उपसचिव प्रश्नपत्र

लोक सेवा आयोग

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको खुला प्रतियोगितात्मक (संयुक्त) लिखित परीक्षा

मितिः २०७९/१०/१४

समय: ३ घण्टा                                                                                    पूर्णाङ्क: १००

पत्रः प्रथम

विषयः प्रशासन र व्यवस्थापन

तलका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ ।

 

 

१. सामान्यतयाः राज्यशक्तिको बाँडफाँट शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी गरिएको हुन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै कानूनको शासन र विकास निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिनु सरकारको प्रमुख कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ । यसका साथै संसद, संसदीय समितिहरू तथा विभिन्न संवैधानिक निकायहरूले पनि न्याय र कानूनको शासन स्थापित गर्न तथा सरकारलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने दिशातर्फ कार्य गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गठन भएका सरकारहरूले यतिका वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्दै आएको भए तापनि जनअपेक्षा अनुरूप शासकीय प्रबन्ध हुन नसकेको आवाज यत्रतत्र सुनिने गरेको पाइन्छ । यस प्रकारको जन आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरी जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न सरकार संसद सवैधानिक निकायहरू कहाँ कहाँ चुकेको देख्नुहुन्छ ? आगामी दिनहरूमा यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन नदिन कस-कसको भूमिका के कस्तो हुनुपर्ला? व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।                                           १५

 

 

२. सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु जनताको अधिकार हो भने यस्ता सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उचित मूल्यमा सहज पहुँच र गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । संघीयतासँगै अधिकांश सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रवाह हुन थालेको सन्दर्भमा जनताले छिटोछरितो, सहजरूपमा सेवा प्राप्त गर्न र सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था समस्या र सुधारको लागि सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदनहरूका आधारमा नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू निरन्तर भइरहेकै छन् । सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ र सहज तरिकाले समयमै प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको पनि छ । यद्यपि, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी र नवप्रवर्तक (Innovative) हुन नसकेको जनगुनासो आउने गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्दै भविष्यमा सार्वजनिक सेवालाई थप नवप्रवर्तक (Innovative) र प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिएला साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता अभिवृद्धिका लागि संघीय शासन प्रणालीलाई समेत ध्यानमा राखी करकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको के कस्तो भूमिका हुन उपयुक्त होला? खाकासहितको सुझाव पेश गर्नुहोस्।

२०

३. मानवीय प्रतिनिधि तथा हरितगृह प्रभाव (Greenhouse effect) का कारण पृथ्वीको तापमान बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसबाट जलवायु परिवर्तनका संकेतहरू देखा पर्दै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनले जटिल मौसमी प्रणाली, जैविक विविधतामा ह्रास, स्वास्थ्य जोखिम जस्ता अवस्था सृजना हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तन कुनै एक मुलुकसँग मात्र सम्बन्धित नभएर यो विश्वव्यापी समस्या पनि भएकोले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ।             

यस प्रसंगमा नेपालले जलवायु परिवर्तन र यसबाट हुने असर न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हालसम्म के कस्ता प्रयासहरू गरेको पाउनु भएको छ? माथि उल्लिखित समस्याहरूको समाधानका लागि ति प्रयासहरू पर्याप्त छन्, छैनन् ? के कस्ता प्रयासहरू थप गरिँदा अझ उपयुक्त होला ? तर्कयुक्त धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

६+७+७=२०

 

४. नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि मुलतः कृषिमा नै आधारित छ । देश संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सरकारहरू क्रियाशील छन् । प्रत्येक वर्ष सरकारको वार्षिक बजेटको दायरा भीमकाय बन्दै गए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने अझै पनि उत्साहजनक हुन सकेको छैन । विकास बजेटको ६०% खर्च हुन पनि कठीन भइरहेको पाइन्छ । अधिकांश किसानहरू वर्षोदेखि रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, सिंचाईको प्रबन्ध आदिबाट बञ्चित रहेका छन् । उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि हुन सकिरहेको छैन । जिल्ला तथा स्थानीय तहमा किसानहरूलाई सरकारी संयन्त्रहरू मार्फत् अपेक्षित मात्रामा सहयोग पुग्न नसक्दा दिनहुँजसो औषत १८०० जना नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भई जोखिमयुक्त कार्यमा संलग्न हुन बाध्य छन् । विदेशी दातृ निकायहरूबाट गैरसरकारी संयन्त्र मार्फत् सञ्चालित केही आयोजनाहरूले कृषक, सरकारी कर्मचारी, निकाय तथा प्राविधिकहरूसँग समन्वय गरी कतिपय स्थानमा उत्साहजनक प्रगति गरिरहेको पाइए तापनि त्यो दिगो हुन सकेको छैन । त्यस्ता आयोजनाहरूको समयावधि समाप्त भएपछि ती आयोजनाहरूका लाभार्थीहरू पनि घट्ने गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको शासकीय दक्षतालाई दिगो, भरपर्दो, जनअपेक्षा अनुरूप दातृ निकायहरूसँग सम्बन्ध कायम गरी कृषि क्षेत्रलाई प्रतिफल उन्मुख बनाई आर्थिक उन्नति तथा जनशक्तिको निरन्तर पलायनलाई रोक्ने के करता समस्या तथा जटिलता रहेका छन्? तो समस्याको निराकरणका उपायसहित अपेक्षित प्रतिफल समेत उल्लेख गर्नुहोस्। 

२०

    

५. राजनीति र प्रशासनबीचको अन्तरसम्बन्धलाई वुड्रो विल्सन (Woodrow Wilson) ले सन् १८८७ मा आफ्नो The Study of Administration शीर्षकको लेखमा प्रष्ट पारेका छन्। यस अनुसार राजनीतिले नीति बनाउँदछ भने प्रशासनले सो नीतिको कार्यान्वयन गर्दछ। नेपालको प्रशासनयन्त्र पनि यही सिद्धान्तमा आधारित छ भन्ने गरिए तापनि व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिन्छ । संसदमा विधेयकमाथिको छलफलमा जनप्रतिनिधिको न्यून उपस्थिति, मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली र नीतिमाथिको छलफलमा मन्त्रीहरूको कम चासो एवं नीति तर्जुमा गर्दा राजनीतिक तहमा पर्याप्त छलफल, बहस र विश्लेषण नहुने परिपाटीले गर्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रशासन नै हावी भएको जस्तो देखिएको छ । यसले गर्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आम नागरिकको अपनत्व नहुने समस्या देखिएको छ ।

 

राजनीति र प्रशासन एकले अर्कालाई विश्वास नगर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर आफूलाई चोखो देखाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । प्रशासनले राजनीतिक हस्तक्षेपको रटान लगाउने र राजनीतिले प्रशासनलाई अड्चनको पक्ष भनेर परिभाषित गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। राजनीति र प्रशासनबीच समन्वय र समझदारी नहुँदा कतिपय महत्वपूर्ण कानून निर्माण हुन सकेका छैनन् । संविधान लागू भएको सात वर्षसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्नु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । 

 

यस परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको सार्वजनिक नीति निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरू किन उदासीन बनेका होलान् ? कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन र अग्रगमनको बाधक बनेको चैन? पुष्ट्याँई गर्नुहोस्। वास्तवमा नेपालमा राजनीति र प्रशासनबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने हो? समस्या कहाँ रहेको छ?  र, समस्या समाधान गर्ने कार्यान्वयनयोग्य उपायसहित कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुहोस्।

 

२५

<<<समाप्त»»