लोक सेवा आयोग
नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा
पूर्णाङ्क :- १००
२०७८/११/१०
समय :-३ घण्टा
पत्रः द्वितीय
विषयः सेवा सम्बन्धी
तलका प्रश्नको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपस्तिकामा लेखपर्नेछ, अन्यथा उत्तरपुस्तिका रद्द हुनेछ ।
१. मिश्रित अर्थव्यवस्थाको औजारको रूपमा सरकारी क्षेत्रमा उत्पादनमलक तथा सेवामलक स्वायत्त संस्थाहरू खुलेका हुन् । नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको स्थापनापछि थप्रै सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना भइ सञ्चालनमा आएका थिए । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि खुल्ला तथा उदार अर्थतन्त्रको अवलम्वन गरिया । धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण भए भने केही सार्वजनिक संस्थानहरू हाल सेवारत छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू "सार्वजनिक रूपमा राखिरहनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विवादकै विषय छ। यस सन्दर्भमा तपाईको बिचार प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक संस्थानका सम्बन्धमा मुलुकले लिनु पर्ने नीतिगत अग्रसरता र सोका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्नुहोस् ।
५+५+५=१५
२. नेपालको संविधानले आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । नेपालमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको तुलनामा आयातको आकार ठूलो र फराकिलो रहेको तथा निर्यातको विस्तार प्रायः स्थिर भएकाले व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । खासगरी निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वस्तु र देशगत विविधिकरण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र स्वदेशमा नै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरी वैकल्पिक वस्तुको प्रयोग मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्ने जस्ता कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौती हुन । यसका अतिरिक्त पर्यटन लगायतका सेवा व्यापार तथा ऊर्जाको निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, विप्रेषण आयलाई उत्पादनसँग जोड्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न लगानी आकर्षित गर्ने विषय पनि थप चुनौतीका रूपमा रहेका छन । यस्ता चुनौतीहरूका बीच निर्यात प्रवर्द्धन, वैदेशिक व्यापार सन्तुलन र शोधनान्तर बचत सहितको लक्ष्य हासिल गर्दै सन्तुलित वैदेशिक व्यापार, पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति र वाह्यक्षेत्र स्थायित्व सहितको सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका क्रममा देखापरेका समस्या र जटिलताहरू विश्लेषण गर्दै त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यावहारिक सुझाव सहितको रणनीतिक खाका प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
२०
३. कर्मचारीको तालिम र विकास संगठनात्मक क्षमता विकासको लागि अपरिहार्य हुन्छ । विशेषतः उत्पादकत्व वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदान यसैको हुन्छ । तालिम र विकासको यही महत्वलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको शुरूवातसँगै कर्मचारीको तालिमको लागि संस्थागत व्यवस्था गरी तालिम दिने कार्य हुँदै आएको छ । खास गरी स्वायत्त र विशिष्टीकृत संस्था र क्षेत्रगत तालिम निकायको व्यवस्था, राष्टिय तालिम नीति र तालिमप्रति उत्प्रेरणा सिर्जनाको लागि कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्था अन्तर्गत वर्षेनी सरकारले आफ्ना हजारौ कर्मचारीको लागि तालिम दिन ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ।
तालिमको मुख्य उद्देश्य कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र प्रशासनिक मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिवद्धता बढाउने हो। दैनिक ठूलो परिमाणमा सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने निकायमा देखिएको अव्यवस्था, योजनाका लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको कठिनाई, भ्रष्टाचार र अनियमितताको जोखिमले कर्मचारीको तालिम उद्देश्य अनुरूप प्रभावकारी नभएको देखाउँछ। सञ्चालित तालिम कार्यक्रमहरूबाट उत्पादकत्व र सदाचार अभिबृद्धिमा खासै योगदान पुग्न सकेको छैन । तालिमप्रति कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र जागरूकता छैन् तालिम खाली बढुवाको लागि अङ्क आर्जन र अप्ठेरो परेको बेलामा समय विताउने साधन मात्र भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
