योजना प्रणाली

योजना

योजनाको अवधारणा

विकासको समष्टिगत मार्गचित्र, कार्यक्रम तथा आयोजना एवम् परियोजना समेतलाई चलनचल्तीमा योजना भन्ने गरिन्छ तर योजनाको अर्थ भने व्यापक हुन्छ ।  योजना, कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलाप एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित तर भिन्न हुन्छन् । यस सम्बन्धी अन्तरसम्बन्ध तथा भिन्नता देहायअनुसार रहेको छः 

योजनाः 

विकास प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्ने सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति, कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलापको समष्टिगत स्वरूप; 

ƒकार्यक्रमः

कुनै योजना अन्तर्गतका विभिन्न विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना, कार्यपद्धति र सेवाहरूको एकीकृत समूह; 

आयोजनाः 

तोकिएको बजेट र समय सीमाभित्र तोकिए बमोजिमको उद्देश्य प्राप्त गर्न निर्दिष्ट गरिएको अन्तर सम्बन्धित र समन्वयात्मक कार्यहरूको समूह; 

क्रियाकलापः 

आयोजना वा कार्यक्रमको प्रतिफल प्राप्त गर्न निर्धारण गरिएका अन्तरसम्बन्धित र समन्वयात्मक छुट्टाछुट्टै कार्यहरू ।

योजनाको आवश्यकता र औचित्य

विकास योजनाले उपलब्ध श्रोत साधनलाई परिचालन गरी निश्चित अवधिभित्र निर्धारित लक्ष्य, उद्देश्य र प्रतिफल हासिल गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ । योजनाको आवश्यकतालाई देहायका बुँदाहरूबाट पुष्टि गर्न सकिन्छः 

• सीमित स्रोत साधनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गर्न;
• सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउन;
• विगतको उपलब्धि र गति समीक्षा गर्दै आगामी दिनको नतिजा आकलन गर्र्न;
• नतिजामुखी विकास पद्धतिको अवलम्वन र प्रवद्र्धन गर्न;
• विकास प्रक्रियामा सरोकारवाला विशेष गरी जोखिममा रहेका वर्गको संलग्नता र जवाफदेही वृद्धि गर्न;
• समाजलाई विकास र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन;
• विपद् जोखिम संवेदनशीलता तथा उत्थानशीलतालाई विकास प्रक्रियाको मूलप्रवाहमा ल्याउन;
• नागरिकहरूको विश्वास अभिवृद्धि गर्न;
• स्थानीय आर्थिक विकासको माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन;
• लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको माध्यमबाट सामाजिक रुपान्तरण ल्याउन ।

योजनाका प्रकार

 

 

 

 

 

 समयावधिका आधारमा योजना  

 समय अवधिका दृष्टिकोणले विकास योजना मुख्यतः तीन प्रकारका हुन्छन् । ती योजनाहरू देहायबमोजिम रहेका छन्ः

क. दीर्घकालीन योजना/सोच 

दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि दीर्घकालीन सोच सहित दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने गरिन्छ । यस्तो योजनाको अवधि सामान्यतः १५ देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । अर्थात् आगामी १५ वा २५ वर्षभित्र योजना कार्यान्वयन गरेपछि विकासको अवस्था कस्तो हुने, जनताको आयस्तर, जीवनस्तर र उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको अवस्था के कस्तो हुने, ती पक्षहरूको आकलन गरिन्छ । सो अनुसार लक्ष्य निर्धारण गरी आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था सहित यस्तो योजना तर्जुमा
गरिन्छ । नेपाल सरकारले दीर्घकालीन योजनाको रूपमा दीर्घकालीन सोच २१०० तर्जुमा गरी पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजनासँगै कार्यान्वयन गरिरहेको छ । योजनामा दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय लक्ष्य, रणनीति, प्रमुख सम्वाहक, सहयोगी क्षेत्र, दीर्घकालीन सोचको परिदृश्य तथा परिमाणात्मक लक्ष्य र विषयगत सोच जस्ता विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका छन् । 

ख. मध्यमकालीन योजना

मध्यमकालीन योजना सामान्यतः ३ देखि ७ वर्ष अवधिभित्र लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तर्जुमा गरिन्छ । यो योजना दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने गरी सो योजनाको अवधारणा र लक्ष्य अनुरुप तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यम अवधिमा उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी आर्थिक–सामाजिक विकास र वातावरण सन्तुलनको लक्ष्य एवम् उद्देश्य हासिल गर्न मध्यमकालीन योजनाको रूपमा पाँच (५) वर्षका लागि आवधिक योजना तयार गरिन्छ ।

 ग. अल्पकालीन योजना/वार्षिक योजना

वार्षिक योजना एक वर्षको अवधिका लागि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । यो योजना मध्यमकालीन योजनामा उल्लिखित उद्देश्य एवम् लक्ष्यहरू हासिल गर्न तर्जुमा गरिन्छ । खासगरी एक वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी यस्तो योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ । वार्षिक योजना मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तादात्म्यता राखी सँगसँगै तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । दीर्घकालीन र मध्यमकालीन योजनाको कार्यान्वयन वार्षिक योजना मार्फत गरिन्छ । तसर्थ दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र विषय क्षेत्रगत रणनीतिक तथा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा वार्षिक योजना महत्वपूर्ण हुन्छ । यसकारण सबै तहले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत साधनको यथार्थपरक आकलन गर्नुका साथै प्राथमिकता निर्धारण गरी वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । वार्षिक योजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका रूपमा तर्जुमा गरिन्छ ।

