प्रश्नपत्र
Friday, December 1, 2023
Sunday, September 17, 2023
दीगो विकास एजेन्डा
संयुक्त राष्ट्र संघको सत्तरीऔं महासभा (२५ सेप्टेम्बर २०१५ ) ले विश्वभरी लागू हुने गरी तयार गरेको विकास ढाँचा नै दिगो विकास एजेण्डा हो ।
Tuesday, September 5, 2023
१५ औं आवधिक योजनाको समीक्षा
पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) कार्यान्वयनको चार वर्ष व्यतित भइसकेको छ । दीर्घकालीन सोच २१०० अन्तर्गत पहिलो पाँच बर्ष समृद्धिको आधार सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ अघि सारिएको पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड-१९ महामारीले देशको आर्थिक-सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर परेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित् तीव्रता दिन सकिएन । कोभिड १९ महामारीको कारण योजनाले तय गरेका प्राथमिकताहरू समेत बदलिए । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन र कोभिड-१९ महामारीका कारण भोग्नु परेको आर्थिक सङ्कुचनबाट उत्पन्न चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए। अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोगको प्रवृत्ति, चालु खाता घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दवाब जस्ता कारणहरू अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपियो ।
पन्ध्रौं योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा ९.६ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोभिड-१९ महामारीको कारण योजनाको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । कोभिड महामारी पछि पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर भएको अर्थतन्त्रमा रुस युक्रेन युद्धले थप चुनौती सिर्जना गन्यो । बाह्य प्रभावका साथै आन्तरिक संरचनागत समस्या समेतको कारण योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत रह्यो भने चौथो वर्ष २.२ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ। यस अनुरुप योजनाको पहिलो चार वर्षको औषत आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ ।
आधार वर्ष २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६०.१ प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यस्तो योगदान क्रमश: २४.६ प्रतिशत, १३.० प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ। विप्रेषण, सेवा व्यापार र सरकारी खर्चले सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्न सहयोग पुयाएको छ । योजनाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४५६ अमेरिकी डलर पुयाउने लक्ष्य लिएकोमा १४१० अमेरिकी डलर पुगेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या आ.ब.२०७९/८० सम्ममा ११.२ प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखिएकोमा १५.३ प्रतिशतमा घटेको अनुमान छ । बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशतबाट १७.४ प्रतिशतमा घटेको छ ।
यस अवधिमा योजनाले परिलक्षित गरेका सामाजिक सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्ति मिश्रित छ । जन्म हुँदाको अपेक्षित् आयु, पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजनन् दर, आधारभूत तह (कक्षा १-८) को शिक्षामा खुद भर्ना दर, इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्याको प्रतिशत, बिद्युतमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्याको प्रतिशत, मानब विकास सूचकाङ्क, आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्याको प्रतिशत लगायतका सूचकमा प्राप्त उपलब्धिहरू सन्तोषजनक रहेका छन् । सामाजिक क्षेत्र तर्फका कतिपय उपक्षेत्रमा कोभिड-१९ महामारीले पारेको असरका कारण योजनाले लिएका कतिपय लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेनन् । सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधारमा पनि न्यून उपलब्धि हासिल भएको छ । यिनै कारणहरूले गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
(स्रोतः १६ औं योजना अवधारणापत्र 2080 श्रावण)
Monday, September 4, 2023
सार्वजनिक हीत र राष्ट्रिय हीतको भिन्नता
सार्वजनिक हीत र राष्ट्रिय हीतको भिन्नता
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा वा परराष्ट्र नीति सञ्चालनका क्रममा जे गर्दा आफ्नो मुलुकको भलाइ तथा लाभ हुन्छ त्यो नै राष्ट्रिय हित हो ।
