लोक सेवा आयोग राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक (संयुक्त) लिखित परीक्षा
२०७८/०५/०८
पूर्णाङ्क :- १००
समय :- ३ घण्टा
पत्र :- प्रथम विषय :- प्रशासन र व्यवस्थापन
तलका प्रश्नको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ, अन्यथा उत्तरपुस्तिका रद्द हुनेछ ।
१. नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिए अनरूप संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । प्रत्येक सरकारले सम्पादन गर्नपर्ने अधिकारको सूची संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू आफैमा पर्ण स्वतन्त्र रहेकाले संघले आफहरूलाई आदेश गर्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिदै आइरहका छन् । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि संविधानको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषदको समेत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर उक्त परिषदको वैठक आवश्यकता अनुरूप सञ्चालन गर्न नसक्दा संघ र प्रदेशस्तरबीच अनेकन समस्या सृजना हुँदै आएका छन् । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन । भिन्न तहमा स्थापित सरकारबीच अविश्वास, असहयोग र अन्तरविरोध बढ्दै जाँदा यदाकदा संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या नदेखिएको पनि होइन ।
राज्य सञ्चालनका सम्बन्धमा उल्लिखित तीन तहकै सरकारबीच देखिएका समस्या समाधान कसरी गर्न सकिएला? विद्यमान व्यवस्थाको समीक्षा गरी उपयुक्त एवं व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । ८+७=१५
२. नेपालको संविधानले निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने, निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत संग्रह गराउने काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको छ । साथै निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पुरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस अनुसार निर्वाचन आयोगले नियमित कामको लागि स्वीकृत संगठन संरचना र दरवन्दी बमोजिम केन्द्रीय सचिवालय र सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनको अवधिमा मूख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको लागि न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधिश र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाइने तथा मतदान कार्यमा नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कार्यालय, शैक्षिक संस्था, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काजमा खटाई निर्वाचन सम्पन्न गरिदै आएको अवस्था छ ।
परिचालन सम्बन्धी स्पष्ट नातले दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन धोषणा पछिको अवस्थामा विगतमा सम्पन्न तीन तहकै निर्वाचनको समीक्षाले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति परिचालन सम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुनु, आयोग र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरू आयोगको सहमति बेगर जनसकै बेला सरूवा हुने प्रवृत्तिले दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, कर्मचारीहरूको लागि निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी पर्याप्त तालिमको व्यवस्था नहुनु र निर्वाचन मिति घोषणा पछिको अवस्थामा मात्र सञ्चालन गरिने क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न कठिनाई हुँदै आएको कुरा औंल्याइएको छ । यसबाट सीपयुक्त, दक्ष र उपरित जनशक्ति मार्फत निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गराउन छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
उपर्युक्त तथ्यलाई गम्भिरतापूर्वक विश्लेषण गरी निर्वाचन सञ्चालनमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा के-कस्ता समस्या देखिएका छन्? उल्लेख गर्दै, निर्वाचन एउटा जटिल व्यवस्थापकीय कार्य भएकोले स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कस्तो मानव संशाधन नीति आवश्यक पर्दछ? नीतिगत खाका प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
२०
