विषय :- प्रशासन र व्यवस्थापन (प्रथम पत्र ) लोक सेवा आयोग राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक (संयुक्त) लिखित परीक्षा २०७८/११/०६

लोक सेवा आयोग राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक (संयुक्त) लिखित परीक्षा

२०७८/११/०६

समय :-३ घण्टा

पूर्णाङ्क :- १००

पत्र:- प्रथम                                                            

विषय :- प्रशासन र व्यवस्थापन

तलका प्रश्नको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ, अन्यथा उत्तरपुस्तिका रद्द हुनेछ ।

 

१. नेपालको संविधानले राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरू बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको छ । शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको अवलम्बनलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मापन गर्ने आधार पनि मानिन्छ । कानूनको शासन स्थापनाका लागि राज्यका प्रमुख अङ्गहरू बीच शक्तिको समुचित बाँडफाँट गरिनु जति आवश्यक छ शक्तिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नका लागि एक अर्काको काममा नियन्त्रण र सन्तुलनको त्यति नै आवश्यकता रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कसरी अङ्गिकार गरिएको छ? के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका माथि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भित्रै रहेर नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्न सकेको छ? वर्तमान नेपालको संविधान जारी भएपछि कतै यी तीन निकाय बीचको सन्तुलन र नियन्त्रणको कडी कार्यान्वयनका क्रममा कमजोर भएको त होइन? यस परिप्रेक्ष्यमा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू विश्लेषण गर्दै यी तीन अङ्गहरू बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ? प्रस्तुत गर्नुहोस् ।                                            

 १५

 

२. आर्थिक कुटनीतिको फलदायी परिचालनबाट मुलुकको अर्थतन्त्र र औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्छ। चीन र भारत जस्ता आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेका विशाल छिमेकीहरूको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो लागि अनुकूलता सिर्जना गरेर अधिकतम फाइदा लिन क्रियाशील हुनु पर्थ्यो तर सोचे जस्तो हुन सकेको छैन । राष्ट्रको आर्थिक हितलाई केन्द्रविन्दु बनाएर द्विपक्षीय छलफल, कुराकानी, सम्झौताहरू हुनुपर्ने र भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गरेर फाइदा लिनुपर्नेमा, ती कामहरू हुन सकेको पाइदैन । सरकार आर्थिक कुटनीतिलाई परिणाममुखी बनाउन आफ्ना राजदुतावासहरूलाई परिचालन गर्ने गराउने कार्यमा पछाडी परेको देखिन्छ । निजी क्षेत्र पनि यस दिशामा गम्भीर हुन सकेको पाईदैन ।

यस सन्दर्भमा नेपालले आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट मुलुकको उद्योग र व्यापार क्षेत्रको बृद्धि र विस्तार गर्न देखिएका कठीनाईहरूलाई पहिचान गर्दै के-कस्ता व्यावहारिक उपायहरू अवलम्बन गरेर निराकरण गर्न सकिन्छ? रचनात्मक विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।   

                                                                                                                 १०+१०=२०

 

३. विकासलाई सकारात्मक परिवर्तनका साथै साधन र साध्यका रूपमा समेत लिइन्छ । विकासका सन्दर्भमा नयाँ नयाँ प्रवत्ति र उपागमको विकास र प्रयोग हुँदै आएको छ । विकासका नवीनतम उपागमहरू (Recent Approaches of Development) को अध्ययन, अनुसन्धान र प्रादुर्भाव समेत भईरहेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा मुलुकको दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले नयाँ खालको चुनौती थपिदिएको छ । जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो अतिकम विकसित र पर्वतीय मुलुकको दिगो विकासमा के-कस्तो प्रभाव पार्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ? प्रस्तुत चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक पर्ने तत्परता (Preparedness) का लागि के-कस्ता तत्कालिन (मध्यमकालिन र दीर्घकालिन उपायहरू) अवलम्बन गर्नुपला? राय सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।                   

२०

४. नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट मात्र विकासका उच्च आकांक्षा पुरा गर्न सम्भव नहुने हुँदा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर नपुग स्रोत परिचालनका लागि सार्वजनिक ऋणलाई महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा उपयोग गरिन्छ । हाम्रो सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्न, सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी रूपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्नु, निजीक्षेत्रको लगानी निरूत्साहित नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नु र आन्तरिक पूँजी परिचालन क्षमता बढाई बिदेशी ऋणको भार कम गर्नु प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेका छन । यसका साथै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु, आन्तरिक ऋणको परिचालनका अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन उपकरणप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउनु, दीर्घकालिन ऋणपत्रको उपयोग बढाई पूँजी बजारको विकास गर्नु र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने सार्वजनिक ऋणको समन्वय र व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारको प्रमुख काम हो ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय प्रतिफल उच्च भएका परियोजनामा मात्र/ सार्वजनिक ऋण परिचालन हुने व्यवस्था गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न के-कस्ता नीति तथा रणनीतिहरु अख्तियार गर्नुपर्ला? व्यवहारिक सुझाव सहितको खाका प्रस्तुत गर्नुहोस् ।                                                  २०

