संविधान
– राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नको
लागी सरकारलाई मार्गदर्शन एवं दिशावोध गर्ने मुल कानुन नै संविधान हो।
– सरकारले शासन व्यवस्था सञ्चालन
गर्न प्राप्त गर्ने अधिकार र जन आकांक्षा अनुरुप शासन गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारलाई
नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने मूल कानुन रुपी लिखतलाई संविधान भनिन्छ ।
– यसलाई व्यापक अर्थमा कानुन
सम्मत र असम्मत नियमहरुको सँगालो, प्रथाहरुको
संग्रह पनि हो भनि परिभाषित गर्न सकिन्छ ।
– समग्रमा राज्य सञ्चालनको
सम्पुर्ण प्रक्रिया र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दस्तावेज सहितको सर्वोच्च कानुन हो
संविधानको महत्व
– राज्य सञ्चालन प्रणालीको
सुनिश्चितता गर्न ।
– राज्यको परराष्ट्र निती,
आर्थिक नितीको निर्धारण गर्न ।
– जनताका अधिकारहरु सुनिश्चित
गर्न ।
– सरकारको शक्ति माथि नियन्त्रण
गर्न ।
– राज्यका अङ्गहरु (व्यवस्थापिका,
कार्यपालिका, न्यायपालिका)
बीच शक्ति सम्बन्धको निर्धारण गर्न ।
संविधान किन
– शक्ति पृथकिकरण र शक्ति
सन्तुलनको व्यवस्था गर्न ।
– राज्यको शासकिय स्वरुप निर्धारण
गर्न ।
– राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न ।
– द्धन्दरत पक्षहरुविच एकता गराई
दिर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्न ।
– जनताको बढी भन्दा बढी अधिकार
सुनिश्चित गर्न ।
– बदलिएको परिवेश र आवश्यक्ताअनुसार
राष्ट्रलाई नयाँ गति दिन ।
– चलिरहेको शासन पद्धति कुनै
कारणबाट द्यचभबप भएमा ँचभकज क्तबचत गर्न ।
– सरकारको शक्ति र जनताको अधिकार
किटान गर्न
मुल कानुनको रुपमा मान्यता
दिनुपर्ने कारणहरुः
– कानुन निर्माण गर्ने विधायिकी
अंगलाई संविधानले नै निर्माण गर्ने भएकोले ।
– सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता
नीहित भएकाहरुबाट संविधान निर्माण हुने भएकोले ।
– यसले सरकारका अंगहरुको रुपरेखा,
शक्ति र मुख्य कार्यहरुको वर्णन गर्ने भएकोले
– राजनैतिक स्थायीत्व कायम राख्ने
भएकोले आदि , ।
नेपालका हालसम्मका संविधानहर
संविधान घोषणा मिति
– नेपालको वैधानिक कानुन २००४ २००४
माघ १३
– नेपालको अन्तरीम शासन विधान
२००७ २००७
फागुन ७
– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ २०१५
फागुन १
– नेपालको संविधान २०१९ २०१९ पौष १
– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ २०४७
कात्र्तिक २३
– नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ २०६३
माघ १
नेपालको वर्तमान संविधानसम्बधमा
·
२०६२÷०६३ को
जनआन्दोलनको भावना वमोजिम २०६३ साल माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
जारी गरिएको हो ।
·
अन्तरिम
व्यवस्थापिका संसद्वाट अनुमोदन गरिएको,
·
२५ भाग,
१६७ धारा र ४ अनुसुचीमा विभक्त गरिएको,
·
एक
सदनात्मक सदनको व्यवस्था गरिएको,
·
संविधान
वनाउन स्थापित संविधान सभाले नै व्यवस्थापिका संसदको कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको ।
·
६०१
सदस्यीय संविधान सभाको व्यवस्था रहेको ।
·
नयाँ
संवैधानिक निकायको रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको ।
·
नेपाल
अधिराज्यको संविधान २०४७ पछि छैठौ संविधानको रुपमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी
गरिएको ।
·
हालसम्म
११ पटक संशोधन भइसकेको ।
नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ का विशेषताहरु
– सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता
सम्पन्न नेपाली जनता
– नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक
नेपाली जनताबाट घोषणा भएको संविधान,
– कार्यकारीणी अधिकार
मन्त्रिपरीषद्मा निहित,
– प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था,
– संविधान संशोधन व्यवस्थापिका
संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट हुनसक्ने,
– नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष
राष्ट्रको रुपमा स्वीकार गरिएको
– राष्ट्रध्यक्षको रुपमा
राष्ट्रपतिको व्यवस्था
– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई
संवैधानिक अंगका रुपमा मान्यता
– राष्ट्रय महत्वका कुनै पनि
विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने अधिकार
– प्रधान सेनापतिको नियुक्ति
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन
– बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमा रहने ।
७. नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ मा व्यवस्था भएका राज्यका अङ्गहरु
नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ मा निम्न ३ वटा राज्यका अङ्गहरुको
व्यवस्था गरिएको छ ।
१. व्यवस्थापिका
मुलुक सञ्चालनका लागी आवश्यक पर्ने कानुनहरुको
निर्माण गर्ने थलो नै व्यवस्थापिका हो । व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुनको
परिधि भित्र रहेर राज्य सञ्चालन हुन्छ । यसले जनताको इच्छा अनुकुल कानुन बनाउने
कार्य गर्दछ । राज्यको अंगको रुपमा व्यवस्थापिकाको उदय १८ औं शताब्दीमा भएको
मानिन्छ । धेरैजसो देशहरुमा व्यवस्थापिकामा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु रहने
गरेको पाइन्छ । यो जनप्रतिनिधिमुलक संस्था भएकाले यसको ठुलो राजनैतिक महत्व छ ।
