Showing posts with label अप्राविधिक आन्तरिक प्रतियोगितात्मक. Show all posts
Showing posts with label अप्राविधिक आन्तरिक प्रतियोगितात्मक. Show all posts

Sunday, January 8, 2023

राजस्व र खर्चको सन्तुलन कायम गर्ने

 

·         नीतिगत सुधारः

o   उत्पादनमूलक वा रणनीतक महत्वका क्षेत्रमा प्राथमिकता र विनियोजन

o   चालु खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने,

·         राजस्वको दायरा विस्तार

o   अनौपचारिक कारोबारलाई शून्य सहनशीलताका साथ नियन्त्रण गर्ने ।

o   ढुंगा गिटी बालुवालाई वैज्ञानिक मापदण्ड ।

o   सामाजिक सञ्जालमा आधारित विज्ञापनमा कर ।

o   आयात व्यवस्थापन रणनीति स्थानीय उत्पादनमा प्रोत्साहन ।

·         अनुत्पादक खर्चमा कटौती

·         आयोगहरुका प्रतिवेदन कार्यान्वन जस्तैः खनाल आयोग ।

·         संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने

·         प्रदेश मन्त्रालयको सीमा साँघुरो बनाउने ।

·         व्यक्ति र संस्थालाई दिइने अनुदानका लागि ऐन निर्माण गरी सोहीमार्फत तोकिनुपर्ने,

·         सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने Duplication हटाउने ।

·          लाभान्वित समूहको पहिचानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गर्नुपर्ने,

·          अनुदान र आर्थिक सहायता वस्तुनिष्ठ पार्नुपर्ने,  

  अनावश्यक संस्था /संरचना खोल्न रोक्नुपर्ने

https://www.himalkhabar.com/news/133848

प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त


 मुख्य–मुख्य  सिद्धान्तहरूको सारांश तल दिइएको छ ।
 

समग्र संस्थागत संयन्त्रको अंग 

निर्वाचन प्रणाली संवैधानिक र राजनीतिक संयन्त्रसँग घनिष्ट रुपमा आबद्ध छ र यसले पृथक पृथक संस्थागत स्थितिमा पृथक–पृथक ढंगले सदैव काम गर्दछ भन्नसकिदैन । संस्थाहरूको ढाँचा छनौट गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ र शून्यतामा निर्वाचन प्रणालीको छनौट गर्नुहुँदैन ।

 

सरल र स्पष्ट

प्रभावकारी र दिगो निर्वाचन प्रणालीका प्रारुपहरू मतदाता र राजनीतिज्ञहरूले सजिलै बुझ्नसक्ने खालका हुन्छन् । ज्यादा जटिलताले असमझदारी, अनिच्छित परिणति र नतिजाप्रति मतदाताले अविश्वास गर्ने वातावरणतर्फ लैजान सक्छ । तर विभिन्न किसिमका निर्वाचन प्रणालीहरू जानकारी गरी सफलतापूर्वक प्रयोग गर्नसक्ने मतदाताहरूको क्षमतालाई कम आँक्नु पनि त्यतिकै खतरनाक हुन्छ । मतदाताहरूले प्रायः तुलनात्मक रुपमा राजनीतिक प्राथमिकता र छनौटको जटिल क्रम व्यक्त गर्न चाहन्छन् र गरेका पनि छन् ।

नव सिर्जना 

आज विश्वमा प्रयोग भइरहेका सफल निर्वाचन प्रणालीमध्ये धेरै प्रणाली स्वयंले खास–खास समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने नवीनतम सोचको प्रतिनिधित्व गर्दछन्
र ती प्रणाली राम्रोसँग काम गर्नसक्ने भनी प्रमाणित भइसकेका छन् । छिमेकी मुलुकहरू, धेरै भिन्न देखिने स्थितिहरू अनि अरुको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै
छन् । 

समावेशी पक्ष
जहाँसम्म सम्भव छ विभाजित वा सापेक्षिक रुपमा समतामूलक समाजमा, निर्वाचन प्रणालीले व्यवस्थापिकामा सबै महत्वपूर्ण हितलाई समावेश गर्ने पक्षमा
गल्ती गर्नुहुँदैन । वैचारिक, जातीयता, वर्णगत, भाषिक, क्षेत्रीय वा धार्मिक पहिचान जे सुकैमा आधारित भए तापनि, अल्पसंख्यकको विचारधारालाई खासगरी विकासोन्मुख मुलुकहरूमा, व्यवस्थापिकामा समावेश नगर्दा, त्यसले दुर्दशापूर्ण रुपमा प्रत्युत्पादक परिणति ल्याएको छ ।