विषय क्षेत्रगत रणनीतिक तथा गुरुयोजना 

दीर्घकालीन सोच तथा योजना बमोजिम र कानूनी दायित्व पूरा गर्न तथा सम्बन्धित तहको विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्न र विषय क्षेत्रगत नीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै विषय क्षेत्रगत रणनीतिक तथा गुरुयोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । आवधिक योजनाले विस्तृत र पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन नभएको र स्थानीय तहको संभावना, प्राथमिकता र अवसरलाई उपयोग गर्न आवश्यकता महशुस गरिएको अवस्थामा कुनै खास विषय क्षेत्रको लागि छुट्टै विषय क्षेत्रगत रणनीतिक योजना वा कुनै खास क्षेत्रको भौतिक विकासका लागि गुरुयोजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ । 

कुनै विषय क्षेत्रको नीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै रणनीतिक योजना तथा गुरुयोजना आवश्यक भएमा सोको व्यवस्था दीर्घकालीन तथा आवधिक योजनामा समावेश गरी सोअनुसार तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।  

जस्तैः  स्थानीय तहले विषय क्षेत्रगत नीति कार्यान्वयनको लागि छुट्टै तर्जुमा गर्नुपर्ने रणनीतिक तथा गुरुयोजनाहरूमा भूउपयोग योजना, स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना (जलवायु अनुकूलन योजना समेत), यातायात गुरुयोजना, पर्यटन गुरुयोजना, भौतिक विकास योजना, प्रारम्भिक बाल विकास योजना, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र रणनीतिक योजना, खानेपानी तथा सरसफाइ गुरुयोजना लगायतका क्षेत्रहरू पर्दछन् । विषय क्षेत्र रणनीतिक तथा गुरुयोजना तर्जुमा सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्दछ । आवधिक तथा विषय क्षेत्रगत रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका विज्ञ टोलीको विशेषज्ञ सेवा उपयोग गर्न सकिनेछ ।

रणनीतिक योजना, गुरु योजना र आवधिक योजनाहरुको अन्तरसम्बन्धः  

 

 

  २) तहगत आधारमा योजना

तहगत दृष्टिकोणले विकास योजना मुख्यतः तीन प्रकारका हुन्छन् । ती योजनाहरू हुन्ः 

क) राष्ट्रिय योजना

ख) प्रादेशिक योजना 

ग) स्थानीय योजना

संघ प्रदेश र स्थानीय  योजनाको अन्तरसम्बन्ध 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिक योजनाहरू एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।

 

आवधिक योजनालाई उदाहरणका रुपमा लिएर तहगत योजनालाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको  छः

क. राष्ट्रिय आवधिक योजना 

नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । राष्ट्रियस्तरका आर्थिक र सामाजिक नीति, ठूला आयोजना, राष्ट्रिय आयोजना, अन्तर प्रदेश जोड्ने आयोजना इत्यादि विषय समेटेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवधिक योजना तर्जुमा गर्दछ । यस योजनालाई आधार मानेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवधिक योजना तयार गर्नुपर्दछ । नेपालमा वि.सं. २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास शुरु गरिएको हो । त्यसपछि तर्जुमा भएका पहिलोदेखि हालको पन्ध्रौं योजनासम्मका सबै राष्ट्रिय आवधिक योजना हुन् ।

ख. प्रादेशिक आवधिक योजना 

नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आ–आफ्नो प्रदेशको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । खासगरी प्रदेश स्तरका आर्थिक–सामाजिक नीति, प्रदेशस्तरीय आयोजना, आफ्नो प्रदेशभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक योजना तर्जुमा गर्दछ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नुपर्दछ । संघीय शासन प्रणाली स्थापना पश्चात् सात वटै प्रदेशका सरकारले पहिलो प्रादेशिक योजना तर्जुमा गरी हाल कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

ग. स्थानीय तहको आवधिक योजना 

नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विषय र क्षेत्र समेट्ने गरी स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकास गर्न आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको विशिष्टता, सम्भावना, अवसर र आवश्यतहको कता पहिचान गरी दीर्घकालीन सोचसहित आर्थिक सामाजिक विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न स्थानीय तहले पनि आवधिक योजना तर्जुमा गनुपर्दछ ।

आवधिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया

1.      अभिमुखीकरण तथा तयारी कार्यशाला

2.      विकासको विद्यमान स्थिति तथा उपलब्धिको समीक्षा

3.      वस्तुस्थिति विश्लेषण, वस्तुस्थिति विवरण तयारी एवम् अद्यावधीकरण

4.      सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा प्राथमिकता निर्धारण

5.      परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण

6.      संभाव्य स्रोतको अनुमान, प्रक्षेपण र क्षेत्रगत बाँडफाँट

7.      मानव संशाधनको आवश्यकता पहिचान र प्रक्षेपण

8.      विषय क्षेत्रगत योजना तर्जुमा

9.      आवधिक योजनाको दस्तावेजको मस्यौदा तयारी

10.    मस्यौदा प्रस्तुति, सुझाव सङ्कलन तथा अन्तिम स्वरूप प्रदान

11.    योजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयन

12.    अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

 मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा प्रक्रिया

·        चालु आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको समीक्षा

·        त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहित बजेटको आकार र स्रोत आकलन

·        बजेट सीमा निर्धारण तथा बाँडफाँट

·        बजेट सीमा र मार्गदर्शन स्वीकृति तथा सम्प्रेषण

·        विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी

·        विषयगत योजना तर्जुमा समितिहरूमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मस्यौदामाथि छलफल

·        मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अन्तिम मस्यौदा तयारी

·        मध्यमकालीन खर्च संरचनाको स्वीकृति

•