यसले सर्वमान्याता को सिद्धान्तमा आधारित भएर काम गर्दछ । यसको विधायनिक कार्यबाट
नागरिकहरुको नयाँ अधिकार र दायित्वको सृजना हुन्छ ।
यसका कार्यहरु निम्नानु्सार रहेका छन् ।
क)
कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्य
– व्यवस्थापिको
सवैभन्दा प्रमुख र पहिलो काम नै कानुन निर्माण गर्नु हो । यसका सदस्यहरु जनभावना
अनुसार कानुन निर्माणमा संलग्न हुन्छन् । मुलुकको आवश्यकता बमोजिम प्रचलित कानुनमा
सँसोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्नु व्यवस्थापिकाको कार्य हो ।
ख)
आर्थिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य
– व्यवस्थापिकाले
बजेट पारित गर्दछ । यसको स्वीकृति नलिई नयाँ कर लगाउन सकिदैन र सरकार िदुकुटीबाट
खर्च गर्न पाइदैन । यसरी व्यवस्थापिकालाई आर्थिक मामिलामा धेरै अधिकार प्रदान
गर्नाले राज्यको राजस्वमा जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको मानिनछ ।
ग)
प्रशासकीय कार्य
– प्रशासकीय
नियन्त्रण वा कार्यपालिका माथि नियनत्रण गर्नु व्यवस्थापिकाको अर्को महत्वपूर्ण
कार्य हो । व्यवस्थापिकाका सदस्यले प्रश्न सोधेर, ध्यानाकर्षण
प्रस्ताव राखेर र आलोचना गरेर कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्दछ । त्यसका साथै
व्यवस्थापिकासँग मन्त्रिमण्डलका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव समेत ल्याउने
अधिकार हुन्छ ।
घ)
संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य ः
– धेरैजसो
देशहरुमा व्यवस्थापिकालाई संविधान संसोधन गर्न पाउने अधिकार संविधानमै व्यवस्था
गरिएको हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धार १४८ मार्फत व्यवस्थापिकालाई
संविधान संसोधनको अधिकार दिईएको छ । जस अनुसार सम्पूर्ण सदस्य सँख्याको कम्तीमा
दुई तिहाई सदस्यहरुको बहुमतबाट संविधान सँशोधन गर्न सकिन्छ ।
२. कार्यपालिका
कार्यपालिकाले कानुनको कार्यान्वयन गर्दछ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को
भाग ५ मा कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाइ सरकार, मन्त्रिपरिषद्
जस्ता नामले समेत चिनिन्छ । यसले मुल रुपमा निती तर्जुमा तथा कार्यक्रमको तर्जुमा
गर्ने कार्य गर्दछ । विस्तृत रुपमा हेर्दा कार्यपालिका भन्नाले मुलुकको सर्वोच्च
प्रशासक देखि तल्लो प्रशासनिक निकायसम्मलाई जनाउँदछ । नेपालको अन्तरीम संविधान
२०६३ अनुसार नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ । कानुन
कार्यान्यवयन गर्ने निकाय र जनतासंग दिनानुदिन काम कारवाहीमा सम्पर्कमा आउने निकाय
गरि दुई अर्थमा कार्यपालिका लाई प्रष्ट पार्न सकिन्छ । कार्यपालिकाले आफ्नो कार्य
निती, उपयुक्तता र दक्षताको आधारमा सम्पन्न गर्दछ ।
कार्यपालिकालाई स्वेच्छिक अधिकार प्राप्त हुन्छ र यसले आफ्नो कार्यविधी आफै
निर्धारण गर्दछ ।
यसका कार्यहरु निम्नानुसार
रहेका छन् ।
क)
प्रशासनिक कार्य
–कार्यपालिकाको
प्रमुख कार्य मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्नु हो । राज्य सम्बन्धी निति
तयार पार्नु, प्रशासन सञ्चालन , नियन्त्रण र निर्देशन गर्नुपर्ने कार्यपालिकाका काम हुन ।
ख)
कूटनीतिक कार्य
– कार्यपालिकाले
विदेश नीतिको निर्धारण, विदेशी राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध
विस्तार, कुटनीतिक पदमा नियुक्ति, सन्धि सम्झौताजस्ता कुटनीतिक कार्यहरु गर्दछ । आफ्नो मुलुकको राजदुत
नियुक्त गर्दछ र अन्य देशका राजदुतहरुको ओहदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दछ ।
ग) आर्थिक परिचालन र व्यवस्थापन
कार्य
– कार्यपालिकाले
मुलुकको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा कर निर्धारण, कर
असुल गर्ने, ऋण लिने इत्यादी विषयको
प्रस्ताव गर्छ । प्रत्येक वर्ष आयव्ययको अनुमानित बजेट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरी
पारित गराउने कार्यपालिकाको प्रमुख कार्य हो ।
घ)
सैन्य कार्य
– नेपाली
सेनाको परचालन , सञ्चालन र प्रयोग गर्नका लागी
मन्त्रिपरिषद्लाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय सुरक्षा
परिषद रहने व्यवस्था छ । सामान्यत ः कार्यपालिकाको प्रमुख राष्ट्रिय सेनाको
परमाधिपति पनि हुन्छ । उसैले सेनापति र सेनाका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको नियुक्ति
र बर्खास्त गर्दछ । बाह्य आक्रमणको बेला देशको रक्षा कार्यपालिकाले नै गनुपर्दछ ।
३. न्यायपालिका
व्यवस्थापिकाले निर्माण गरको कानूनको
कार्यान्वयन न्यायपालिकाबाट हुन्छ भने न्यायपालिकाले उक्त कानूनको व्याख्या गर्छ र
कानुन तोड्नेलाई उचित सजाय दिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १० मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । यसले विधायिका
निर्मित कानुनलाई क्ष्लमष्खष्मगब िऋबकभ मा लागु गर्छ । यसले नागरिक–नागरिक वा राज्य र नागरिक विचको विवादलाई निप्टारा लगाउँछ । च्गभि
या बिध को सार्थकता तुल्याउन न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम हुनु जरुरी छ ।
कानुनको संरक्षक पनि न्यायपालिका नै हुन्छ ।
मुलुकमा जति नै असल व्यवस्थापिका र सर्वोत्तम कार्यपालिका भएपनि त्याहाँको
न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैन भने संविधानको कुनै मुल्य र मान्यता हुदैन ।