३. सरकारका आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विभिन्न दस्तावेजहरूमा आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई बारम्बार उठाउने गरेको पाइन्छ । विभिन्न अध्ययन पान आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई जोडतोडका साथ उल्लेख गरेका छन् । विभिन्न सरकारहरूले आयोजना सम्बन्धी नयाँ नयाँ अवधारणा र रणनीतिहरू अगाडि सार्ने गरेका छन्, जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अहिले त रूपान्तरणकारी आयोजनाको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । आयोजनाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय आयोजनाको लागत, समय, परिमाण र गुणस्तर हन । यी सबै पक्षमा आहलसम्म खास उपलब्धि हासिल हन भने सकेको पाईदैन । समग्रमा भन्ने हो भने नेपालमा आयोजना व्यवस्थापन समस्याग्रस्त रूपमा देखिएको छ । प्रस्तुत सम्बन्धमा नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी यसका कारणहरू केलाउँदै हालसम्म भएका प्रयासको समीक्षा गर्नुहोस् । साथ, क-कस्तो व्यवस्था गरेमा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकिन्छ? कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
७+६+७=२०
४. नेपालको संविधान अनुसार नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश बमोजिम हने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस अनुसार संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारका अनुदान वितरण गर्दछ भने पटेशले समेत स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले वार्षिक बजेटबाट यस्तो अनदान विनियोजन गरी वितरण गर्ने गर्दछ । तर केही स्थानीय तहहरूले अनुदानको वितरण न्यायपूर्ण र वस्तुगत नभएको भनी असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्दै स्थानीय तहको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको वित्तीय समानीकरण अनुदानका आधारहरूबारे उल्लेख गर्नहोस । साथै, उक्त आधारहरूको उपयुक्तताका विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै के-कस्ता सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
५. नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगतमा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको एकाधिकार रही आएकोमा यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि सो एकाधिकार अन्त्य भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा रहेको शेयरमध्ये करीव ८ प्रतिशत शेयर विनिवेश गरी नेपाल सरकारले सो संस्थानलाई कम्पनीको रूपमा अगाडि बढाएको छ, जसलाई नेपाल टेलिकम भनेर चिनिन्छ । विशेष गरी मोवाइल टेलिफोनको सुरूवात भएपछि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी मोबाइल सेवा प्रदायकको उपस्थिति बलियो रूपमा देखापयो । यसबाट नेपाल टेलिकमको एकाधिकार मात्र अन्त्य भएन बजारको करिव ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निजी सेवा प्रदायकले प्राप्त गरे ।
सरकारी कम्पनी भएकाले नेपाल टेलिकमको निर्णय प्रक्रियामा सरकारी नीति, नियम पालना गर्नुपर्ने, सरकारी सञ्चालकहरूको बाहुल्यता रहेको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दा सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया अपनाउनपर्न हन्छ । मोबाइल प्रविधि र सोसँग जोडिएको डाटा प्रविधिमा छिटो-छिटो हुने परिवर्तनलाई समेटन निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो पार्न सकेमा मात्र यो कम्पनी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । तर उल्लिखित कारण यसको निर्णय प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो हुने र कतिपय अवस्थामा त कुनै प्रविधि भित्र्याउन शुरु गरिएको प्रक्रिया पूरा नहुँदै अर्को सो प्रविधि काम नलाग्ने भइसकेको हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकमले भित्र्याउन खोजेको 3G प्रविधि पूर्ण रुपमा कार्न्वयनमा आउन नपाई 4G प्रविधि भित्रिई सकेकोले यस कम्पनीको सेवा प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन ।
यसको प्रतिस्पर्धी निजी सेवा प्रदायक कम्पनीले भने तुरुन्तातुरुन्तै कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने र खरिद प्रक्रिया समेत एकदमै छोटो हुने भएकोले तत्काल नयाँ प्रविधि अपनाउन सक्छ । उदाहरणको लाग नेपाल टेलिकमलाई २ अर्बको प्रविधि भित्र्याउन १ वर्ष लाग्छ भने यसको प्रतिस्पर्धीले रु २० अर्बको प्रविधि १/२ महिनामै ल्याउन सक्छ । यसका साथै सेवा प्रवाहको विधि, सेवाको मूल्य र गुणस्तरमा निजी कम्पनीलाई जसन सहजता हुन्छ नेपाल टेलिकमलाई प्राप्त हुँदैन । यो सबै कुराको नतिजा कम्पनीले दिने सेवा र मूल्यमा देखिन्छ । यसलाई आम सेवाग्राहीले महसुस गरिरहेकै छन् ।
अतः नेपाल टेलिकम जस्ता निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कम्पनीहरुको कार्यकुशलतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन नसकिनुका कारणहरु पहिचान गर्दै सरकारी सेवा प्रदायकको सेवा प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्न गर्नुपर्ने संस्थागत प्रक्रियागत संरचनागत र व्यवसायिक सुधारका बारेमा सुझाब दिनुहोस् ।साथै सुझावको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
समाप्त