घरेलु मामिला अन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्थापन, सुधार, सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रवर्धन, सुशासन, राजनीतिक स्थिरता
लगायतका विषयहरू चाहिँ ‘सार्वजनिक हित अन्तर्गत पर्दछन् ।
यद्यपि, नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा बाह्य र आन्तरिक हितको बिचमा फरक नपर्ने गरी सामान्यीकरण गरेर राखेको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा मूलतः राजनीतिकर्मी र केही प्राज्ञहरूले समेत आर्थिक विकास, राजनैतिक स्थायित्व,
जलस्रोतको विकास र पर्यावरणको संरक्षणजस्ता नितान्त आन्तरिक विषयहरूलाई पनि राष्ट्रिय हित
भित्र समावेश गर्दा राष्ट्रिय हित (national interest) र सार्वजनिक हित (public interest) छ्यासमिस
भएर पारिभाषिक अस्पष्टता समाहित हुन पुगेको छ
Sunday, September 3, 2023
सहकारी
सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रशासकीय प्रक्रिया हो तर यो शैक्षिक प्रक्रिया पनि हो । प्रायः नियमनमा प्रवर्धन सेवाहरू समेत पर्दछन् । यसरी विभागका कार्यहरूलाई (क) नियमन (ख) प्रवर्धन र (ग) प्रशिक्षण गरी तीनोटा शीर्षकअन्तर्गत राख्न सकिन्छ ।
राज्यका ३ काम
१. नियमन
क. नियमन
नियामक सेवाहरू सहकारी संस्थाहरू सिद्धान्तअनुरूप चल्दछन्, तिनले प्रचलित कानुनको पूरै पालना गर्दछन् र ती दुष्कर्मबाट संरक्षित हुनुका साथै राम्ररी शासित छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नमा हुन्छन् । केही नियमन कार्यकलाप यस्ता छन् :
- सहकारी संस्थाको दर्ता
- सहकारी संस्थाको निरीक्षण
- सहकारी संस्थाको विनियममा संशोधन स्वीकृति
- प्रणालीगत, गैरस्थलगत एवं स्थलगत अनुगमन
- गुनासो सुनुवाइ
- लेखापरीक्षण कार्यको अनुसरण तथा सहकारी संस्थाले कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण नगराएकोमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति
- सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषण
- सन्दर्भ ब्याजदर, सेवा तथा नवीकरण शुल्क निर्धारण
- सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता एवं कानुनी व्यवस्थाको पालनाका लागि निर्देशन
- उपचारात्मक उपायहरू
- समस्याग्रत सहकारी संस्था घोषणाको सिफारिस
- प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँग नियमन सहकार्य
- सहकारी संस्थाको एकीकरण, विभाजन, स्थानीयकरणलगायत पुनर्गठनका कार्यहरू
- सहकारी संस्थाको विघटन र लिक्विडेटरको नियुक्ति
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ जस्ता अन्य सम्बन्धित कानुनका प्रावधानहरूको पालना ।
२. प्रबर्द्धन
कुनै प्रवर्धन कार्यकलाप गर्दा—
- समस्याको अनुभूति मिल्ने; साझा स्वामित्वको भावना जगाउने; कार्यमूलक सञ्जालीकरणमा सघाउने; प्रयत्नहरूमा परिपूरकता सुनिश्चित तुल्याउने; पुनः रचनाका अवसरहरूको सर्वेक्षण गर्ने; आसलाग्दा व्यावसायिक विचारहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने र स्व–शासकीय संयन्त्रहरू स्थापित गराउने हेतु लिएको हुन्छ।
- जनचेतना अभियानहरू;
- खास समूहहरू (जस्तै– बेरोजगार श्रमिक वा भूमिहीन कृषक) का सहकारी संस्था गठन;
- एकीकृत तथ्याङ्क-आधार सृजना एवं उपलब्धिहरूको प्रक्षेपण
- सहकारी व्यावसायिक आयोजना वा सुधारका पहलकदमीका लागि बीउपुँजी, स्थिर पुँजी एवं कार्यक्रम अनुदान र
- भन्सार महसुल वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुटजस्ता विशेष वित्तीय प्रोत्साहनका लागि सिफारिस ।
३. प्रशिक्षण र अनुसन्धान
प्रशिक्षण क्रियाकलापहरू ज्यादातर प्रादेशिक तथा स्थानीय अधिकारीहरूका अग्रसरताहरूको सहयोगका लागि चलाइन्छन् ।
काठमाडौँको सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशेषीकृत नियमन, व्यवस्थापन र नेतृत्व प्रशिक्षण दिइन्छ । यो स्रोत केन्द्र पनि हो र अनुसन्धान, सामग्री विकास एवं प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा घना रूपमा संलग्न हुन्छ ।
भूमि
भूमि
भूमि प्रकृतिप्रदत्त सम्पदा हो । यो मानव जातिका लागि गास, बास, कपास र जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने मुख्य स्रोत हो । कृषि प्रधान देश नेपालका लागि भूमि मुख्य उत्पादनको साधन हो । यो कृषि तथा खाद्य उत्पादन, उद्योग धन्दा कलकारखानाका विभिन्न कच्चा पदार्थहरू उत्पादनका साथै मानव जीवन र जीविकाका अधिकांश दैनिक क्रियाकलापहरूको मुख्य थलो हुनुका साथै सांस्कृतिक पहिचान र समृद्धिको आधार हो । यसर्थ भूमि मानव जीवनको अभिन्न हिस्सा हो ।