जहाँ न्यायपालिका शक्तिशाली र सफल हुन्छ, त्याहाँको
लोकतन्त्र पनि प्रभावकारी र सफल हुन्छ । न्यायपालिकाले कानुनको मर्यादा कायम राख्छ
अनि लोकतन्त्र सफल, सुदृढ र समृद्ध बनाउनमा यसको
अहम् भुमिका रहेको हुन्छ ।
यसका कार्यहरु निम्नानुसार
रहेका छन् ।
क) न्यायिक कार्य
– यसको प्रमुख कार्य प्रचलित
कानुनको प्रयोग गरी नागरिकलाई न्याय प्राप्त गराउनु हो । यसले देशको प्रचलित कानुन
अनुसार न्याय सम्पादन गर्दछ र अपराधीलाई सजाय दिन्छ । यस्तो कार्य न्यायपालिकाले
देवानी तथा फौजदारी दुवै किसिमका मुदाहरुको फैसला गर्छ ।
ख) कानुनको व्याख्या र निर्माण
– देशको प्रचलित कानुनको व्याख्या
गर्नु पनि अर्को महत्वपुर्ण कार्य हो । मुदाहरुको फैसला गर्ने क्रममा कानुनको अर्थ
प्रष्ट पार्छ । यस्तो व्याख्याले कानुनको रुप धारण गर्दछ र पछिको फैसलाको लागी
नजिर बन्न पुग्छ ।
ग) जनताको अधिकार र
स्वतन्त्रताको रक्षक
–संविधानमा प्रत्याभुत गरिएका
जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताको सुरक्षाको लागी न्यायपालिकाले महत्वपुर्ण भूमिका
खेल्नुपर्दछ । व्यक्तिको अधिकार हननको सुरक्षागर्ने एकमात्र अंग भएकाले
न्यायपालिकालाई जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षक मानिन्छ ।
घ) परामर्श सम्बन्धी कार्य
– न्यायपालिकाले विभिन्न जटिल
कानुनी प्रश्न र समस्याहरुमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई परामर्श दिने कार्य
गर्दछ । यस्तो परामर्श ती निकायहरुले मागेको अवस्थामा मात्र दिइन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
आयोगको गठन
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
को भाग २२ को धारा १५४ (क) बमोजिम संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको
लागी निम्न अनुसारको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गर्न सकिन्छ —
क) सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निर्वत्त न्यायधिश — अध्यक्ष
ख) भुगोल विद् — सदस्य
ग) समाजसेवी वा जनसंख्या विद् — सदस्य
घ) प्रशासन विद् वा व्यवस्थापन विद् — सदस्य
ङ) नेपाल सरकारको सेवामा रहेको राजपत्रांकित
विशिष्ट श्रेणिको अधिकृत — सदस्य सचिव
(यसको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्दछ ।)
संवैधानिक परिषदको गठन
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
को भाग २२ को धारा १४९ बमोजिम निम्न अनुसारको संवैधानिक परिषद्को गठन हुने
व्यवस्था छ,
क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष
ख) प्रधानन्यायधिश — सदस्य
ग) व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख — सदस्य
घ) मन्त्रीपरिषद्मा रहेका राजनैतिक दलहरुमध्ये
फरकफरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरि प्रधानमन्त्रीले
तोकेका ३ जना मन्त्री — सदस्य
ङ) व्यवस्थापिका संसद्मा विपक्षी दलका नेता — सदस्य
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को
गठनबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
को भाग २० को धारा १४५ बमोजिम नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन
र प्रयोग गर्नको लागी मन्त्रीपरिषद् लाई सिफारिस गर्न नेपालमा एक देहायबमोजिमका
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ —
क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष
ख) रक्षा मन्त्री — सदस्य
ग) गृह मन्त्री — सदस्य
घ) मन्त्रीपरिषद्मा रहेका राजनैतिक दलहरुमध्ये
फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरि प्रधानमन्त्रीले
तोकेका तीन जना मन्त्री— सदस्य
ङ) रक्षा मन्त्रालयको सचिव — सदस्य
सचिव
न्याय परिषद्को गठन
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
को भाग १० को धारा ११३ बमोजिम न्यायधिशहरुको नियुक्ति, सरुवा,
अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यवाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस गर्न वा
परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् देहाय बमोजिम हुनेछन् ।
क) प्रधानन्यायधिश — अध्यक्ष
ख) न्याय मन्त्री — सदस्य
ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायधिश एक जना —
सदस्य
घ) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा
मनोनित गरेको एक जना कानुन विद् — सदस्य
ङ) नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा प्रधान
न्यायधिशद्धारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा कम्तीमा
२०
वर्षको अनुभव प्राप्त अधिवक्ता — सदस्य
न्याय सेवा आयोगको गठन
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
को भाग १० को धारा ११४ बमोजिम न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा न्युक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा
बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गरिनेछ ।
क) प्रधानन्यायधिश — अध्यक्ष
ख) न्याय मन्त्री — सदस्य
ग) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायधिश —
सदस्य
घ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष — सदस्य
ङ) महान्यायधिवक्ता — सदस्य
संविधान सभाको गठन
नेपाली जनता आफैले नयाँ
संविधानको अधिनमा रहि उक्त संविधान सभाको गठन हुनेछ । संविधान सभामा सामान
