्न नसकेमा सोको जिम्मेवारी निकाय प्रमुख, विभागीय मन्त्री र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लिनुपर्ने जस्ता वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि सो अनुसार जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालना नभएको भनी महालेखा परीक्षकको ५९औ प्रतिवेदन, २०७९ ले औल्याएको पाइन्छ ।

यस प्रसंगमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको जस्तो वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहीता पालन नहुनुका कारण पहिचान गर्नुहोस् । जिम्मेवारी र जवाफदेहीता पालना गराउन के कस्ता र कुन कुन पक्षमा सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ? ति सुझावहरू कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? कार्ययोजनासहित आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस ।

२०

४. नेपालको विकासका लागि घरेलु श्रोतसाधनको अपर्याप्तताका कारण विकास निर्माण कार्यमा लगानी गर्न वैदेशिक सहायता अपरिहार्य जस्तै भएकोले सोही अनुरूप द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दातृ निकायहरूबाट वैदेशिक सहायता लिई शिक्षा, स्थानीय विकास, सडक, विद्युत, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ ।

हाल नेपालको बजेटमा वैदेशिक सहायताको योगदान करिब २४% रहेको देखिन्छ जसमध्ये अनुदान ४% र ऋणको अंश २०% रहेको छ । पहिले अनुदान बढी र ऋण कम हुने गर्थ्यो भने हालका केही वर्षमा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ । ठूलो परिमाणमा ऋण लिंदा नेपाली मुद्राको विनिमय दरको तुलनामा डलरको मूल्य अभिबृद्धि हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालिन सहुलियतपूर्ण ऋण (Longterm Soft Loan ) भए पनि ऋणको शुरू अंकभन्दा धेरै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दा प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि आयोजनागत सम्झौता गरी शुरूमा नेपालकै बजेटबाट खर्च गरी कार्यप्रगतिको आधारमा पुष्ट्याँई सहित शोधभर्ना दाबी गर्नुपर्छ । तर, यस्तो शोधभर्ना लिने कार्य सरलतासाथ हुन नसकी ठूलो परिमाणमा शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको व्यहोरा महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदन, २०७९ ले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०७८ आषाढ मसान्तसम्म ऋणतर्फ ६७ अर्ब ९८ करोड ६६ लाख र अनुदानतर्फ ३७ अर्ब ९१ करोड १० लाख शोधभर्ना हुन बाँकी देखिन्छ । यस्तै सोही अवधिसम्म नेपालको वैदेशिक ऋण ९ खर्व ३४ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख र आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब २ अर्ब १४ करोड १६ लाख पुगेको छ ।

प्रतिवेदनमा ऋण तथा अनुदानको अंश स्पष्ट देखिने गरी आयोजनागत दातागत, प्रदेश एवं स्थानीय तहगत लेखाङ्कन र अभिलेख गर्नुपर्ने व्यहोरा पनि उल्लेख गरिएको छ । कतिपय दाताबाट प्राप्त रकम उपयोग नभएको, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैकको हिसाब मिल्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ । वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखी समयमै भुक्तानी गरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै राम्रो अवस्थामा छ । तर ऋणको बढ्दो भार, दीर्घकालिन सहुलियतपूर्ण ऋण भए पनि मुद्रास्फितिको कारण भविष्यमा ठूलो परिमाणमा रकम भुक्तानी गर्नुपदो देश विकासमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा नेपालको वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना प्रक्रियामा देखिएका मुख्य मुख्य समस्या पहिल्याउँदै समस्याका कारणहरू ल्लेख गर्नुहोस् । साथै, वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना सम्बन्धी समस्याको कारण के कस्तो प्रभाव पर्न गएको छ ? उल्लेख गर्दै वैदेशिक सहायता शोधभर्ना प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका ठोस उपाय बताउनुहोस् ।

२०

 

५. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६२ मा बजेट तथा लेखासम्बन्धी कारोवारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने र यसको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू विकास गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विकास गरिएको प्रणालीमा समावेश नभएको र पर्याप्त नभएको कुनै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा बजेट निकासा, खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सो कार्यालयले विद्युतीय सूचना प्रणालीको व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