छनौटमा प्रकृया एउटा मुख्य तत्व 
कुनै खास निर्वाचन प्रणाली छनौट गर्दा अपनाइने बाटो पनि सो प्रणालीको वैधता सुनिश्चित गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थानराख्छ । कुनै दलगत स्वार्थबाट मात्रै अभिप्रेरित भएको ठानिएको निर्णयको तुलनामा अधिकांश वा सबै समूहहरू, निर्वाचक समूह समेत समावेश गरिएको प्रकृयाबाट ग्रहण गरिएको अन्तिम परिणामले उल्लेख्य एवं व्यापक समर्थन पाउने सम्भावना हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीको छनौटका सम्बन्धमा छलफल गर्दा दलगत कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिंदैन तापनि कुनै संस्थाप्रतिको व्यापक अन्तरदलीय र जनसमर्थन यसको मान्यता र सम्मानका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।


वैधता र स्वीकार्यता निर्माण
प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा भूमिका निर्वाह गर्न चाहने सबै समूहले यस्तो अनुभूति गर्नुपर्छ कि प्रयोगमा ल्याइने निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ छ र त्यसले उनीहरूलाई अन्यजो कोही सरह निर्वाचनमा सफलता पाउन समान अवसर प्रदान गर्दछ । निर्वाचनमा पराजित हुनेहरूले उनीहरूको असंतुष्टिलाई प्रणाली स्वयंको अस्वीकृतिमा बदल्नु वा
निर्वाचन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको मार्गमा अस्थिर बनाउने बहानाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्नु हुंदैन ।
अधिकतम मतदाताको प्रभाव

मतदाताहरूले निर्वाचनबाट उनीहरूलाई सरकार र सरकारी नीतिमा प्रभाव पार्ने उपाय उपलब्ध हुन्छ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्दंछ । विभिन्न तरिकाहरूबाट
छनौटलाई अधिकतम पार्न सकिन्छ । मतदाताहरू दलहरूबीच, विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूबीच र एउटै दलका उम्मेदवारहरूबीच छनौट गर्न सक्षम हुनसक्छन् ।
उनीहरू राष्ट्रपतिय, माथिल्लो सदन, तल्लो सदन, क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारका निर्वाचनहरूमा विभिन्न प्रणाली अन्तर्गत मत दिन सक्षम पनि हुनसक्छन् । आफ्नो मतले व्यवस्थापिकाको गठनमा मात्रै होइन कि सरकारको गठनमा पनि साँचो अर्थमा प्रभाव पार्दछ भन्ने पनि उनीहरूले महसुस गनुपर्दछ ।
समान विचारका राजनीतिक दलहरुबीच सन्तुलन
मतदाताले मतपत्रमा अधिकतम छनौट गर्न पाउने व्यवस्थाले यस्तो विभाजित व्यवस्थापिकाको जन्म दिनसक्छ जहाँ कसैले पनि आशा गरेको परिणाम प्राप्त
गर्नसक्दैन । फराकिलो आधार भएका समान विचारका राजनीतिक दलहरू प्रभावकारी र दिगो लोकतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण तत्वहरू हुन् ।
दीर्घकालीन स्थिरता र अल्पकालीन लाभ सधैं सुसङ्गत हुदैनन् 

राजनीतिक पात्रहरूले नयाँ निर्वाचन प्रणालीका बारेमा वार्ता गर्दा आगामी निर्वाचनहरूमा आफ्ना दललाई लाभ पुर्‍याउन सक्ने देखेका प्रस्तावहरू प्रायः अघि सार्दछन् । तर यो प्रायः विवेकहीन रणनीति हुनसक्छ किनभने एउटा दलको अल्पकालीन सफलता वा प्रभुत्वले दीर्घकालीन राजनीतिक विभाजन र सामाजिक अस्थिरतातर्फ लैजानसक्छ । त्यसैगरी, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ राजनीतिक गतिविधिको विकासलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न पर्याप्त मात्रामा उत्तरदायी हुन जरुरी हुन्छ । स्थापित लोकतन्त्रमा पनि, ठूला दलहरूलाई प्राप्त समर्थन कमै मात्रामा स्थिर हुन्छ जबकि नयाँ लोकतन्त्रमा राजनीति प्रायः सधै उच्च रुपमा गतिशील हुन्छ र एउटा निर्वाचनमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूबाट लाभ लिने दलले अर्को निर्वाचनमा लाभ लिनसक्छ नै भन्ने हुँदैन ।
 