जनसंख्या, भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा र
मधेशमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा कानुन व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन
प्रणाली नुरुप देहाय बमोजिम निर्वाचित र मनोयन हुने देहायका संख्याका सदस्यहरु
रहनेछन् ।
क) जनसँख्याको आधारमा देशलाई
२४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाको दरले २४० जना ।
ख) सम्पुर्ण मुलुकलाई एक
निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्या ३३५ रहेको छ ।
ग) राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपुर्ण
योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरु र उक्त निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका
आदिवासी जनजाती मध्ये समेतबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रीपरिषद्बाट मनोयन हुने सदस्य
संख्या २६ रहेको छ । (जम्मा सदस्य संख्या —
६०१)
संविधानसभाको कार्यकाल
संविधान सभाको प्रस्ताव पारीत
गर्नु अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधान सभाको कार्यकाल संविधान सभाको पहिलो बैठक
बसेको मितिले २ वर्ष हुनेछ ।
तर, मुलुकमा
संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पुरा हुन नसकेमा
संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरि संविधान सभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन
सकिनेछ ।
संविधान सभाको सदस्य हुनको लागी
चाहिने योग्यता
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा
६५ बमोजिम संविधान सभाको सदस्यको योग्यता यसप्रकार रहेका छन् —
— नेपाली नागरिक हुनुपर्ने,
— कम्तीमा २५ वर्ष उमेर पुरा भएका,
— नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको,
— कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ,
— कुनै लाभको पद धारण नगरेको,
संविधान सभाको सदस्यको स्थान
रिक्त हुने अवस्थाहरु
— निजले लिखित राजिनामा नदिएमा,
— धारा ६५ बमोजिम निजको योग्यता नरहेमा,
— सभामुखलाई सुचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
— जुन राजनैतिक दलको सदस्य भई निर्वाचित भएको हो सोही दलले कानुनमा
व्यवस्था भएबमोजिम
निजले दल त्याग गरेको वा दलको सदस्याता नरहेको
कुरा गरेमा ,
— निजका मृत्यु भएमा,
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
मा भएका हालसम्मका संशोधनहरू
– पहिलो संशोधन è २०६३÷११÷३०
– दोश्रो संशोधन è २०६४÷२÷३०
– तेश्रो संशोधन è २०६४÷९÷१३
– चौथो संशोधन è२०६५÷२÷१५
– पाँचौ संशोधन è २०६५÷३÷२९
– छैठौ संशोधन è २०६५÷८÷३०
– सातौ संशोधन è २०६६÷१०÷१७
– आठौ संशोधन è २०६७÷२÷१४
– नवौ संशोधन è २०६८÷२÷१४
– दशौ संशोधन è २०६८÷५÷१४
– एघारौ संशोधन è २०६८÷८÷१३
सर्वोच्च अदालतको न्यायधिशको लागि
चाहिने योग्यता
पुनरावेदन
अदालतको न्यायधिश वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा सात वर्ष वा न्याय सेवाको
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्ले पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेका
वा कानुनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत
गरेका वा कम्तीमा १५ वर्ष सम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरि विशिष्ट कानुन
विद्का रुपमा ख्याती प्राप्त गरेका व्यक्ति मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायधिशको
पदमा नियुक्तिका लागी योग्य मानिन्छन् ।
प्रधानन्यायधिशको लागी चाहिने
आवश्यक योग्यता
– सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश पदमा
कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायधीशको पदमा न्युक्त हुन योग्य
मानिन्छ ।
– सर्वोच्च अदालतको न्यायधिशहरु
६५ वर्षसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहनेछ ।
पुनरावेदन अदालतका न्यायधिशका लागि
चाहिने योग्यता
– कानुनमा स्नातक उपाधी प्राप्त
गरि जिल्ला न्यायधीश वा न्याय सेवाको राजपत्रांकीत प्रथम श्रेणिको पदमा ७ वर्ष काम
गरेको वा
– कानुनमा स्नातक भइ वरिष्ठ
अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रुपमा कम्तीमा १० वर्ष वकालत गरेको वा
– कम्तीमा १० वर्ष कानुनको
अध्यापन, अनवेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै
क्षेत्रमा काम गरेको ।
जिल्ला अदालतका न्यायधिशका लागि
चाहिने योग्यता
कानुनमा स्नातक उपाधी प्राप्त
गरि न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको वा
कानुनमा स्नातक भइ अधिवक्ताको
रुपमा कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरि नेपाली नागरिक जिल्ला न्यायधिशको पदमा नियुक्तिको
लागी योग्य मानिन्छ ।
संवैधानिक अङ्ग
– राज्य सञ्चालनका लागी गठन भएका
कार्यपालिका ,न्यायपालिका र व्यवस्थापिका
बाहेक कुनै पनि मुलुकको संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको अङग वा निकायलाई संवैधानिक
अङग वा निकाय भनिन्छ ।
– राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यमा
निष्पक्षता , पारदर्शिता , जवाफदेहिता जस्ता गुणहरु हुृनु आवश्यक हुने भएकाले कुनै पनि देशमा
संविधान ऐन कानुनहरुमा यस्ता संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
– नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ ले व्यवस्था गरेका संवैधानिक अङग वा
