खाद्य सम्प्रभुता

खास गरि ८० को दशकपछि नवउदारवादले निकै
चर्चा पायो । यसो हुनमा अरु केही कारण नभएर विश्व
आर्थिक राजनीतिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तनले नै
हो । यो विषय राजनीतिभन्दा पनि बढी आर्थिक,
उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादक सम्बन्ध र पद्घतिसँग सम्बन्धित
छ । यसलाई यसका प्रवक्ताहरुले आर्थिक समुन्नति दिने एक
मात्र नेतृत्वकारी बैचारिक मान्यता भन्न पनि पछि पर्दैनन्
। तर आर्थिक
उन्नतिको सट्टा राज्यको अर्थनीति आर्थीक
उदारवादमा आधारित
भएपछि लोककल्याणकारी राज्यको भूमिका समाप्त
पारिएको छ यतिवेला ।
उदाहरणको लागि काठमान्डौमा चल्ने
ट्रलीवसको अवस्था, साझा यातायातको अवस्था,
शिक्षामा निजी क्षेत्रका रजाई, स्वास्थ्य क्षेत्र
आदिलाई लिन सकिन्छ । बजार
नवउदारवादको आत्मा हो । बजारका लागि उसले जे
पनि गर्न सक्छ । बजार नै राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक
निर्णयको संस्थागत र सांगठनिक आधार हुनुपर्छ भन्ने
मान्यताका आधारमा समर्पित नवउदारवादले लोकतन्त्र,
सार्वजनिक आवश्यकताका वस्तु, कल्याणकारी राज्य र
अव्यापारजन्य मूल्य मान्यताहरुमाथि निरन्तर आक्रमण गर्छ
। यसमा हरेक वस्तु या त विक्रीमा हुन्छ
या नाफाका लागि लुटिन्छ । यसले देशको आधारभूत
उत्पादन क्षमतामा योजनाबद्घ तरिकाले
लगानी कटौती गर्ने नीति अपनाउँछ ।
नवउदारवादलाई संस्थागत गर्न स्थानीय र
विश्वव्यापी सम्झौता स्थापना गरिन्छ र राज्यलाई
ल्याप्चे लगाउन बाध्य पारिन्छ ।
यस्ता सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, वित्तिय
तथा वाणिज्य संगठन मार्फत गराईन्छ । यी संस्थाहरुमा उनै
विकसित देशहरुको वोलवाला रहेको हुन्छ । भुल्नु नहुने कुरा के
छ भने यी सवै हर्कतका पछाडि बहुराष्ट्रिय निगमकै
दादागिरी छ र यसको अर्को सक्कली रुप राज्य
नियन्त्रित सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरुको निजीकरण गर्नु हो ।
नवउदारवादको प्रभावले गर्दा उत्पादक किसानको खाद्य,
बीऊबिजन, प्राकृतिक स्रोत साधन र जैविक
विविधतामाथिको अधिकार क्रमश हरण हुदै
गएको कारणले नै खाद्य सम्प्रभुताको विषय जोडदार ढङ्घले
उठिरहेको छ । आज उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र
खुला बजार अर्थनीतिका कारण किसानले
आफ्नो उत्पादनको साधन गुमाउन पुगेका छन् ।
उत्पादनका साधन जस्तै जल, जङ्घल, जमीन,
जडिबुटी लगायतमा बहुराष्ट्रिय निगमको चर्को हस्तक्षेप
भैरहेको छ आदि आदि । नवउदारवादलाई
चुनौति दिनको लागि खाद्य
सम्प्रभुताको अबधारणको विकास भएको छ । खाद्य
सम्प्रभुतालाई विभिन्न आन्दोलनले बिभिन्न हिसावले
परिभाषित गरेका छन । यस अबधारणको शुरुवात गर्ने र
यसलाई यो तहमा विकास गर्ने
संस्था लाभिया क्याम्पेसिना हो । जसले खाद्य
सम्प्रभुतालाई यसरी परिभाषित गरेको छ । “खाद्य
सम्प्रभुता भनेको मुलुक र जनताको कृषि तथा खाद्य नीति र
कार्यक्रम आफै परिभाषित गर्ने त्यो अधिकारलाई
बुझाउँछ, जहाँ विदेशवाट कृषिजन्य उत्पादनहरु अधिक
विजकी (dumping) हुने अबस्था रहदैन । यसले राष्ट्रिय
कृषि अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने र नियमित राख्ने
अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै भूमिहिन
तथा साना किसान, पछाडिपारिएका र सीमान्तकृत
समुदायको जमीन, जल र बिउविजनमाथिको पहुच
तथा नियन्त्रणको सुनिश्चितता गर्दछ । यसले व्यापार
नीतिलाई भन्दा दिगो कृषि विकासलाई उच्च
प्राथमिकता दिन्छ । सन् १९९६
मा लाभिया क्याम्पेसिनाले पहिलो पटक खाद्य
सम्प्रभुताको अबधारणलाई अगाडि सा–यो ।
खाद्य सम्प्रभुताको सिद्घान्त
तथा अवधारणाको लोकतान्त्रिक स्वरुप कार्यान्वयन
गर्दा जनताको आकांक्षा तथा स्वार्थको पक्षपोषण उन्मुख
हुन्छ । खाद्य सम्प्रभुताको अबधारणाले जनता खाद्य
सुनिश्चितताको संरक्षण गर्ने मात्र होईन कि खाद्य
उत्पादकहरुको उत्पादनको साधानमाथिको अधिकारमा
समेत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गर्दछ । खाद्य सम्प्रभुताले
जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त गर्ने
कुरामा जोड दिन्छ र उनीहरुको आफ्नै परिश्रम
तथा बाहुवलमा खाद्य उत्पादन गर्ने विकास गर्ने र संरक्षण
गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ ।
भोक तथा कुपोषणवाट मुक्तिको लागि राज्यले
नवउदारवादलाई चुनौति दिदै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर
हुनकोलागि खाद्य सम्प्रभुत्ताको अवधारणलाई
नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न र गराउनको लागि आम
बुद्घिजीवी र नागरिक समाजको भूमिका अझ
सशक्तहुनुपर्छ । यी विषयहरुलाई व्यापक रुपमा छलफल हुन
जरुरी छ ।