कमजोरीहरुलाई पछि सजिलैसंग सुधार्न सकिन्छ भन्ने कल्पना नगर
सबै निर्वाचन प्रणालीले विजेता र पराजित सिर्जना गर्दछन् र त्यसै कारणले गर्दा निहित स्वार्थ उत्पन्न हुन्छ । कुनै प्रणाली लागू भइसकेपछि यिनीहरू राजनीतिक वातावरणको हिस्सा बन्न पुग्छन् । उत्पन्न हुने समस्यालाई समाधान गर्न, पछि सहमति जुटाउन सजिलो हुनेछ भनी अनुमान गर्नु बुद्धीमतापूर्ण नहुनसक्छ । कुनै प्रणालीको पुनरावलोकन गरिने भएमा, प्रणालीको परिवर्तन समेट्ने कानूनी लिखतमा परिवर्तन समाविष्ट गर्ने कुरा संवेदनशील हुनसक्छ ।

कुनै पनि नयाँ प्रणालीले सामाजिक द्वन्द्वमा पार्नसक्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्ने
निर्वाचन प्रणालीलाई विधायक र राष्ट्रपति छनौट गर्ने संयन्त्रको रुपमा मात्रै होइन कि समाजभित्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने साधनको रुपमा समेत हेर्न सकिन्छ ।
केही परिस्थितिमा केही प्रणालीले दलहरूलाई उनीहरूका आफ्नै सारपूर्ण समर्थनको आधारस्थल बाहिर समर्थनका लागि समावेशी आव्हान गर्न प्रोत्साहित गर्दछन् ।
अनुपयुक्त निर्वाचन प्रणालीको प्रयोगले सिर्जना भइसकेका नकारात्मक प्रवृत्तिहरूलाई बढावा दिन मद्दत पु¥याउँछन्, उदाहरणका लागि निर्वाचनलाई “शून्य हिसाब” को परिणाममुखी प्रतिस्पर्धाको रुपमा हेर्न र त्यसरी नै आफ्ना गृह समूह बाहिरका कसैसँग पनि शत्रुतापूर्ण र असमावेशी तरिकाले व्यवहार गर्न दलहरूलाई प्रोत्साहित गरेर मद्दत पु¥याउँछन् । कुनै राजनीतिक संस्थाको प्रारुप तयार पार्दा, न्यूनतम आधार वा विन्दु के हो भने यसले समाजभित्र तनाव कम गर्न सघाउ पु¥याउन सकेन भने पनि यसले कम्तीमा कुनै पनि विषयवस्तुलाई अझ बढी खराव बनाउनु हुँदैन ।
असाधारण वा अवाञ्छित आकस्मिकताहरुको परीक्षण र परिकल्पना गर्ने
निर्वाचन प्रणालीका प्रारुपकर्ताहरूले दीर्घकालीन रुपमा आउनसक्ने क्लेश हटाउन आपूmसँगै केही असामान्य प्रश्नहरू सोध्नुपर्दछ । नतिजा के हो र सो निर्धारण गर्नसक्ने गरी प्रस्तावित प्रणाली विस्तृत र स्पष्ट त छ ? के एउटै दलले सबै स्थानहरू जित्नसक्ने सम्भावना छ ? व्यवस्थापिकामा उपलब्ध स्थानहरू भन्दा बढी स्थान दिन के गर्नुपर्छ ? उम्मेदवारहरूले गठबन्धन गरे के गर्नुहुन्छ ? के कुनै प्रणालीले केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा कुनै दलको समर्थकले आपूmले रोजेको दल वा उम्मेदवारलाई मत नदिंदा राम्रो हुन्छ भन्ने अर्थ त राख्दैन ?


दिगो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झनुपर्ने
छनौट गरिएको निर्वाचन प्रणालीले मतदाता सूची र सीमा निर्धारण सम्बन्धी
आवश्यक शर्तहरू सहित निर्वाचन प्रशासनमा मानवस्रोतको माग र राष्ट्रिय बजेटमा
आर्थिक स्रोतको माग सिर्जना गर्नेछ । यी स्रोतहरूलाई निरन्तर रुपमा उपलब्ध गराउन सम्भव र वाञ्छनीय छ त?


