विकास_सहायताको_उपादेयता

विकास_सहायताको_उपादेयता
सन् १९६० मा राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने
क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले
भनेका थिए, 'विकास नीतिमा सहयोग
स्वीकार्दा बाह्य हस्तक्षेप हुनुहुँदैन।' तत्कालीन
अवस्थामा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भएकाले
पनि सहायता सामरिक स्वार्थ विस्तारमा प्रत्यक्ष–
परोक्षरूपमा केन्द्रित थियो। अहिले त्यो स्थिति नरहे
पनि विकास सहायता निसर्त, सदाशयी र मानवीय
विकासमा आधारित छैन। अल्पविकसित मुलुकहरू स्रोत
व्यवस्थापनसम्बन्धी दोहोरो समस्यामा रहन्छन्।
विकास, आमसञ्चार र स्वतन्त्रता
राज्य पुनःसंरचना र सेवाप्रवाह
बितेका दशक र गुमेको अवसर
जलवायु परिवर्तन र जलवायु वित्त
विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका
पहिलो, आर्थिक विकासका लागि आवश्यक
स्रोतसाधनको न्यूनता र दोस्रो, उपलब्ध
साधनस्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि कमजोर
संस्थात्मक क्षमता। यी मुलुकहरूमा रहेको सामाजिक
पछौटेपन र न्यून आर्थिक क्रियाकलापका कारण विकास
व्यवस्थापनको पक्ष जटिल रहँदै आएको छ। यी दुवै पक्षलाई
मार्गनिर्देश गर्ने राजनीतिक सुशासन (क्षमता±संस्कृति)
मा पनि त्यही नै अभाव देखिन्छ। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत
तथा मानव साधनको सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना,
आर्थिक बृद्धि, सामाजिक प्रगति, गरिबी निवारण,
पूर्वाधार संरचना विस्तार तथा वितरण
प्रणालीको सुधार गरी विकासलाई व्यवस्थित गर्ने
चुनौती रहँदै आएको छ। यी चुनौती सम्बोधन गर्न कुनै
पनि मुलुकका लागि वैदेशिक सहायतामार्फत्
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरू
अल्पविकसित मुलुकको विकास प्रक्रियामा तीन
प्रकारले साझेदारी गर्दै आएका छन्। (क) वित्तीय
तथा भौतिक साधन उपलब्ध गराएर, (ख)
क्षमता विकासमा सहयोग गरेर र (ग) छलफल तथा सहकार्य
गरेर। सहायता दिनेहरू विभिन्न
बहानामा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थको विस्तार
गरिरहेका हुन्छन्। राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर
प्रशासन भएका मुलुकमा बाह्य स्वार्थ विस्तार थप सहज
हुन्छ। प्रशासनको कमजोर वार्ताक्षमता र अस्पष्ट
राजनीति तथा दृष्टिकोणका कारण विकास
सहायताले वास्तविक विकास साझेदारीलाई भने
उपेक्षा गरिरहेको छ।
कमजोर शासकीय
क्षमता भएका मुलुकमा सहायता परिचालनलाई तीन
पक्षको बृत्ति स्वार्थले निर्धारण गर्दछ, जसलाई
लुकेको कार्यसूची वा त्रिपक्षीय
माखेसाङ्लो पनि भन्नसकिन्छ। पहिलो,
सहायता परिचालन गर्ने निकायमा संलग्न कर्मचारीहरू
यो वा त्यो बहानामा आफ्नो वृत्तिअवसर लम्याउन
चाहन्छन्। दोस्रो, सहायता प्राप्त गर्ने
मुलुकका राजनीतिज्ञ चुनाव क्षेत्र केन्द्रित
एजेन्डामार्फत् आफ्नो वृत्तिअवसर विस्तार गर्न चाहन्छन्
र तेस्रो, सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकका सम्बद्ध
कर्मचारी विभिन्न अवसर लिने स्वार्थमा सहायतालाई
यो वा त्यो बहानामा निरन्तरता दिन्छन्। यी तीन
स्वार्थको सन्तुलन नै विकास सहायताको निर्धारक
हो भन्ने स्वतन्त्र पर्यवेक्षण रहँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय
गैरसरकारी संस्थामार्फत् प्राप्त हुने
सहयोगमा यो आरोप बढी नै देख्नसकिन्छ।
नेपालमा कतिपय सहायता परिचालनका कार्यक्रम
