· नीतिगत सुधारः
o उत्पादनमूलक वा रणनीतक महत्वका क्षेत्रमा प्राथमिकता र विनियोजन
o चालु खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने,
· राजस्वको दायरा विस्तार
o अनौपचारिक कारोबारलाई शून्य सहनशीलताका साथ नियन्त्रण गर्ने ।
o ढुंगा गिटी बालुवालाई वैज्ञानिक मापदण्ड ।
o सामाजिक सञ्जालमा आधारित विज्ञापनमा कर ।
o आयात व्यवस्थापन रणनीति स्थानीय उत्पादनमा प्रोत्साहन ।
· अनुत्पादक खर्चमा कटौती
· आयोगहरुका प्रतिवेदन कार्यान्वन जस्तैः खनाल आयोग ।
· संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने
· प्रदेश मन्त्रालयको सीमा साँघुरो बनाउने ।
· व्यक्ति र संस्थालाई दिइने अनुदानका लागि ऐन निर्माण गरी सोहीमार्फत तोकिनुपर्ने,
· सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने Duplication हटाउने ।
· लाभान्वित समूहको पहिचानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गर्नुपर्ने,
· अनुदान र आर्थिक सहायता वस्तुनिष्ठ पार्नुपर्ने,
अनावश्यक संस्था /संरचना खोल्न रोक्नुपर्ने
https://www.himalkhabar.com/news/133848
No comments:
Post a Comment