बजेटको लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, एकल खाता कोष खर्च नियन्त्रण प्रणाली, कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः प्रदेश मन्त्रालयगत सूचना प्रणाली र स्थानीय सरकार कोष सूचना प्रणाली ( SuTRA) जस्ता विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी आर्थिक कारोवारहरू सञ्चालन भइरहेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीन तहको बजेट खर्च तथा कोषको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो प्रणाली विकास गरिएको र कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा पनि सरकारको समग्र केन्द्रीय आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तह र कतिपय प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न विषयगत विद्युतीय प्रणालीहरू विकास गर्ने गरेको र सोको लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सरकारी आर्थिक कारोवारको लागि पनि सूचना प्रणाली विकास गरिरहेको देखिन्छ । यस्ता प्रणालीहरूमा सम्पत्ति, भण्डार, कर्मचारी तथा बेरुजु आदि जस्ता विषयहरू रहेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको विद्युतीय सूचना प्रणाली वित्तीय क्षेत्रको मात्र भएकोले सोसँग सम्बन्धित भौतिक प्रगतिको विषय समावेश गर्न नसक्दा बजेट र कार्यक्रमको समग्र समीक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिएन भने तीन तहको सरकारको एकीकृत प्रतिवेदन पनि समयमा नै तयार हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले, सरकारको समग्र कार्यप्रणाली, राजस्व, बजेट, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनको कार्यहरू विद्युतीय सूचना प्रणालीमा समेटिन सकेको देखिँदैन ।

प्रस्तुत मामिलाको सम्बन्धमा देहायका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

७+७+८+३=२५

क) तीन तहको सरकारको सञ्चालन स्वायत्तताको अवस्थामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई विद्युतीय सूचना प्रणालीको लागि स्वीकृति दिने अधिकार ठीक हो, होइन ? सो कार्यालयको भूमिका र वर्तमान कार्य प्रणालीको आधारमा समीक्षा गर्दै के गर्न उपयुक्त हुन्छ ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

ख) केन्द्रीय सरकारको वित्तीय कारोवारको लागि उल्लिखित प्रावधानहरू उपयुक्त भए पनि ७५३ स्थानीय सरकारहरू र ७ प्रदेश सरकारहरूको आवश्यकता फरक हुने भएकोले फरक आवश्यकताहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समावेश गर्न कस्तो संयन्त्र वा कार्यहरू विकास गरी समन्वय गर्न सकिन्छ ? उपयुक्त सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

ग) संघीय प्रणाली अन्तर्गत रहेका ७६१ वटा सरकारको सञ्चित कोष व्यवस्थापन र बजेट निकासा खर्चको व्यवस्थापन गर्नका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अङ्गिकार गरेको विद्युतीय सूचना प्रणालीले सरकार पिच्छेको बजेट तथा खर्च प्रणालीको फरकपनलाई सम्बोधन गर्न नसकी वित्तीय हस्तान्तरण तथा स्थानीय तहको प्रतिवेदन तयार गर्न समेत कठिनाई भइरहेकोले यस्ता समस्याहरू कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? हालको विद्युतीय प्रणाली संगठनात्मक अवस्था र कार्यान्वयन प्रणालीको विवेचना गरी एकीकृत प्रणाली कसरी विकास गर्नुपर्ला ? उपयुक्त सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस ।

घ) निजी क्षेत्रले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने कि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत् विद्युतीय सूचना प्रणाली विकास गर्ने हो ? तर्कयुक्त सुझावहरू पेश गर्नुहोस् ।

(समाप्त)))

 

प्रश्न पत्र (उपसचिवस्तर)

 लोक सेवा आयोग

नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

मिति : २०७९/१०/०७ 

समय :- ३ घण्टा                                    

पूर्णाङ्क :- १००

पत्र :- द्वितीय 

विषय :- सेवा सम्वन्धी ।

तलका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ ।

 

१. बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक एवं भौगोलिक विविधताले समेटेको हाम्रो देशको शासकीय प्रणालीले सेवाको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा सहित राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन गरेर तीनवटा तहको सरकार बनाएको ७ बर्षपछि पनि सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउन नसकेको विषय विभिन्न परिसूचकहरूले स्पष्ट देखाएकै छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानको मर्म अनुरूप संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका (क्षेत्रगत नीतिहरूबीच के कसरी कार्यात्मक सम्बन्धलाई विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ? समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई परिणाम र कार्यउन्मुख (Result and Action oriented) बनाउने विषयमा के के गर्नुपर्ने हुन्छ ? सिर्जनात्मक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

१५

 

