अघिल्ला वर्षहरूजस्तै सन् २०१५ पनि नेपाली
राजनीति उथलपुथलपूर्ण रह्यो । केही सकारात्मक प्रगतिहरू भए पनि तीनै
घटनाका कारण सिर्जित समस्याबाट सर्वसाधारणले भने ठूलो सकस बेहोर्नुपरेको छ ।
एक वर्षभित्र भएका केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना कस्ता छन् त ?
संविधान जारी
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने झन्डै सात दशकदेखिको सपना यो वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी हुनु नै यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि २०६४ सालमा पहिलोपटक चुनाव भएको थियो ।
तर चार वर्षसम्म पनि संविधान जारी हुन नसकी सभा विघटन भएको थियो । त्यसपछि नयाँ चुनाव मार्फत गठित दोस्रो संविधानसभाले असोज ३ गते (सेप्टेम्बर) संविधान जारी गर्ने सफलता हासिल गर्यो ।
संविधानमा सात प्रदेश बनाउने व्यवस्था उल्लेख छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुकूलका अधिकतम व्यवस्था संविधानमा राख्ने प्रयास भएको छ । संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा संस्थागत गरेको छ ।
१६ बुँदे सहमति
संविधानका विषयमा झन्डै छ वर्षदेखि विपरीत धु्रवमा रहेका तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच अभूतपूर्व एकता यो वर्षदेखि थियो । त्यही एकताका कारण संविधान जारी गर्ने सफलता मिलेको हो ।
तीन दल एक ठाउँमा बस्ने माहोल भने जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सहमतिले गरेको हो । उक्त सहमतिमा प्रदेशको संख्या ८ बनाउने, नाम पछि तोक्नेलगायतका बुँदाहरू थिए । संविधान जारी नै हुन नदिने प्रयास भइरहेको मूल्यांकन गर्दै तीन दल जसरी पनि संविधान जारी गर्ने अडानमा रहे ।
१६ बुँदे सहमतिमा फोरम लोकतान्त्रिकले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो । तर संविधान जारी गर्ने समयमा उसले तीन दलसँगको सहकार्य तोड्यो ।
संविधानसभाबाहिर मधेसी दल
संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि १६ बुँदे सहमति गरेलगत्तै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी दलहरू चिढिए । संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी लगायतका दलहरूको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफ्ना सरोकारका विषयहरू नसमेटिएको भन्दै संविधान संविधानसभा नै बहिष्कार गरे ।
ऐतिहासिक संविधान जारी गर्ने समयमा उनीहरूको संविधानसभामा उपस्थिति रहेन । उनीहरूको उपस्थितिबिना नै संविधानसभाले दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर संविधान जारी गर्यो ।
तराई–मधेस आन्दोलन
१६ बुँदे सहमतिलगत्तै चिढिएका मधेसी दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै साउन ३१ गतेबाट औपचारिक रूपमा सडक आन्दोलन सुरु गरे । सुरुमा सुस्त रहेको आन्दोलन तीन दलले आठ प्रदेशलाई घटाएर सात प्रदेश बनाउने सहमति गरेपछि कैलालीबाट चर्कियो ।
थारू समुदायले अगुवाइ गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो । त्यसमा प्रहरीसमेत मारिए । पूर्वी तराईमा आन्दोलन नउठिरहेका बेला मधेसी दलका नेताहरू कैलाली पुगेर त्यहाँको आन्दोलनलाई मसला थपे ।
कैलालीमा हिंसात्मक घटना भएपछि त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्यो । विस्तार आन्दोलन कठोर र हिंसात्मक बन्दै गयो । तराई मधेसको आन्दोलनमा परेर ५६ जनाको मृत्यु भयो ।
वर्षको अन्त्यसम्म पनि आन्दोलन मत्थर भएको छैन । आन्दोलनको मुख्य कारण भने संविधानमा रहेको प्रदेशहरूको सीमांकन हो । तराई मधेसको भूभागलाई पहाडमा नजोडी प्रदेश बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसबाहेक नयाँ संविधानमा अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको आरोप आन्दोलनरत दलहरूले लगाएका थिए ।
भारतीय नाकाबन्दी, जनतालाई सास्ती
मधेसी दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई नै समर्थन गर्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी सुर गर्यो । मधेसी दलहरूको नाकाकेन्द्रित आन्दोलनका कारण समान पठाउन नसकिएको तर्क गरे पनि भारतीय पक्षले संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै नाकाबन्दी गरेको हो ।
