Friday, February 17, 2023
Thursday, February 9, 2023
सार्वजनिक नीति
सार्वजनिक नीति निर्माण चक्र
सार्वजनिक नीतिका अन्तरवस्तु
नेपालमा सार्वजनिक नीति प्रभावकारी नहुनुका कारणहरुः
नेपालमा सार्वजनिक नीतिहरु प्रभावकारी भएनन् भन्ने विषयमा सरवकारवाला र सेवाग्राहीहरुमा मतैक्यता नै छ । प्रभावकारी नहुनुका कारणहरुका सन्दर्भमा भने फरक फरक बुझाई रहेको पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक नीति प्रभावकारी नहुनुका पछाडि निम्न कारणहरु रहेका र तिनीहरु अन्तरसम्बन्धित रहका देखिन्छन्ः-
- अध्ययन अनुसन्धान नहुनु तथा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा/ निर्माण नहुनु
- सरोकारवालाहरुको सहभागिता अर्थपूर्ण नहुनु
- नीति र कानुन बीचमा तादाम्यता नहुनु,
- सार्वजनिक नीतिप्रतिको न्यून चासो हुनु,
- अन्तर निकाय समन्यवको अभाव हुनु,
- अन्तर नीति समन्वय नहुनु,
- कानून र स्रोत सुनिश्चितता नहुनु,
- कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हुनु,
- जवाफदेहिताको अभाव हुनु
- नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन र समन्वयको अभाव हुनु,
सुधारका उपायहरु
नेपालमा सार्वजनिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन निम्नानुसारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
- सार्वजनिक नीतिको कानून निर्माण गर्ने । कानून निर्माण नहुँदा सम्मका लागि निर्देशिका जारी गर्ने ।
- अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्ने ।
अनुसन्धानबाट तथ्यहरु प्राप्त हुन्छ । तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्दा तत्कालको विषय मात्रै नसमेटी सार्वजनिक नीतिले भविष्यको परिदृश्यलाई पनि समेट्न सक्छ । कार्यान्वयन योग्य नीति निर्माण हुन्छन् । अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन्छ र समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
अनुसन्धान नगरी नीति बनाउँदा वा नीति तथ्यमा आधारित नहुँदा नीति कार्यान्वयनमै जान नसक्ने, आंशिक कार्यान्वयन हुने तर अपेक्षित उपलब्धी हासिल नहुने वा विपरित उपलब्धी आइलाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
- नीति राजनीतिक संयन्त्र संसदबाट र कार्यनीति कार्यपालिकाबाट निर्माण हुने व्यवस्था गर्ने ।
- नीति संसदीय समितिमा छलफल गर्ने गरी प्रबन्ध गर्ने ।
- नीति स्पष्ट भएका क्षेत्रमा मात्रै कानून निर्माण गर्ने ।
- नीति निर्माणका प्रत्येक चरणमा सेवाग्राही र सरोकारवालको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
- अन्तर नीति समन्वय र अन्तर निकाय समन्यव सुनिश्चित गर्ने ।
- नीतिगत तहका कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थित बनाई जवाफदेहिता कायम गर्ने ।
- कानुन कार्यानवयनजस्तै नीति कार्यान्वयन नहुँदा पनि दण्डनीय हुने कानूनी प्रबन्ध गर्ने ।
- नीति कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा नियमित गर्ने ।
प्रयासः
तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न PRI गठन हुनु सकारात्मक विषय हो । शैक्षिक प्रणाली तथा विश्वविद्यालयहरुमा निति अनुसन्धान विषयले महत्व पाउँन थालेको छ । KU ले नीति अध्ययनका लागि अक्षय कोष स्थापना गर्नु, staff collage ले उपसचिवस्तरका कर्मचारीका लागि नीति निर्माणमा प्रमाणको प्रयोग सम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नु जस्ता विषयलाई सुधार प्रारम्भ भएको रुपमा लिन सकिन्छ ।
सार्वजनिक नीति समीक्षा
सार्वजनिक नीति समीक्षाका आधारः
सम्बद्ध नीतिमा नीतिको आवधिक, अनुगमन, मूल्याङ्कन, तथा समीक्षा सम्बन्धमा गरिएका प्रावधानहरु नै सार्वजनिक नीति पुनरावलोकनका आधार हुन् ।
जस्तैः राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को बुँदा नं १५मा भएको नीति कार्यान्वयनको प्रत्येकवर्ष समीक्षा गर्ने, १५ औं योजनाको अन्त्यमा मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने र १० वर्षपछि पूर्णावधि मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था ।
नीति समीक्षाका आयामहरुः
- नीति परिवेशः राजनीतिक परिवेश, आर्थिक परिवेश,सामाजिक परिवेश अन्य परिवेश
- संरचना र विषयवस्तु: नीति कार्यान्वयन, कार्यान्वयन गर्ने, जिम्मेवार निकाय, र संरचना स्रोत साधन कानून, नीति मूल्याङ्कन समीक्षाको सुनिश्चितता
- निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाको समीक्षा
- नतिजा श्रृंखलाको समीक्षा
- Input (लगानी):- श्रम, भौतिक पूँजी, वित्तीय पूँजी, ऋमूर्त पूँजी
- Output (प्रतिफल) मूर्त र अमूर्त दुबै । लक्ष्य र उपलब्धी ।
- Outcome (परिणाम) अपेक्षित र अनपेक्षित नतिजा । नीतिको अभिप्राय, नीति र कार्यक्रम सूचक, ।
- Impact (प्रभाव): बहुआयामिक हुन्छ ।
- नीतिको लक्ष्य उद्देश्य पूरा भए नभएको, (संविधानको मर्म र उद्देश्यअनुरुप ) नीतिले प्रक्षेपण गरेको सैद्धान्तिक प्रभाव र वास्तविक प्रभावको Gap
- समाजको माग र आवश्यकता, राज्यको दायित्व
- विषय सूचकमा आएको परिवर्तन सोही नीतिका कारण आएको हो होइन ? attribution analysis योगदान विश्लेषण -contribution analysis
- सम्बद्ध क्षेत्र, विषय, वर्ग, समुदाय,समाज वा नीतिको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा के कस्तो र कति सुधार भयो
- रष्ट्र तथा समाजको आवश्यकता र माग-नीति कार्यान्वयनको प्रभाव स्वरूप कुनै क्षेत्र, तथा विषय, विकास निर्माण, क्रियाकलाप, रोकथाम वा नियमनमा दिगोपन ल्याउन सकेको वा नसकेको
- सार्वजनिक सरोकारका विषयमा योगदान पुर्याएको वा नपुर्याएको । (लोपोन्मुख तथा निश्चित वर्ग, समुदाय, जातजाति, प्रजाति, अनुवंश, नश्ल, भाषा, संस्कृति, कला, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा
पशुपन्छीलगायतको संरक्षण गर्नु ) - बृद्धि(उत्पादन वृद्धि, जनसङ्ख्या वृद्धि वा वृद्धि नियन्त्रण, साक्षरता वृद्धि, आम्दानी वृद्धि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि), स्थायित्व ( राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासमा स्थायित्व) , न्यूनीकरण(समस्या र चुनौतीको), उन्मूलन वा निवारण (औलो उन्मूलन, गरिबी निवारण, कथित जातीय छुवाछुत प्रथाको उन्मूलन, बोक्सी प्रथाको उन्मूलन, सती प्रथाको उन्मूलन, पशुबली प्रथाको उन्मूलन, इत्यादि ।)
Subscribe to:
Posts (Atom)