२. नागरिकलाई बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । नागरिकले सरकारबाट सदैव गुणस्तरीय एवं छिटोछरितो सेवाको अपेक्षा गर्छन् । विभिन्न मुलुकहरूमा नागरिकलाई कसरी प्रभावकारी सेवा दिने र जनअपेक्षा बमोजिम शासन सञ्चालन गर्ने भन्ने एक खालको प्रतिष्पर्धा नै देखिन्छ । सोही क्रममा अधिकांश मुलुकहरूले सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि नवप्रवर्तन पनि गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि विगतदेखि नै विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा हामीकहाँ खासगरी नागरिक बडापत्र, एकीकृत घुम्ती सेवा, सेवाको मापदण्ड निर्धारण, टोकन प्रणाली, कार्यसम्पादन सम्झौता, सूचकमा आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था, गुनासो सुन्ने व्यवस्था, सार्वजनिक सुनुवाई तथा हेलो सरकार, सार्वजनिक-निजी साझेदारी एवं सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाईन सेवा लगायतका अभ्यासहरू हुँदै आएका छन् । तथापि, नागरिकको अपेक्षा बमोजिम प्रभावकारी, गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा प्रवाह नभएको भनी प्रशस्त गुनासाहरू सुन्न पाइन्छ । हामीकहाँ अझै पनि "नागरिकका वरिपरि सेवाभन्दा पनि सेवाका वरिपरि नागरिक भन्ने कथन चरितार्थ हुदै आएको छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा प्रत्यक्षरूपमा नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवाको वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका मूलभूत समस्याहरूमाथि विवेचना गर्नुहोस् । साथै आगामी दिनमा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न के-कस्तो सीतिगत, (संरचनागत र व्यवहारिक सुधारको खाँचो देख्नुहुन्छ ? मौलिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस ।

 २०

 

३. सविधानले तीनवटै तहका सरकारहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा नीति बनाउने, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सम्बन्धित तहका सरकारमा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसै अनुसार नेपाल सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेशले आषाढ १ गतेभित्र र स्थानीय तहले आषाढ १० गतेभित्र बजेट (राजश्व र व्ययको अनुमान) पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बस्तुतः बजेट वार्षिक योजनाको जगमा बनेको हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय तहबाट सम्पादन हुने योजना, प्रदेशले संघीय तहबाट सम्पादन हुने योजना आ-आफ्नो योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट पहिचान गरी माग गर्ने र संघबाट त्यसमा अध्ययन गरी समावेश हुने प्रक्रियाका बीचमा तादात्म्यता मिलाउन नसकिएको अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया आरम्भ नै नभइकन अवलम्बन हुने परामर्श विधि पुत्र्याउने उपक्रम जस्तो बनिरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर स-साना आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, शक्ति र पहुँचका आधारमा सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रम पार्ने प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन । संघीय तहले गरेको अभ्यासले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई मार्ग निर्देशसमेत गर्ने हुँदा संघीय तहको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा संघीय दायरा अनुरूप हुन नसक्दा यसको असर अन्य तहमा समेत परिरहेको छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा संघीय प्रणाली र संविधानप्रदत्त अधिकारको दायराभित्र रही संघीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता र संवेदनशिलता प्रतिको बुझाइ विकास गर्न आवश्यक हुन्छ तर योजना प्रक्रियामा तीन तहका सरकारहरूको समन्वय, सहकार्य र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भै रहेको छ । संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र र विकास सम्बन्धी कार्य सम्पादनको ढाँचाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अनुभव समेतको आधारमा हामीकहाँ के-कस्तो कमीकमजोरी रहेको पाउनहुन्छ? समिक्षा गर्दै व्यवहारिक र कार्यान्व्यनयोग्य सुझावसहितको कार्यढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 २०

 

४. संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्ममा विश्वको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने (Leave No One Behind ) प्रतिबद्धताका साथ दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको हो । यसमा दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय आयाम गरी मुख्यतः ३ आयाम रहेका छन् जसमा विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने, सबैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पुयाउने, लैङ्गीक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा उर्जाको पहुँच, रोजगारी प्रवर्द्धन, आर्थिक बृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र दिगो शहरीकरण जस्ता विषयलाई समेत समेटिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै लगानी जुटाउनुपर्ने बिषय हो । विगतका हाम्रा योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राप्त श्रोतसाधनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि योजना कार्यान्वयनमा श्रोत जुटाउने विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । तर पनि योजनाको दस्तावेजले सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी र घरपरिवार क्षेत्रबाट पनि लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई स्पष्ट गरेको छ ।