 

५. नेपालको संविधान जारी भए पछिको नितान्त नयाँ संरचनाको रूपमा प्रदेश अस्तित्वमा आएको छ । यसबीच प्रदेशहरूबाट आधारशीला कानूनहरूको निर्माण, संगठनात्मक संरचनाको स्थापना र तिनलाई क्रियाशील बनाउने कार्य भएका छन् । आवधिक योजना निर्माण गरी प्रदेश विकासका मार्गचित्र कोरिदै छन । कतिपय प्रदेश सरकारले केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू आरम्भ नगरेका पनि होइनन तर संविधानको परिकल्पना र दिएको जिम्मेवारीका हिसावले प्रदेशले निकै लामो दुरी तय गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

नयाँ संरचना भएका कारण प्रदेश सरकारहरू संगठनात्मक व्यवस्थापन, कार्यप्रणालीको निर्धारण, आफ्नो कार्यजिम्मेवारी अनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौतीहरूका बीच रूमलिरहेका छन् । स्थानीय तह र संघीय तह बीचको समन्वयको जिम्मेवारी समेत प्रदेशमा छ । यसको प्रमुख सचिव र सचिवको रूपमा काम गर्न संघीय निजामती सेवाबाट पठाउने गरिन्छ । सामान्यतयाः विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका नयाँ कर्मचारीहरूलाई प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरी पदस्थापन गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समयमा ज्येष्ठतम कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवको रूपमा खटाउने अभ्यास आरम्भ भएको छ । संघमा विशिष्ट श्रेणीको पद रिक्त हुनासाथ प्रमुख सचिवको सरूवा हुने, प्रदेश सचिवहरूको पनि सामान्यतयाः एक वर्षमा सरूवा हुने गर्दा नयाँ-नयाँ संरचनाको रूपमा रहेको प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्वमा अस्थिरता सिर्जना हुने गरेको छ । संघीय तहका कर्मचारीहरू प्रदेशमा काम गर्न खासै उत्साहित देखिदैनन् । प्रदेशको स्थायी सरकारको रूपमा रहेका निजामती कर्मचारी परिचालन गर्ने प्रदेश निजामती सेवा ऐन, एउटा प्रदेश बाहेकले तर्जुमा गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशमा विकसित राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश मन्त्रालयहरू टुटफुट गरी बिस्तार गर्ने क्रम बढिरहेको छ । प्रदेशलाई आफ्नो प्रशासनिक संरचना आफै बनाउन सक्ने स्वायत्तता छ । कतिपय प्रदेशले बोझिलो संगठन संरचना प्रस्ताव गरेको भन्ने छ भने नियमित संरचनाबाट हुने कामका लागि समेत विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान, आयोग स्थापना गरी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ठूला ठूला लक्ष्यसहित बनेका आवधिक योजनाको कार्यान्वयन संयन्त्र कमजोर छ । स-साना आयोजनाको चाङमा प्रदेशका निकायहरू अलमलिएका छन् । प्रायः सबै प्रदेशहरूको ध्यान संविधानप्रदत्त प्रदेशको राजस्व सुदृढ गर्नमा भन्दा प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा केन्द्रित देखिन्छ । कर्मचारी र प्रशासनिक अस्थिरताका बीच प्रदेशको योजना कार्यान्वयन कमजोर र पूँजीगत खर्च समेत न्यून रहने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताले संघीय प्रणालीको सफलतामा योगदान पुग्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारहरूको पहिलो कार्य अवधि सम्पन्न हुने चरणमा छ । प्रदेश तहको सरकार संवैधानिक कार्यजिम्मेवारी अनुकूल हुने संगठन संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यविधि र कानून निर्माण, अनुगमन तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा संघ र स्थानीय तहबीचको पुल बन्ने गरी अगाडि बढ्न सके मात्र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा तपाईलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ चाल्नुपर्ने कदमबारे कार्यान्वयनयोग्य सझाव सहितको समस्या समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिइएका छ । देहायका करालाई समेत बिचार गरी आग प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहोस् ।  

                                                                                                        ५+५+५+५+५=२५

क) प्रदेश सरकारले संविधानतः खेल्न सक्ने उत्तम भूमिका र सम्पादन गर्नसक्ने मुख्य-मुख्य कामहरू,

ख) उपयुक्त काम गर्नका लागि चाहिने न्यूनतम प्रशासनिक संगठनात्मक स्वरूप, जनशक्ति व्यवस्थापन, त्यसको परिचालन नियन्त्रण र अनुगमन प्रणाली,

ग) अन्तर स्थानीय तह समन्वय र केन्द्र तथा स्थानीय तहबीचको पुलको भूमिका निर्माण गर्न आवश्यक संरचनागत तथा कानूनी व्यवस्था,

घ) विकास निर्माणका कामलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी तलसम्म लैजान चाहिने प्रशासनिक, प्राविधिक, कानूनी तथा प्रकृयागत व्यवस्था,

ङ) आफूले सम्पादन गरेका कामको पृष्ठपोषण, अनुगमन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यप्रणाली र नतीजा प्रतिको उत्तरदायित्व ।