नेपालको संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको हक, आवासको हक, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा समुचित उपयोग गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने, प्रत्येक किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासबिहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था, भूमिमाथि किसानहरू र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, मुक्त कमैया, कम्हलहरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर, घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
तिनलाई लागु गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आवश्यक संशोधन गरिएको छ । नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्था बमोजिमका हक र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिको न्यायोचित वितरणद्वारा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा किसानहरूको भूमिमाथिको पहुँच र अधिकार सुनिश्चित गर्नु, भूउपयोग ऐनका आधारमा उपलब्ध भूमिको वैज्ञानिक र महत्तम उपयोग गर्नु, भूमिको बहुआयामिक व्यवस्थापन गर्नु र भूमि प्रशासनलाई जनमुखी बनाई आम जनताको सहज र सरल पहुँचसहितको सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
Thursday, June 8, 2023
Friday, April 7, 2023
भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार
मूलतः भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकार अन्तरगतका अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको व्यापार र पारवहन स्वतन्त्रता तथा समुद्रसम्मको निर्वाद पहुँचलाई जोड दिएका छन् ।
सन् १९२१ को वार्सिलोना कन्भेन्सनदेखि नै भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास हुँदै आएक छ । सन् १९२१ को वार्सिलोना कन्भेन्सनले पारवहन स्वतन्त्रतालाई जोड दिएको छ ।
सन् १९५८ मा सामूद्रिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी आयो । यसले सबै राष्ट्रलाई समुद्री मार्गद्वारा शान्तिपूर्ण अन्तराष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई स्थापित गरेको छ ।
सन् १९६५ मा अर्को अभिसन्धी आयो ।
सन् १९८२ मा समुद्री कानून सम्बन्धी वृहत अभिसन्धी आयो । यसले कुनैपनि भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हक अधिकार हनन भएमा त्यस्ता राष्ट्रले अन्तराष्ट्रिय न्यायिक निकायमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । धारा १२५ देखि १३२ सम्म अधिकार उल्लेख छ । धारा २८६ देखि २९६ सम्म उलंघन भएको विषयसम्बधी विवाद निरुपण गर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
सन् १९४७ को विश्वव्यापार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी (GATT) ले पारवहन स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ ।
WTO का दुई सदस्यराष्ट्रहरुबीच व्यापार पारवहन सम्बन्धी विवादहरु उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादलाई निराकरण गर्न न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायको प्रबन्ध गरिएको छ । उजुरी प्राप्त भएपश्चात ३ जना विशेषज्ञ भएको एउटा निकाय गठन गरी मुद्दाको सुुनुवाई गर्न सक्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र सार्कको बडापत्रले राष्ट्रहरुको सार्वभौमिक समानता र अहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई मान्यता दिएका छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा परम्परागत कानूनको पनि ठूलो महत्व रहेको हुन्छ ।
भारत र नेपालबीच सन् १९५० को व्यापार र पारबहनसम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धी भएको छ । दुबै मुलुकका नागरिकलाई एक अर्काले राष्ट्रिय व्यवहार गर्नेछन् भन्ने प्रावधान छ । नेपाली नागरिक भारतमा र भारतीय नागरिक नेपालमा आवत—जावत गर्न र बन्द–व्यापार गर्न पाउने उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई आधार मानेर नेपाली व्यापारीले भारतका न्यायालयहरूमा भारत सरकारको व्यवहारबाट परेको क्षतिबापत क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन्।
खुला सीमानासँग जोडिएका भारतका कतिपय सुरक्षा मामिलामा नेपालले बेवास्ता गर्नमिल्दैन ।
अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक, कुटनितिक र नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
नेपालका लागि आवश्यक विषय केके हुन्?