निकायहरु निम्न छन् ।
क) अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भाग– ११
ख) महालेखापरिक्षक भाग– १२
ग) लोक सेवा आयोग भाग–
१३
घ) निर्वाचन आयोग भाग–
१४
ङ) राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग भाग–
१५
च) महान्यायधिवक्ता भाग–
१६
क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोग
è सार्वजनिक
पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेमा वा अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा त्यसको
छानविनको लागी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ । यस आयोगमा एक
प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्या अनुसार अन्य सदस्यहरुको नियुक्ति संवैधानिक
परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा गरिन्छ ।
योग्यता —
– नेपाल सरकारद्धारा मान्यता
प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधी प्राप्त गरेको,
– नियुक्ति हँुदाका बखत कुनै
राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
– लेखा, राजश्व,
इन्जिनिरिङ्ग, कानुन,
विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस
वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको,
– पैतालिस वर्ष उमेर पुरा भएको,
र
– उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।
पद रिक्त हुने अवस्था —
– निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित
राजीनामा दिएमा,
– उपधारा (१) बमोजिम निजको पदावधी
पुरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
– निजको मृत्यु भएमा ।
काम , कर्तव्य
र अधिकार ः–
– कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको
व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोे सम्बन्धमा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुुसन्धान र तहकिकात गर्न वा
गराउन सम्दछन् ।
– सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै
व्यक्तिले कानुनबमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा
विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागी अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
– सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै
व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार
दुरुपयोग अनुुुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति
उपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुदा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
– अख्तिायार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफुले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
ख) महालेखापरिक्षक
è विभिन्न
संवैधानिक निकाय, अड्डा, अदालत,
सरकारी कार्यालय, नेपाली
सेना, प्रहरीहरुको लेखा, नियमितता,
मितव्ययिता, कार्यदक्षता
प्रभावकारीता र औचित्यको आधारमा लेखा परिक्षण गर्ने गरि महालेखापरिक्षकको
कार्यालयको स्थापना भएको हो । यसको प्रमुखको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को
सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ ।
योग्यता —
– नेपाल सरकारद्धारा मान्यता
प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र
वा लेखामा स्नातकोपाधी प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परिक्षा उतीर्ण गरी
नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा लेखा परिक्षण सम्वन्धी काममा कम्तीमा
बाीस बर्ष अनुभव प्राप्त गरेको,
– नियुक्ती हँदाका बखत कुनैै
राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
– पैतालिस वर्ष उमेर पुरा भएको,
र
– उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।
पदरिक्त हुने अवस्था —
– निजले राष्ट्रपती समक्ष लिखित
राजिनामा दिएमा,
– उपधारा (३) बमोजिम निजको पदाबधी
पुरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
– निजको मृत्यु भएमा ।
महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार ः–
– महालेखा परीक्षकले सर्वोच्च
अदालत, व्यवस्थापिका संसद, संविधानसभा
, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक , लोक सेवा
आयोग ,निर्वाचन आयोग , राष्ट्रिय
मानव अधिकार आयोग, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय तथा
अन्य संवैधानिक निकायको कार्यालय र नेपाली सेना एवम् सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल
प्रहरी लगायतको सवै सरकारी कार्यालय र अदालतको लेखा कानुनद्धारा निर्धारित
तरिकाबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता र कार्यदक्षता,
प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी
लेखापरीक्षण गर्दछ ।
– पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा
जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सँस्थाको लेखापरिक्षणको लागी लेखापरीक्षक
नियुक्त गर्दा महालेखापरीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ । यसका लागी महालेखा परीक्षकले
आवश्यक निर्देशन दिन सक्दछन् ।
– महालेखापरीक्षकलाई कामको लागी
लेखा सम्बन्धी कागजात जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । सो अनुसार