भारतीय पक्षबाट भएको नाकाबन्दीले नेपालको आपूर्ति व्यवस्था उथलपुथल भयो, जसका कारण सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती बेहोर्नुपर्यो । वर्षको अन्त्यसम्म पनि नाकाबन्दी औपचारिक रूपमा खुलेको छैन । नाकाबन्दीले नेपाल र भारतको समेत राजनीतिमा निकै ठूलो खैलाबैला सिर्जना गर्यो ।
सुशील कोइराता नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु भएको भारतीय नाकाबन्दी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि खुलाउन सकेन । दुईपटकसम्म नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारत भ्रमण गरेर त्यहाँको सरकारी नेतृत्वसँग कुराकानी गर्यो ।
तर दुवैपटकका प्रयासले नाका खुलाउन स्पष्ट आधार तयार गरेन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूसमेतको उल्लंघन गर्दै नाकाबन्दी गरेको विषयले भारतको संसद्मा समेत हंगामा सिर्जना भयो । भारतको राज्यसभामा नेपालबारे विशेष बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा नेपालमाथि भएको नाकाबन्दीबारे भारतीय सरकारको सांसदहरूले आलोचना गरे ।
ओलीको सत्तारोहण
संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा रहेका प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीचको सहकार्य असोज २४ गतेबाट औपचारिक रूपमा टु्ट्यो । सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै कांग्रेसले फेरि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने चाहना राख्यो ।
तर एमाले र एमाओवादी पूर्वसहमतिअनुसार एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा रहे । तर कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छासहित संसद्मा उम्मदेवारी दिए । तर संसद्मा बहुमत पुर्याएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद्
राजनीतिमा बोलेरै आफ्नो अलग पहिचान बनाएका ओलीको सत्तारोहणप्रति सुरुमा धेरैले आशा राखेका थिए । तर ओलीको सुरुवाती प्रस्तुति नै अलोकप्रिय खालको भयो । भूकम्पप्रभावितहरूले जाडोमा एउटा कपडासमेत नपाइरहेका बेला ओलीले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए ।
विगतका शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारकै पाइला पच्छ्याउँदै ओलीले ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । सरकारको समर्थन गर्ने साना दलहरूलाई भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रिपरिषद् ठूलो बताएका हुन् ।
नयाँ संविधानले २५ वटाभन्दा बढी मन्त्रालयको कल्पना गरे पनि ओलीले त्यसलाई लत्याउँदै मन्त्रालयसमेत फुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जुन राजनीतिक वृत्त र सर्वसाधारणमाझ निकै ठूलो आलोचनाको विषय बन्यो । ओलीले चारवटा नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गरेर संसद्मा एक/दुई सिट भएका दलहरूलाई पनि मन्त्री पद बाँडे । यसले राज्यकोषमा वार्षिक झन्डै ६ अर्बभन्दा बढीको व्ययभार थपियो ।
राष्ट्रपति र सभामुख महिला
यो वर्ष नेपालको राजनीतिमा अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि भयो । पहिलोपटक राष्ट्रप्रमुख र सभामुखमा महिला निर्वाचित भए । प्रतिनिधित्वका लागि महिलाहरूले वर्षौंदेखि गर्दै आएको संघर्षले यो वर्ष देखिने खालको उपलब्धि हासिल गर्यो ।
राष्ट्रपतिमा तत्कालीन एमाले नेतृ विद्या भण्डारी चयन भइन् । संसद्को सभामुखमा तत्कालीन एमाओवादी नेतृत्व ओनसरी घर्तीले बाजी मारिन् । एमाले र एमाओवादी दुवैले बाँडचुँड गरेका यी पदमा महिलालाई अघि सारे ।
विनाशकारी भूकम्प
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रहेकै बेला वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र पराकम्पहरूले जनधनको ठूलो क्षति पुर्यायो । ८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु र लाखौं संरचनाहरू ध्वस्त भए । यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुर्यायो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने काम लामो समयसम्म हुन सकेन । भूकम्पको करिब ९ महिनामा बल्ल सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको छ । प्राधिकरणले कहिलेदेखि काम थाल्ने हो अझै निश्चित छैन ।
