सुशासनः

सुशासनः

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता  आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकको शासनलाइ व्यवस्थित बनाइएको सुशासन हो ।

प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारः

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका कुराहरुको अतिरिक्त देहायका आधारमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्छ ।

क) राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित,

ख) समन्याय र समावेशीकरण,

ग) कानूनको शासन,

घ) मानवअधिकारको प्रत्याभूति,

ङ) पारदर्शिता,वस्तुनिष्ठता,जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता,

च) आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,

छ) प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,

ज) प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,

झ) विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,

ञ) जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग

प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि

·           निश्चित कार्र्यिविधि अवलम्बन गर्नु पर्ने गर्नु पर्ने

·           निश्चित समयावधिभित्र निर्णर्यय गर्नु पर्ने गर्नु पर्ने ः

·           निर्णय गर्दा पारदर्शिर्तता कायम गर्नु पर्नेः

·           निर्र्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने

·           स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुनेः

·           कार्य सम्पादन करार गर्न सकिनेः

·           सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने

·           आफ्नो जिम्मेवेवारी पन्छाउन नहुनेः

·           अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेः 

  स्राोतः सुशासन एेन 2064