महालेखापरीक्षक वा त्यसका अन्य कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजात तथा
जानकारी गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।
– लेखापरीक्षण गरिने लेखा
सम्बन्धित कानूनको अधीनमा रही महालेखापरीक्षकद्धारा तोकिएको ढाचामा राखिनेछ ।
ग) लोक सेवा आयोग
è निजामति
सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न, परिक्षाहरु
सञ्चालन गर्न, विभिन्न विषयमा परामर्शहरु दिन
लोक सेवा आयोगको गठन गरिएको छ । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा आवश्यक्ता अनुसारको
अन्य पदाधिकारीहरुको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ ।
योग्यता—
– नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालयबाट स्नातकोतर उपाधी प्राप्त गरेको,
– नियुक्ति हँुदाका बखत कुनै
राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
– पैतालिस वर्ष उमेर पुरा भएको ,
र उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।
पदरिक्त हुने अवस्था—
– निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित
राजिनामा दिएमा,
– उपधारा (४) बमोजिम निजको पदावधी
पुरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
– निजको मृत्यु भएमा ।
लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः–
– निजामति सेवाको पदमा नियुक्तिको
लागी उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने ।
– निजामति सेवाको निवृतिभरण पाउने
पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन ।
– सैनिकसेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सेवाको पदमा नियुक्ति र
बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श
लिनुपर्नेछ ।
– कुनै सार्वजनिक सँस्थाको सेवाका
कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा नियुक्ति ,
बढुवा र विभागीय कार्यवाही गर्दा अपनाउनु
पर्ने समान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगसँग त्यस्तो सँस्थाले परामर्श लिन
चाहेमा लोक सेवा आयोगले परामर्श दिन सक्नेछ ।
– लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम,
कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा नेपाल
सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी
सुम्पन्न सक्नेछ ।
– यस संविधानको अधीनमा रही
निर्वाचन आयोगका अन्य काम,कर्तव्य
र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्धारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन ।
– देहायको विषयमा लोक सेवा आयोगको
परामर्श लिनुपर्दछ ।
– निजामति सेवाको सर्तसम्बन्धी
कानुनको विषयमा
– निजामति सेवा वा पदमा नियुक्ति,
बढुवा, र
विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा
– निजामति पदमा छ महिनाभन्दा बढी
समयको लागी नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा
– कुनै एक प्रकारको निजामति
सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामति सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामति
सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा
– कुनै निजामति कर्मचारीलाई दिइने
विभागीय सजायको विषयमा
घ) निर्वाचन आयोग
è संविधान
सभा, जनमत संग्रह, स्थानिय
निकायको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख,
निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने कार्य वा सो
कार्यको लागी मतदाता नियामावली तयार गर्ने गरि निर्वाचन आयोगको स्थापना गरिएको छ ।
यसका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य ४ जना आयुक्तहरुको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को
सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ ।
योग्यता —
– नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधी प्राप्त गरेको,
– नियुक्ति हँदाका बखत कुनै
राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
– पैतालिस वर्ष उमेर पुरा भएको,
र
– उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।
पदरिक्त हुने अवस्था —
– निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित
राजीनामा दिएमा,
– उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधी
पुरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
– निजको मृत्यु ।
निर्वाचन आयोगको काम , कर्तव्य र अधिकार ः–
– जनमत सङग्रह तथा स्थानीय
निकायको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख,
निर्देशन, र
नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजनको लागी मतदाताहरुको नामावली तयार
गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
– संविधान सभा सदस्यको लागी
उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन पुरा नहुुदै कुनै उम्मेदवार धारा ६५
अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले
गर्नेछ ।
– निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम,
कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन
आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन
गर्न पाउने गरी सुम्पन्न सक्नेछ ।
– यस संविधानको अधीनमा रही
निर्वाचन आयोगका अन्य काम,कर्तव्य
र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्धारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन ।