निर्वाचन प्रणालीका प्रकार

 


Wednesday, February 23, 2022

उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लोक सेवा आयोग राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक (संयुक्त) लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र

लोक सेवा आयोग राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक (संयुक्त) लिखित परीक्षा

२०७८/०५/०८

पूर्णाङ्क :- १००

समय :- ३ घण्टा

पत्र :- प्रथम विषय :- प्रशासन र व्यवस्थापन

तलका प्रश्नको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ, अन्यथा उत्तरपुस्तिका रद्द हुनेछ ।

१. नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिए अनरूप संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । प्रत्येक सरकारले सम्पादन गर्नपर्ने अधिकारको सूची संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू आफैमा पर्ण स्वतन्त्र रहेकाले संघले आफहरूलाई आदेश गर्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिदै आइरहका छन् । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि संविधानको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषदको समेत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर उक्त परिषदको वैठक आवश्यकता अनुरूप सञ्चालन गर्न नसक्दा संघ र प्रदेशस्तरबीच अनेकन समस्या सृजना हुँदै आएका छन् । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन । भिन्न तहमा स्थापित सरकारबीच अविश्वास, असहयोग र अन्तरविरोध बढ्दै जाँदा यदाकदा संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या नदेखिएको पनि होइन ।

राज्य सञ्चालनका सम्बन्धमा उल्लिखित तीन तहकै सरकारबीच देखिएका समस्या समाधान कसरी गर्न सकिएला? विद्यमान व्यवस्थाको समीक्षा गरी उपयुक्त एवं व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । ८+७=१५

२. नेपालको संविधानले निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने, निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत संग्रह गराउने काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको छ । साथै निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पुरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस अनुसार निर्वाचन आयोगले नियमित कामको लागि स्वीकृत संगठन संरचना र दरवन्दी बमोजिम केन्द्रीय सचिवालय र सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनको अवधिमा मूख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको लागि न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधिश र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाइने तथा मतदान कार्यमा नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कार्यालय, शैक्षिक संस्था, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काजमा खटाई निर्वाचन सम्पन्न गरिदै आएको अवस्था छ ।

परिचालन सम्बन्धी स्पष्ट नातले दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन धोषणा पछिको अवस्थामा विगतमा सम्पन्न तीन तहकै निर्वाचनको समीक्षाले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति परिचालन सम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुनु, आयोग र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरू आयोगको सहमति बेगर जनसकै बेला सरूवा हुने प्रवृत्तिले दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, कर्मचारीहरूको लागि निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी पर्याप्त तालिमको व्यवस्था नहुनु र निर्वाचन मिति घोषणा पछिको अवस्थामा मात्र सञ्चालन गरिने क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न कठिनाई हुँदै आएको कुरा औंल्याइएको छ । यसबाट सीपयुक्त, दक्ष र उपरित जनशक्ति मार्फत निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गराउन छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

उपर्युक्त तथ्यलाई गम्भिरतापूर्वक विश्लेषण गरी निर्वाचन सञ्चालनमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा के-कस्ता समस्या देखिएका छन्? उल्लेख गर्दै, निर्वाचन एउटा जटिल व्यवस्थापकीय कार्य भएकोले स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कस्तो मानव संशाधन नीति आवश्यक पर्दछ? नीतिगत खाका प्रस्तुत गर्नुहोस् ।  

२०

३. सरकारका आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विभिन्न दस्तावेजहरूमा आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई बारम्बार उठाउने गरेको पाइन्छ । विभिन्न अध्ययन पान आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई जोडतोडका साथ उल्लेख गरेका छन् । विभिन्न सरकारहरूले आयोजना सम्बन्धी नयाँ नयाँ अवधारणा र रणनीतिहरू अगाडि सार्ने गरेका छन्, जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अहिले त रूपान्तरणकारी आयोजनाको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । आयोजनाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय आयोजनाको लागत, समय, परिमाण र गुणस्तर हन । यी सबै पक्षमा आहलसम्म खास उपलब्धि हासिल हन भने सकेको पाईदैन । समग्रमा भन्ने हो भने नेपालमा आयोजना व्यवस्थापन समस्याग्रस्त रूपमा देखिएको छ । प्रस्तुत सम्बन्धमा नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी यसका कारणहरू केलाउँदै हालसम्म भएका प्रयासको समीक्षा गर्नुहोस् । साथ, क-कस्तो व्यवस्था गरेमा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकिन्छ? कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

