विषय प्रवेशः
सरकारको स्वामित्व, सरकारको व्यवस्थापन र सञ्चालन भएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु सार्वजनिक संस्थान लगायतको हुन् । सामाजिक न्याय, व्यवसायिकता स्वायत्तता प्रमुख विशेषता हुन्छन् । लोक कल्याणकारी राज्य, योजनाबद्ध विकास, अर्थतन्त्रमाथिको नियन्त्रण र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र बजार प्रणालीमा हस्तक्षेप लगायतका अवधारणाबाट सार्वजनिक संस्थानको औचित्य पुष्टी हुन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थान किन?
· आधारभूत, अत्यावश्यक, सार्वजनिक र एकाधिकार रहेका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वितरण र व्यवस्थापन गर्न,
· स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्न,
· स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गरी तीव्रतर विकास गर्न,
· न्यून लगानी भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न,
· उदाहरणीय लगानी कर्ता र असर उद्यमी अभ्यासकर्ताको भूमिका प्रदर्शन गर्न,
· राष्ट्रिय उद्योग धन्दा, सीप पूजी प्रविधिको उपयोग र संरक्षण गर्न,
· रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सुदृढ गर्न,
विश्वव्यापी अभ्यासः
विश्वव्यापी पवृति हेर्दा उर्जा, यातायात, सञ्चार वित्तजस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरु बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
· भारतमा संघीय र प्रदेश दुबै तहमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् ।
· चीनमा थ्रीगर्जेज जस्ता ठूला सार्वजनिक संस्थानको औचित्य र प्रभाव देखिएको छ ।
· अमेरिका जस्तो स्वतन्त्र बजारको पक्षपाती देशमा पनि सन् २००८ को मन्दी पछि अर्थतन्त्रमाथिको हस्तक्षेत्पका लागि सार्वजनिक संस्थानको औचित्य रहेको स्वीकार गरादै आएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको औचित्य अझैं छ-
· आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न,
· सामाजिक न्याय कायम गर्न,
· विपदको समयमा नागरिकलाई वस्तु तथा सेवाको नियमित प्रवाह गर्न,
· आयात व्यवस्थापन गर्न, निजी क्षेत्रको विकासको निम्ति वातावरण निर्माण गर्न¸
· समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न,
·
नेपालमा सार्वजिक संस्थानको अवस्था वा प्रवृत्तिः
व्यवस्थापन पद्दति र सञ्चालक संस्थामा विविधता छ ।
· नेपालमा ४२सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् ।
· २८ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
· ५६७ अर्बको लगानी छ । ५५% शेयर र ४५ % ऋणको रुपमा छ।
· औसत नाफा २% छ । (पाँच वर्षको)
· सञ्चालन आयको बृद्धिदरभन्दा प्रशासनिक खर्चको बृद्धिदर बढी छ ।
o २० वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चित नोक्सानीमा छन् ।
o ९ वटाको Net worth ऋणात्मक छ ।
o २६ वटा संस्थानको लेखापरीक्षण बक्यौता छ ।
o संस्थानहरुको Unfunded Liability बढ्दो छ ।
सार्वजिनक संस्थानसँग सम्बन्धित समस्या र कारणहरुः
· सार्वजनिक संस्थानको व्यवसायिकता र प्रतिस्पर्धाको अवस्था कमजोर हुनु ।
· सञ्चालन र व्यवस्थापनमा उकरुपता नहुँदा जनविश्वास हासिल गर्न नसक्नु ।
· एउटै निकायलाई नियमन र सेवा प्रवाहको दोहोरो भूमिका प्रदान गर्नु ।
· सस्था नियमन, समन्वय, सुपरीवेक्षण गर्ने निकायहरुबिच समन्वय नहुनु,
· बन्द सार्वजनिक संस्थानका सम्पत्तिको उचित संरक्षण र उपयोग नहुनु ।
· व्यवस्थापन सुधार, व्यवसायिकता प्रबर्द्धन, संरचनागत र संस्थागत सुधार नहुनु ।
· सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी नीतिहरु तथ्य र आवश्यकतामा भन्दा राजनीतिकर्मिका स्वार्थअनुकूल निर्माण हुनु ।
चुनौतीः
· स्रोत/कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व उच्च हुनु र बढ्दै जानु ।
· उद्यमशीलता र सार्वजनिकताको सन्तुलन गर्नु,
· सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता, आर्थिक अनुशासन, कायम गरी सरकारको भार कम गर्नु,
· सञ्चालनमा रहेका संस्थानलाई संघीय संरचना अनुरुप रपान्तरण गर्नु
· Innovation र Corporate Governance मा सुधार गर्नु ।
नेपालमा सार्वजिक संस्थानको सम्भावना र अवसर
· अधिकांश क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता, स्थायित्व र स्थिरता निर्माण हुँदै गएको ।
· संघीय संरचना अनुरुप सुधार र प्रगति हासिल गर्ने सम्भावना रहेको ।
· निजी क्षेत्र प्रभावकारी भै नसकेको लगानीका क्षेत्र व्यापक रहेको । सबै क्षेत्रमा प्रतिसपर्धाको वातावरण निर्माण भै नसकेको ।
· सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई विकासको मूल धारमा उपयोग गर्नुपर्ने ।
· सार्वजनिक संस्थानको विगतदेखिको अनुभव,Strategic partner को रुपमा रहेका NT NEA जस्ता संस्थान हुनु ।
·
सुधारका उपायः
1. संस्थानहरुको कुशल र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक र एकाधिकार रहेका वस्तु तथा सेवा प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने ।
2. सार्वजनिक संस्थानको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणालिमा सुधार गरी गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वितरण तथा उपभोगमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने ।
3. आवश्यकता र उपादेयताका आधारमा संघीय संरचना अनुरुप हुने गरी संसथानहरुको पुनस्थापना, पुनर्संरचना तथा असान्दर्भिकहरुको बिक्री गर्ने ।
4. कानूनी तथा संस्थागत सुधार गरी आधुनिकीकरण सहित सञ्चालन व्यवस्थापनर प्भावकारी नियमन गर्ने ।
5. Public Private partnership गर्ने ।
6. सार्वजनिक संस्थान सुधार इकाइ गठन गरी सबै सरोकारवालको Network तयार गर्ने ।
7. सेवा सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत कानून तयार गर्ने ।
8. अनुगमन मूल्याङ्कनमा सम्बन्धित मन्त्रालय र स्सदीय समितिलाई जिम्मेवार बनाउने । समान प्रकृतिका संस्थानलाई गाभ्ने र समयानुकूल सुधारमा जोड दिने ।
9. CEO र MD सँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने ।
10. नयाँ O&M गर्ने ।
11. बन्द भएका संस्थानको Exit एबल बनाउने ।
12. मलेप प्रतिवेदन, भोला चालिसेको संस्थान सुधार प्रतिवेदनले दिउका सान्दर्भिक सुझावहरुको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वन गर्ने ।