ङ) राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
è नेपालमा
पहिलो पटक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रुपमा मानव अधिकारको सम्मान,
संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी
कार्यान्यवयनलाई सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिएको छ । यस आयोगमा एक अध्यक्ष र चार
जना सदस्यहरुको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ ।
योग्यता —
– नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधी हासिल गरेको,
– उच्च राजनैतिक चरित्र कायम भएको
।
पदरिक्त हुने अवस्था —
– निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित
राजिनामा दिएमा,
– उपधारा (४) बमोजिम निजको पदाबधी
पुरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,
– निजको मृत्यु भएमा ।
च) महान्यायधिवक्ता
नेपाल
सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट
नियुक्ति हुने र प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार नै निज आफ्नो पदमा बहाल हुनेछ ।
सर्वपं्रथम वि.सं. २००८ सालमा महान्यायधिवक्ता नियुक्त भएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको
मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले
तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ । सरकारको हक हित
वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरि वहस पैरवी गर्नु,
कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीक समक्ष नेपाल
सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचालाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने
अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ ।
योग्यता —
– सर्वोच्च अदालतको नयायाधिश हुन सक्ने
योग्यता हुनुपर्ने ।
पदरिक्त हुने अवस्था —
– निजले प्रधानमन्त्री मार्फत
राष्ट्रपतीसमक्ष लिखित राजिनामा दिएमा,
– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा
राष्ट्रपतिबाट निजलाई पदमुक्त गरिएमा,
– निजको मृत्यु भएमा ।
महान्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार ः–
– महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको
मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले
तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ ।
– सरकारको हक हित वा सरोकार निहित
रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरि वहस पैरवी गर्नु, कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीक समक्ष नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा
चलाउने वा नचालाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ
।
– यस संविधानको अधीनमा रही
महान्यायधिवक्तका अन्य काम,कर्तव्य
र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्धारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन ।
– आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना
गर्दा महान्यायधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय
र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।
– महान्यायधिवक्ताले आफ्नो काम,
कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधिनमा रही
प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन्न सक्नेछ ।
मौलिक अधिकार र मानव अधिकारमा
फरक ः–
– मौलिक अधिकार मानव अधिकारको
तुलनामा केही सँकुचित हुन्छ ।
– मौलिक हक राज्यको सँविधानमा
उल्लेख हुने, तर मानव अधिकार राज्यको कानुनका
अतिरिक्त अन्तराष्ट्रिय कानुनद्धारा सिर्जित दायित्व सँग सम्बन्धित हुने ।
– मौलिक हकको उल्लंघनमा उपचारको
व्यवस्था सँविधानमा नेै हुने तर मानव अधिकारको उल्लंघनमा नैतिक दायित्व मात्र
महत्वपूर्ण हुने ।
– सबै मौलिक हक मानव अधिकार हुन
तर सबै मानवअधिकार मौलिक हक होइनन् ।
– मौलिक अधिकार राष्ट्रिय चासोको
विषय हुने तर मानव अधिकार अन्तराष्ट्रि चासोको विषय हुने ।
मौलिक हक
– राज्यको मूल कानुनमा उल्लेख भई
उपचारको प्रक्रिया समेत उक्त संविधानमा नै उल्लेख भएका हक अधिकार मौलिक हक हुन ।
– राज्यका विरुद्ध नागरिकलाई
प्राप्त हुने अधिकार
– मौलिक हक अधिकार सँग बाझिने
कानुन राज्यको सर्वोच्च न्यायिक निकायबाट बदर हुने भएकोले यसको स्थान उच्च हुन्छ ।
– संविधानमा नै उल्लेख हुने
भएकोले यसलाई संविधानिक अधिकार पनि भनिने ।
नेपालको अन्तरीम संविधान,२०६३
को भाग ३ मा धारा १२ देखि ३२ सम्म निम्नानुसारका मौलिक हकका व्यवस्था गरिएको छ ।
१.
स्वतन्त्रताको हक
२.
समानताको हक
३.
छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक
४.
प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक
५.
वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक
६.
शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक
७.
रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक
८.
सम्पतिको हक
९.
महिलाको हक
१०.
सामाजिक न्यायको हक
११.
वालवालिकाको हक
१२.
धर्मसम्बन्धी हक
१३.
न्यायसम्बन्धी हक
१४.
निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक
१५.
यातनाविरुद्धको हक
१६.
सूचनाको हक
१७.
गोपनियताको हक
१८.
शोषणविरुद्धको हक
१९.
श्रमसम्बन्धी हक
२०. देश
निकालाविरुद्धको हक
२१.