उपलब्धि र औचित्यको लेखाजोखा नगरीकनै
लामो समयदेखि सञ्चालनमा छन् भने कतिपय
सहायता परियोजना राष्ट्रिय
विकासका लागि आवश्यक भए पनि कार्यरूप
पाउनसकेका छैनन्।
अन्य मुलुकमाझैँ नेपालमा पनि सन् ९० को दशकबाट विकास
साझेदारीमा अर्को परदृश्य देखिनथाल्यो–
सहायता परिचालनका 'भेहिकल'का रूपमा वैकल्पिक
माध्यमको प्रयोग गर्ने। यी परिदृश्यका महत्वपूर्ण
पात्रका रूपमा स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्था
देखापरे। विभिन्न आशय र उद्देश्यमा परिचालित
यी संस्थामध्ये थोरैमात्र जनस्तरमा काम गरी विकास र
सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्या्इरहेका छन्।
अधिकांशको क्रियाशीलतालाई सरकारी संरचना र
सेवाग्राहीले ठम्याउन सकिरहेका छैनन्।
सरकारी संरचनाका वैकल्पिक
माध्यमका रूपमा आविष्कार
भएका यी संरचना विकासको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने
परिपूरक रणनीतिमा भन्दा पनि आफैँ विकास विकास
एजेन्डा निर्धारण गर्नमा उत्साही देखिएका छन्। यसले
राज्यको विकास एजेन्डा तोक्ने
घेरा साँघुर्यााएको छ। विकास
नीतिमा हाम्रो भूमिका कमजोर भयो भन्ने
बहानामा मुलुकको राज्यशक्ति र यसलाई संस्थागत गर्ने
संरचनालाई अझै दयनीय बनाउने गरी निर्णायक
भूमिका सहायता दाताले खेल्न हुँदैन।
मुलुकका दूरगामी प्रभाव पार्ने
एजेन्डा वा राज्यइच्छा निर्माणमा सहायताको नाममा '
चाख' देखिएमा मुलुकले
विकासको मूल्यमा ठूलो नीति लागत ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
यसको क्षतिपूर्ति लामो समयसम्म मुलुकले पाउँदैन। त्यसैले
विकास सहायताका नाममा सबै क्षेत्र र
निकायमा बाह्य शक्ति सजिलै पस्ने, चियाउने र उठबस
गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित, नियन्त्रित र नियोजित
गर्नुपर्छ। एकजना उच्चपदस्थ कर्मचारीले भनेका थिए, 'आफूले
भेट गर्न उचित
नठानेका सहायता नियोगका कर्मचारीलाई
मुलुकका निकै उच्च पदाधिकारीले भन्ने बित्तिकै भेट
दिएछन्।' यस्तो अवस्था कायम रहिरहने हो भने विकास
प्रथामिकता र राष्ट्रको रणनीतिक
महत्वमा सहायता प्रवाहित हुँदैन। उनीहरू नै
विकासका प्राथमिकता र कार्यान्वयनका 'डेलिभरी'
निकाय खोज्न तम्सिरहने छन्। दातृ निकायको प्रमुख
लक्ष्य भनेको नेपालको विकासलाई सहयोग पुर्यावउनु
हो। कस्ता नीति, कार्यक्रम र
कार्यान्वयनको ढाँचा आवश्यक छ भन्ने सरकारले निर्णय
गर्ने विषय हो। बाह्य शक्तिलाई
सहयोगको नाममा 'चालक सिट'मा राख्नु हुँदैन। विकास
नीतिको निर्णायक भूमिका भनेको हाम्रै हो, यो काम
अरुले असल नियतले गरे पनि राज्यशक्ति र
संरचनाप्रति हेपेको वा उपेक्षा गरेको नै ठहर्छ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि भारतबाट
द्विपक्षीय र कोलम्बो प्लानबाट बहुपक्षीय
सहायताको सुरुवात भएको हो।
सोही समयदेखि निरन्तररूपमा विभिन्न ढाँचा र
निकायमार्फत् आर्थिक सहायता प्रवाह भइरहेको छ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) मा करिब २०
प्रतिशतको हाराहारीमा औपचारिक
सहायता परिचालन हुँदै आएको छ भने बजेटभन्दा बाहिर
रहेर पनि ठूलो आयतनमा सहायता भित्रिने गरेको छ। यसले
राष्ट्रिय प्राथमिकता र कार्यप्रणालीलाई सम्बोधन
गर्ने गरेको छैन। सहायतालाई राष्ट्रिय
प्राथमिकतामा ल्याउन ७० को दशकबाट नेपाल
सहायता समूहको आयोजना गर्न थालियो भने सन् २००२
बाट नेपाल विकास मञ्चको वैठक गरी यसलाई
