सार्वजनिक ऋण

• उच्च प्रतिफलयक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने । 

• संघीय प्रणाली अनुरुपको व्यवस्थापन गर्ने 

• उपकरण र स्रोतको विविधिकरण गर्ने ।

• नीतिगत कानूनी  संरचनागत सुधार गर्ने ।