संवैधानिक उपचारको हक
स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी
व्यवस्था ः–
– विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
– विनाहातहतियार शान्तिपुर्वक
भेला हुने स्वतन्त्रता,
– राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता
– संघ र संस्था खोल्ने
स्वतन्त्रता,
– नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत
र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता,
– कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने
स्वतन्त्रता ।
– सम्मानपुर्वक बाँच्ने पाउन ।
– मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुन
नबनाइने हक ।
समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था
ः–
– कानुनी दृष्टिले सबै सामान हुने
,
– कसैलाई पनि कानुनको समान
संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
– सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै
पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग,
जात, जाति,
उत्पती, भाषा
वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन् ।
– राज्यले कानुनको प्रयोगमा
नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिंग,
जातजाति, उत्पति,
भाषा,वा
वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
– सामान कामको लागि महिला र
पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन
छुवाछुत तथा जातिय
भेदभावविरुद्धको हक सम्बन्धी व्यवस्था ः–
– जात, वंश
समुदाय वा पेशाको आधारमा छुवाछुत वा जातीय भेदभाव नगरिने
– सार्वजनिक सेवा सुविधा र स्थलको
प्रयोग वा प्रवेश गर्नबाट वञ्चित नगरिने ,
– वस्तु , सेवा,
खरीद–विक्री
वा वितरण जातजातिका आधारमा नगरिने,
– जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्न
नपाइने ।
महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था ः–
– महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि
किसीमको भेदभाव गरिने छैन् ।
– प्रत्येक महिलालाई प्रजनन
स्वास्थ तथा प्रजनन सम्बन्धि हक हुनेछ ।
– कुनेै पनि महिला विरुद्ध
शारिरीक, मानसिक वा अन्य कुनै किसीमको हिंसाजन्य कार्य
गर्ने छैन् र त्यस्तो कार्य कानुनद्धारा दण्डनिय हुनेछ ।
– पैतृक सम्पतीमा छोरा र छोरीलाई
समान हक हुनेछ ।
बालवालिकाको हक सम्बन्धी
व्यवस्था ः–
– प्रत्येक बालवालिकालाई आफ्नो
पहिचान तथा नामको हक हुनेछ ।
– प्रत्येक बालवालिकालाई पालनपोषण,
आधारभुत स्वास्थ र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त
गर्ने हक हुनेछ ।
– प्रत्येक बालवालिकालाई शारिरीक,
मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसीमको शोषण विरुद्धको
हक हुनेछ । यस्तो शोषण जन्य कार्य कानुनद्धारा दण्डनिय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार
गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपुर्ती दिने छ ।
– असहाय, अनाथ,
सुस्त मनोस्थीती , द्धन्द्ध
पिडीत, विस्थापित एवम् जोखिममा परेका सडक
बालवालिकालाई सुनिश्चित भविष्याको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
– कुनै पनि नावालकलाई कुनै
कलकरखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपुर्ण काममा
लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्धन्द्धमा प्रयोग
गर्न पाइने छैन ।
–
न्यायसम्बन्धि हक सम्बन्धी
व्यवस्था ः–
– कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ
भएको कारणसहिताके सुचना नदिई थुनामा राखिने छैन ।
– पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई
पक्राउ परेको समयमा नै आफुलाई रोजेको कानुन व्यवसायिसँग सल्लाह लिन पाउने हक पाउने
हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायिकसँग गरेको परामर्श र निजले
दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानुन व्यवसायीद्धारा
पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।
– पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई
पक्राउ भएको समयबाट बाटोको म्यादबाहेक चौविस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने
अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ
भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन ।
– तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय
नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई
कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।
– कुनै अभियोग लगाईएको व्यक्तिलाई
निजको गरेको कसुर प्रमाणीत नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन ।
– कुनै पनि व्यक्तिविरुद्धको
अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन ।
– कुनै कसुरको अभियोग लागेको
व्यक्तिलाई आफ्नोविरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन ।
– प्रत्येक व्यक्तिलाई निजविरुद्ध
गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
– कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम
अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने
रीटहरु
सर्वोच्च अदालतले कुनै काम गर्न
वा नगर्नको लागी जारी गर्ने विशेष प्रकारको आदेशलाई रीट भनिन्छ । सर्वोच्च अदालतले
निम्नलिखित रिट जारी गर्ने गरेको छ ः
– बन्दी प्रत्यक्षीकरण
– परमादेश
– उत्प्रेषन
– अधिकारपृच्छा
– प्रतिषेध
सर्वोच्च अदालतको साधारण र
असाधारण अधिकार क्षेत्र
साधारण अधिकार क्षेत्रः
– शुरु मुद्दा हेर्ने
– पुनरावलोकन सुन्ने
– साधक जाच्ने
– मुद्दा दोहोरियाउने वा निवेदन
सुन्ने अधिकार हुनेछ ।
असाधारण अधिकार क्षेत्र ः–
– न्यायिक पुनरावलोकनको
क्षेत्राधिकार
– रिट क्षेत्राधिकार
No comments:
Post a Comment