७+६+७=२०

४. नेपालको संविधान अनुसार नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश बमोजिम हने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस अनुसार संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारका अनुदान वितरण गर्दछ भने पटेशले समेत स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले वार्षिक बजेटबाट यस्तो अनदान विनियोजन गरी वितरण गर्ने गर्दछ । तर केही स्थानीय तहहरूले अनुदानको वितरण न्यायपूर्ण र वस्तुगत नभएको भनी असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्दै स्थानीय तहको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको वित्तीय समानीकरण अनुदानका आधारहरूबारे उल्लेख गर्नहोस । साथै, उक्त आधारहरूको उपयुक्तताका विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै के-कस्ता सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

५+५+५+५=२०

५. नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगतमा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको एकाधिकार रही आएकोमा यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि सो एकाधिकार अन्त्य भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा रहेको शेयरमध्ये करीव ८ प्रतिशत शेयर विनिवेश गरी नेपाल सरकारले सो संस्थानलाई कम्पनीको रूपमा अगाडि बढाएको छ, जसलाई नेपाल टेलिकम भनेर चिनिन्छ । विशेष गरी मोवाइल टेलिफोनको सुरूवात भएपछि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी मोबाइल सेवा प्रदायकको उपस्थिति बलियो रूपमा देखापयो । यसबाट नेपाल टेलिकमको एकाधिकार मात्र अन्त्य भएन बजारको करिव ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निजी सेवा प्रदायकले प्राप्त गरे ।

सरकारी कम्पनी भएकाले नेपाल टेलिकमको निर्णय प्रक्रियामा सरकारी नीति, नियम पालना गर्नुपर्ने, सरकारी सञ्चालकहरूको बाहुल्यता रहेको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दा सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया अपनाउनपर्न हन्छ । मोबाइल प्रविधि र सोसँग जोडिएको डाटा प्रविधिमा छिटो-छिटो हुने परिवर्तनलाई समेटन निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो पार्न सकेमा मात्र यो कम्पनी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । तर उल्लिखित कारण यसको निर्णय प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो हुने र कतिपय अवस्थामा त कुनै प्रविधि भित्र्याउन शुरु गरिएको प्रक्रिया पूरा नहुँदै अर्को सो प्रविधि काम नलाग्ने भइसकेको हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकमले भित्र्याउन खोजेको 3G प्रविधि पूर्ण रुपमा कार्न्वयनमा आउन नपाई 4G प्रविधि भित्रिई सकेकोले यस कम्पनीको सेवा प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन ।

यसको प्रतिस्पर्धी निजी सेवा प्रदायक कम्पनीले भने तुरुन्तातुरुन्तै कुनै पनि  निर्णय गर्न सक्ने र खरिद प्रक्रिया समेत एकदमै छोटो हुने भएकोले तत्काल नयाँ प्रविधि अपनाउन सक्छ । उदाहरणको लाग नेपाल टेलिकमलाई २ अर्बको प्रविधि भित्र्याउन १ वर्ष लाग्छ भने यसको प्रतिस्पर्धीले रु २० अर्बको प्रविधि १/२ महिनामै ल्याउन सक्छ । यसका साथै सेवा प्रवाहको विधि, सेवाको मूल्य र गुणस्तरमा निजी कम्पनीलाई जसन सहजता हुन्छ नेपाल टेलिकमलाई प्राप्त हुँदैन । यो सबै कुराको नतिजा कम्पनीले दिने सेवा र मूल्यमा देखिन्छ । यसलाई आम सेवाग्राहीले महसुस गरिरहेकै छन् । 

अतः नेपाल टेलिकम जस्ता निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कम्पनीहरुको कार्यकुशलतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन नसकिनुका कारणहरु पहिचान गर्दै सरकारी सेवा प्रदायकको सेवा प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्न गर्नुपर्ने संस्थागत प्रक्रियागत संरचनागत र व्यवसायिक सुधारका बारेमा सुझाब दिनुहोस् ।साथै सुझावको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

समाप्त