उपर्युक्त सम्बन्धमा तालिमको वर्तमान अवस्था परिवर्तन गरी प्रभावकारी बनाउन अवलम्वन गर्नुपर्ने माग सम्बन्धमा निम्न बुंदामा आफ्ना भनाई राख्नुहोस् ।
२०
क) सार्वजनिक संस्थाको लागि तालिमको महत्वबारे प्रकाश पार्नुहोस् ।
ख) नेपालमा कर्मचारीको तालिम सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू औल्याई समस्याको विश्लेषण गर्नुहोस्।
ग) सार्वजनिक क्षेत्रको तालिमलाई प्रभावकारी पार्न चाल्नुपर्ने नीतिगत र कार्यगत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्नुहोस्।
४. तीनै तहका इकाईहरूबाट आयोजना तयारीको प्रक्रिया नै पूरा नगरी अवलम्बन गरिएको सडक निर्माणको डोजरे विकास कार्यबाट साँच्चिकै रूपमा विकास नभई विनाश भइरहेको र यस्तो कार्यबाट ठूलो धनजन लगायतको मानवीय क्षती हुन गई देशको अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर परिरहेको छ । गाउँघरका भित्ता, पाखापखेरा डोजरे विकास निर्माणले राताम्मे देखिन्छन् । यस्तो विकासे मोडलबाट भूक्षय र पहिरोको जोखिम बढी कतिपय गाउँघर नै ध्वस्त भएका छन् । विकासका नाममा विनाशतर्फ उन्मुख भई गरिएका दीर्घकालिन सोच र योजनाविहीन यस्ता क्रियाकलापबाट हाम्रो समग्र विकास प्रक्रियामा परेका असरहरूको विवेचना गर्दै दीर्घकालिन सोंच सहितको योजना, कार्यक्रमका साथ देशका सबै गाउँको समानस्तरको विकास निर्माणको कार्य गर्ने गरी दिगो रूपमा विकास व्यवस्थापन गर्न एवं दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न (To attain sustainable development goal) तीनै तहका सरकारहरू बीच के-कस्तो समन्वय हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ? यसका लागि कुन-कुन तहको भूमिका के-कस्तो हुनुपर्ने हो? संविधानको अनुसूचीले दिएको एकल र साझा जिम्मेवारी कसरी सम्पादन भई दिगो एवं भरपर्दो विकास हुनसक्ला? स्पष्ट रेखाङ्कन र दृष्टिकोण सहितको सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
२०
५. राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा शासकीय कार्यको मार्गचित्रको रूपमा सार्वजनिक नीति बन्ने गर्दछन् ।सार्वजनिक नीतिको माध्यमबाट मुलुकले राजनीतिक र विकासका सोचलाई कार्यान्वयन तहमा पुयाएर मुलुक र जनताको आवश्यकता अनुसारको नतिजा प्रवाह गर्दछ । सार्वजनिक नीतिले दिएको परिधिभित्र रहेर कार्यक्रम लगायत विकासका गतिविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा पुयाइएका हुन्छन् । यस अर्थमा सार्वजनिक नीति मुलुकको आर्थिक सामाजिक हिसाबले रूपान्तरण गर्ने गराउने एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण वैधानिक माध्यम हो । यदि सार्वजनिक नीतिले धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन । कार्यान्वयनको क्रममा सफल हुन सकेन भने जस्तोसुकै सार्वजनिक नीति तर्जुमा भए पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । नीति राम्रो बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने, भएकोमा पनि नतिजा कमजोर हुने आमरूपमा स्वीकारिने गरेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट राष्ट्रिय तथ्याङ्क निकाल्ने र विषयगत तहबाट समेत तथ्याङ्कहरूको संकलन, प्रकाशन र सूचना प्रवाह समेत हुने गरेको छ । अनुसन्धान संस्थाहरूबाट समेत अनुसन्धानात्मक विवरण र आलेखहरू प्रकाशित हुने गरेको छ भने नीति तर्जुमा सम्बद्ध जनशक्तिका लागि तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यहरू भइरहेका छन् । तर पनि तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमामा यसको उपयोग नितान्त कमजोर छ । नीति तर्जुमा गर्दा एउटै गल्ती पटक-पटक दोहोरिने र सफल नीतिका राम्रा अभ्यासहरूको अनुशरण नहुने अवस्था समेत विद्यमान छ । कतिपय नीतिहरू प्रारम्भिक चरणमा नै र कतिपय निर्णयको चरणमा पुग्दा नपुग्दै यसका विषयवस्तुहरू माथि नै प्रश्न उठ्ने र विवादित हुने गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त परिप्रेक्ष्यलाई समेत दृष्टीगत गरी सार्वजनिक नीतिको तिर्जुमा प्रक्रिया र त्यसमा देखिएका सर्वल दर्वल पक्षहरूलाई यथार्थपरक ढङ्गले विश्लेषण गर्दै नीतिलाई तथ्यमा आधारित (Evidence-based) र सवल बनाउन विद्यमान नीति तर्जुमा प्रणालीमा के-कस्तो सुधार गर्नुपर्ला? व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
२५