ब्यापार र पारवहन
समुद्रसम्मको पहुँचः
आफ्नै पानी जहाज चलाउने घोषणा
त्यसका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने के के हो ?
Wednesday, March 29, 2023
निजामती सेवामा उमेरको हद
नेपालको विभिन्न सार्वजनिक सेवामा उमेरको हद फरकफरक तोकिएको छ । सैनिक ऐनले नेपाली सेनामा अवकाश हुने उमेर ५० वर्ष देखि ६१ वर्षसम्म तोकेको छ । शिक्षकका लागि ६० वर्ष छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि 65 वर्ष न्यायाधिशका लागि ६३ वर्ष र ६५ वर्ष छ ।
निजामती सेवा भित्रै पनि संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सेवामा उमेरको हद फरक छ । जसले विभेद महसुस भएको छ । फलस्वरुप विभिन्न समयमा निजामती सेवामा कर्मचारीको उमेरको हद सम्बन्धी विषय उठ्ने गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यासः
महिला र पुरुषमा पृथकः
विश्वक केही मुलुकले महिला र पुरुषको अवकाश हुने उमेरलाई फरकफरक हुने गरी तोकेका छन् । त्यस्ता मूलुकहरुले महिला कम उमेरमै अवकाश हुने गरी उमेरको हद तोकेको देखिन्छ ।
उमेरको हद बढ्दै गएकोः
विश्वका धेरै मुलुकहरुले अवकाश हुने उमेरको हदलाई बढाउँदै लगेको देखिन्छ । अष्ट्रेलियामा सन् २०२३ मा अवकाश हुने उमेर हद ६७ वर्ष पुर्याएको छ । अष्ट्रियामा महिला र पुरुषको विभेद अन्त गर्दै दुबैलाई ६५ वर्ष कायम गरिएको छ । बेल्जियमले सन् २०३० सम्ममा अवकाश हुने उमेर ६५ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
डेनमार्कमा अवकाश हुने उमेरको हद ६७ वर्ष छ । सरदर आयु सबैभन्दा बढी भएको मुलुक जापानमा अवकाशको उमेर ६५ वर्ष बनाउने योजना रहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतको स्वास्थ्य र शिक्षा तर्फ कार्यरत जनशक्तिलाई अवकाशको उमेर ६५ वर्ष सम्म छ ।
श्रीलंकामा अवकाश हुने उमेर हद ५५ वर्ष, बंगलादेशमा ५९ वर्ष, इन्डोनेशियामा ५८ वर्ष र लिबियामा ७० वर्ष रहेको छ ।
हुनु पर्ने के ?
सबै देशमा निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेरको हद एउटै हुनु पर्छ भन्ने होइन । उमेरको हद समाज सापेक्ष हुन्छ । स्वास्थ्य सूचकहरु, जनसंख्याको बनावट, औषत आयु कामको प्रकृति वा स्वरुप र उपलब्ध सुबिधा आदि । तर देश भित्रै एउटै समाजका नागरिकले एकरुपता नभएको वा विभेदमा परेको महसुस गर्नु समस्या हो ।
एकरुपता वा विभेदको अन्त्यः
विभेद भएको महसुस हुनु अहिलेको प्रमुख समस्या हो । यसले राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण, नैतिक संरचना र जिम्मेवारीप्रतिको लगावमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ ।
त्यसका लागि के गर्नुपर्छ ?
समान किसिमका पदका लागि समान कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
महिला र पुरुषमा विभेद गर्नु हुँदैन ।
विभिन्न जाती भाषा वर्ण धर्म र भूगोलका आधारमा विभेद महसुस नहुने विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।
अवरोध के हो ?
नीति निर्माणमा स्वार्थ समूहको संलग्नता नै यसको बाधक हो । निजामती सेवाको उमेर हद संशोधनमा विद्यमान निजामती कर्मचारीको स्वार्थ नै यसको बाधक हो ।
गर्ने के त?
नीति मस्यौदा गर्ने वा धारणा निर्माण गर्दा अलगअलग स्वार्थ समूहका विचारहरु संकलन/प्राप्त गरी स्वतन्त्र निकायलाई अध्ययन र सिफारिस गर्न दिनुपर्छ । त्यस्तो व्यवसायिक सिफारिस वा प्रतिवेदनका आधारमा नीति मस्यौदा गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)