उपभोक्ता समितिको विकल्प

विषय प्रवेशः

आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्न उपभोक्ताले आफूमध्येबाट गठन गरेको समिति नै उपभोक्ता समिति हो । विकास निर्माणमा समूदायको सहभागिता गराउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समिति परिचालन गरिन्छ । यसो गर्दा स्थानीय, सीप, साधन, र स्रोतको परिचालन हुने, नागरिक नियन्त्रण, र अपनत्व कायम हुने कारणले आयोजना सफल र प्रभावकारी हुन्छन् । उपभोक्ता समितिको क्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थ समूहको प्रभावजस्ता कारणले उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित आयोजनाको गुणस्तर, मितव्ययिता र दीगोपना माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

उपभोक्ता समिति सम्बद्ध समस्या र कारणः

• कुनकुन कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने भन्ने यकिन गर्न नसक्दा सार्वजनिक खरिदको प्रतिस्पर्धा छल्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समिति गठनदेखि नै समस्या ग्रस्त भए । 
• उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दल र ठेकेदार, सप्लायर्स, कर्मचारी, पदाधिकारीजस्ता स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप अत्याधिक भयो । 
• एकै परिवारका सदस्य पदाधिकारी भएका एउटै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता मात्रै पदाधिकारी भएका उपभोक्ता समिति पनि गठन भए । 
• उपभोक्ता समितिको क्षमता कमजोर भयो। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई आफ्नो काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी थाहै भएन। 
• सम्बन्धित निकायले उपभोक्ता समितिलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन सकेनन्। 
• स्थानीय सीप, स्रोत, साधनको प्रयोग गर्नुको सट्टा ठूला मेशिनरी औजार प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। रोजगारी सिर्जना भएन। 
• उपभोक्ता समितिभन्दा त्यसको अनुगमन समिति कमजोर भए । 
• आयोजनाको गुणस्तर र दीगोपनाको सुनिश्चितता भएन।
• कागजमा उपभोक्ताको लागत सहभागिता देखाउने र व्यवहारमा दोहन गर्ने चरित्र भयो। फर्जी कागजात खडा गर्ने बाहना र बाध्यतामा पुर्‍यायो।

उपभोक्ता समितिको विकल्पः 

नागरिक नियन्त्रण स्थापित गर्न, अपनत्वको बोध गराउन, आयोजना व्यवस्थापनको गुणस्तर, मितव्ययिता र दीगोपना कायम गर्न, खुला शासन र पारदर्शिता अबलम्बन गरेर विकासलाई मागमा आधारित र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गरिन्। स्थानीय सीप, स्रोत, र साधनको परिचालन भई एकातर्फ रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने अर्कातर्फ क्षमता विकास हुन्छ।

उपभोक्ता समिति मार्फत विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने विषय एक्काइसौं शताब्दीको सह-निर्माण, सह-उत्पादन र सह-शासनको मान्यतासँग मेल खाने विषय हो। माथिबाट पठाइएका उधोँमुखी विकास आयोजना सञ्चालन गरेर सफलता प्राप्त हुँदै भन्ने विगतको अनुभवबाट सिक्नुपर्छ। तसर्थ, उपभोक्ता समितिको विकल्प भनेको उपभोक्ता समितिलाई सुधार गरेर परिचालन गर्ने हो।

सुधारका उपायः 

उपभोक्ता समिति परिचालनमा देखिएका समस्या निराकरण गर्ने रणनीतिहरु अबिलम्ब तयगरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।

·      उपभोक्ता समितिलाई केकस्ता काम दिने भन्ने एकीन गरी सम्बन्धित कानून, मापदण्ड, निर्देशिकामा सुधार गर्नुपर्छ।यसका लागि विज्ञहरुको सुझाब लिने र आवश्यक परेका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गराउने त्यसकै नतिजाको आधारमा मार्ग तय गर्नुपर्ने हुन्छ।

·      उपभोक्ता समितिमा स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्न कानून व्यवस्था गरी पदाधिकारी बन्न रोक लगाउनुपर्छ। स्वार्थ समूहका सदस्य वा पदाधिकारी रहेको उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता नगर्ने गरेकोमा रद्द गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

·      उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास गर्ने र काम, कर्तव्य, अधिकारको बोध गराउनु आवश्यक छ।

·      उपभोक्ता समिति दर्ता गर्ने, उपभोक्ता समितिको कानूनी दायित्व हुने र उपभोक्ता समिति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

·      उपभोक्ता समितिलाई सम्बन्धित निकायले प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन लागत अनुमान, समय तालिका, ड्रइङ्ग डिजायन, नापनक्सा अनुगमन, गुणस्तर आदिमा सहयोग गर्नुपर्छ।

·      सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले नै उपभोक्ता समितिको क्षमता आकलन गरी मूल्याङ्कन गर्ने र क्षमता हेरेर मात्रै उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

·      उपभोक्ता समितिलाई निर्माण मात्रै गर्न दिने परिपाटीलाई बदलेर निर्माण साथसाथै त्यसको मर्मतसम्भार, संरक्षण र सञ्चालन समेत गर्नदिने परिपाटी अंगालेर गुणस्तर र टिकाउको सुनिश्चतता गर्नुपर्छ । 

निष्कर्षः

उपभोक्ता समितिलाई साझेदार बनायौं तर साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्न जानेनौ। उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास र सहकार्य गरेर उपभोक्ता समिति परिचालन गर्नुपर्छ। उपभोक्ता समितिको विकल्प ठेकेदार हुन सक्दैन। उपभोक्ता समितिमा देखा परेका हस्तक्षेप र दुरुपयोग रोक्न कानूनी प्रबन्ध गरी निरुत्साहित गर्नुपर्छ।