अनुमानयोग्य र नतिजामुखी बनाउने प्रयास गरियो।
सन् २००५ मा प्रतिपादित पेरिस सिद्धान्तले
सहायताग्राहीको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई
सहायतादायीले सम्बोधन गर्न स्वामित्व (विकास
सहायता लिने मुलुकको स्वामित्व स्थापना), एकीकरण
(सहायताग्राही मुलुकको विकास प्राथमिकता,
रणनीति, संस्थात्मक परिपाटी अवलम्बन), समन्वीकरण
(सहयोग कार्यक्रम
सहायताग्राही मुलुकका कार्यप्रणालीसँग मेलखाने
बनाई सहायता प्रवाहलाई उत्तरदायी र
पारदर्शी बनाउने), नतिजामूलकता (विकास
साझेदारीमार्फत् स्पष्ट नतिजाको उत्पादन) र सामूहिक
जवाफदेही (सहायता परिचालनमा सहायता लिने र दिने
दुवै पक्षको सामूहिक जवाफदेही सुनिश्चितता)
मा प्रतिबद्धता जनायो। त्यसपछिका आक्रा घोषणा,
बुसान कार्ययोजना र मेक्सिको प्रतिबद्धताले
पनि विकास साझेदारीलाई प्रभावकारी पार्न
प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। त्यस्तै,
आन्तरिकरूपमा विकास सहायता नीति र
अन्डाफलगायत दातापिच्छेका विकास
सहायता रणनीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई
सम्बोधन र राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोग गर्ने
विषयमा थुप्रै गृहकार्य भएको छ। प्रतिबद्धताअनुरूप
सहायता प्रवाह भएको छैन। सहायतादायी मुलुक/
संस्थाले सहायतालाई स्वेच्छिकरूपमा मात्र
लिएका होइनन्, सहायताको उल्लेख्य अंश राज्य
संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट प्रवाह हुनेगरेको छ। आआफ्नै
कार्यढाँचा र प्रक्रियाको अवलम्बन गरिएको छ।
धेरैजसो प्राविधिक सहायतामा कार्यक्रम
खर्चभन्दा सजिलो प्रकृतिका कार्यमा बढी रकम खर्च हुने
गरेको छ। यसले कतिपय निकायका उच्चपदस्थ
पदाधिकारी आफू अवकाश हुनुुअघि आफै परामर्शदाता हुने
लालसाबाट पनि राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बोधन
हुनसकेको छैन। हिजो लैंगिक सवाल,
त्यसपछि समावेशिता र अब विस्तारै प्रवाह
हुनथालेको जलवायु वित्त विभिन्न ढोका र
सजिला माध्यमबाट राज्य संरचनाबाहिरबाटै प्रवाह
भएको र हुने प्रवृत्ति देखिएको छ।
मुलुकका नाममा कति रकम, कुन प्रयोजनका लागि, कहाँ,
कसरी उपयोग भएको छ भन्ने तथ्यांकीय आधारसमेत
निर्माण गर्ननसक्दा विकास
सहायताका राम्राभन्दा नराम्रा असर देखिँदै
आएका छन्।
समाज कल्याण मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्, अर्थ
मन्त्रालयलगायतका निकायले एकीकृतरूपमा वार्षिक
'फ्ल्यास रिपोर्ट' प्रकाशन गर्ने परिपाटीमात्रै
बसाएमा पनि जवाफदेही र
पारदर्शिताको व्याख्या गर्ने सहायता निकाय र
अगैससलाई उनीहरूको अनुहार यस्तो छ भन्न सकिन्थ्यो।
तर त्यसो नहुँदा 'दिनेको हात माथि हुन्छ' भन्ने भनाई
सिद्ध भएको छ। एकजना राजदूतले त यही शब्द प्रयोग
पनि गरेका थिए। यसर्थ दाताको प्रत्यक्ष खर्च र
प्राविधिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट
प्रणालीमा ल्याउन, अगैसस/गैससलाई राष्ट्रिय
प्रथामिकतामा ल्याउन, सहायताका अनावश्यक सर्त–
बन्धनलाई हटाउन र सहायता व्यवस्थापनलाई मितव्ययी,
पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाउन 'एक बजेट, एक प्रणाली र
एक प्रतिवेदन' को अवधारणालार्ई कडाइका साथ
कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ। यो कुनै
नौलो कुरा होइन, सहायतादायीले विभिन्न
मञ्चमा कैयौँ पटक जनाउँदै आएको प्रतिबद्धता पनि हो। -गाेपिनाथ मैनाली
( # copied_and_pasted