१५औं योजना दिगो विकास लक्ष्यको आधार दस्तावेज हो र यससँगै सबै नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको सञ्चालनबाट निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने कमजोरीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न अनुगमन र मूल्याङ्कनको ढाँचा तथा प्रणाली विकास गरी अवलम्बन गर्दै आएको छ । यो प्रणालीले दिगो विकास लक्ष्य अनुगमन र मूल्याङ्कनको साथै कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्याहरूको समेत समाधान गर्नेछ । यसैगरी नियमित प्रतिवेदनका लागि तथ्याङ्क प्रणालीलाई पनि सुदृढ गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने विषयको बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्न तथा बजेट रकम अन्यत्र रकमान्तर नगर्न पनि निर्देशन गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि समेत अनेक प्रयासहरू भएका छन् । यसमा गैरसरकारी संघसंस्था एवं निजी क्षेत्रका प्रयासहरू पनि सराहनीय नै छन् । तथापि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सरकारी, निजी, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदारबीचमा रणनीतिक साझेदारी कसरी कायम गर्न सकिएन? दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले सामना गरिरहेका समस्या के के छत ? दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्था विश्लेषण गर्दै सन् २०३० सम्ममा ति लक्ष्यहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ४ रणनीतिक ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

२०

५. सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ विश्वका विभिन्न मुलुकले अङ्गिकार गरेको नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको नयाँ अभ्यास- व्यवस्थापन परीक्षणलाई नेपालले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली मै व्यवस्था गरी अभ्यासमा ल्याएको छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको यो व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानून तथा प्रशासकीय नियम र कार्यविधिको पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि निर्देशन दिने रहेको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि नियमित रूपमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्न र त्यसबाट देखिएका त्रुटी तथा कैफियतहरू सच्याउन निर्देशन दिने, सो निर्देशनको पालना नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने जस्ता कार्यहरूको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका जारी गरी समय समयमा परिमार्जन गर्दै पनि लगिएको छ । व्यवस्थापन परीक्षणको प्रयोगबाट सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखिने भए तापनि व्यवस्थापन परीक्षणलाई कानून र निर्देशिकाको पानामा जति महत्व दिइएको छ त्यति महत्व यसको कार्यान्वयन र प्राप्त नतिजाको विश्लेषणमा दिइएको पाइँदैन ।

व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिकाले यसका सूचक तथा मूल्याङ्कनका आधारहरू समेत स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । ती सूचकहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखी परीक्षण गर्ने र प्राप्त नतिजाको आधारमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गर्दै लैजाने अभ्यासको थालनी गर्ने हो भने पक्कै पनि सेवा प्रवाहमा सुधार आउनुको साथै निजामती कर्मचारी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनेमा दुईमत रहँदैन । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका बेथिति र विसङ्गतिको चाङ हेर्न महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू काफी छन् । निजामती सेवा ऐनमा भएको सरूवा तथा काजको प्रावधानलाई लत्याएर आफूखुशी निर्णय गर्ने परिपाटी दिन प्रतिदिन मौलाउँदै छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ का प्रावधानहरू पालना गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा समेत निर्णय नगरी माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारी समक्ष पुऱ्याउने, अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता कार्यहरू यत्रतत्र भेटिन्छन् ।

नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले समेत मन्त्रालय तथा निकायको व्यवस्थापन परीक्षणको प्रतिवेदनलाई संगठनभित्र र सम्बद्ध सरोकारवालालाई जानकारी गराई छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने परिपाटी समेत बस्न नसकेको औंल्याएको छ । यसैगरी यसको अभिलेख व्यवस्थापन र सूचना व्यवस्थापन पद्धति समेत कमजोर रहेको र संस्थागत संस्मरण प्रणाली नै नरहेको समेत उक्त अध्ययनले देखाएको छ । व्यवस्थापन परीक्षणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आत्मसात गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको उपर्युक्त तथ्य तथा बिश्लेषणले देखाउँछ । प्रस्तुत सन्दर्भ समेतलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी व्यवस्थापन परीक्षणको आवश्यकता र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समेत विश्लेषण गर्दै व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था एवं कार्यान्वयन प्रक्रियामा के-कस्तो सुधार गर्नुपर्ला ? र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ? आफ्नो मौलिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझावसहित कार्ययोजना पेश गर्नुहोस् । 

२५ 

(समाप्त)