http://bit.ly/1YTS9zK
संविधान जारी
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने झन्डै सात दशकदेखिको सपना यो वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी हुनु नै यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि २०६४ सालमा पहिलोपटक चुनाव भएको थियो ।
तर चार वर्षसम्म पनि संविधान जारी हुन नसकी सभा विघटन भएको थियो । त्यसपछि नयाँ चुनाव मार्फत गठित दोस्रो संविधानसभाले असोज ३ गते (सेप्टेम्बर) संविधान जारी गर्ने सफलता हासिल गर्यो ।
संविधानमा सात प्रदेश बनाउने व्यवस्था उल्लेख छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुकूलका अधिकतम व्यवस्था संविधानमा राख्ने प्रयास भएको छ । संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा संस्थागत गरेको छ ।
१६ बुँदे सहमति
संविधानका विषयमा झन्डै छ वर्षदेखि विपरीत धु्रवमा रहेका तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच अभूतपूर्व एकता यो वर्षदेखि थियो । त्यही एकताका कारण संविधान जारी गर्ने सफलता मिलेको हो ।
तीन दल एक ठाउँमा बस्ने माहोल भने जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सहमतिले गरेको हो । उक्त सहमतिमा प्रदेशको संख्या ८ बनाउने, नाम पछि तोक्नेलगायतका बुँदाहरू थिए । संविधान जारी नै हुन नदिने प्रयास भइरहेको मूल्यांकन गर्दै तीन दल जसरी पनि संविधान जारी गर्ने अडानमा रहे ।
१६ बुँदे सहमतिमा फोरम लोकतान्त्रिकले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो । तर संविधान जारी गर्ने समयमा उसले तीन दलसँगको सहकार्य तोड्यो ।
संविधानसभाबाहिर मधेसी दल
संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि १६ बुँदे सहमति गरेलगत्तै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी दलहरू चिढिए । संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी लगायतका दलहरूको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफ्ना सरोकारका विषयहरू नसमेटिएको भन्दै संविधान संविधानसभा नै बहिष्कार गरे ।
ऐतिहासिक संविधान जारी गर्ने समयमा उनीहरूको संविधानसभामा उपस्थिति रहेन । उनीहरूको उपस्थितिबिना नै संविधानसभाले दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर संविधान जारी गर्यो ।
तराई–मधेस आन्दोलन
१६ बुँदे सहमतिलगत्तै चिढिएका मधेसी दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै साउन ३१ गतेबाट औपचारिक रूपमा सडक आन्दोलन सुरु गरे । सुरुमा सुस्त रहेको आन्दोलन तीन दलले आठ प्रदेशलाई घटाएर सात प्रदेश बनाउने सहमति गरेपछि कैलालीबाट चर्कियो ।
थारू समुदायले अगुवाइ गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो । त्यसमा प्रहरीसमेत मारिए । पूर्वी तराईमा आन्दोलन नउठिरहेका बेला मधेसी दलका नेताहरू कैलाली पुगेर त्यहाँको आन्दोलनलाई मसला थपे ।
कैलालीमा हिंसात्मक घटना भएपछि त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्यो । विस्तार आन्दोलन कठोर र हिंसात्मक बन्दै गयो । तराई मधेसको आन्दोलनमा परेर ५६ जनाको मृत्यु भयो ।
वर्षको अन्त्यसम्म पनि आन्दोलन मत्थर भएको छैन । आन्दोलनको मुख्य कारण भने संविधानमा रहेको प्रदेशहरूको सीमांकन हो । तराई मधेसको भूभागलाई पहाडमा नजोडी प्रदेश बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसबाहेक नयाँ संविधानमा अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको आरोप आन्दोलनरत दलहरूले लगाएका थिए ।
भारतीय नाकाबन्दी, जनतालाई सास्ती
मधेसी दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई नै समर्थन गर्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी सुर गर्यो । मधेसी दलहरूको नाकाकेन्द्रित आन्दोलनका कारण समान पठाउन नसकिएको तर्क गरे पनि भारतीय पक्षले संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै नाकाबन्दी गरेको हो ।
भारतीय पक्षबाट भएको नाकाबन्दीले नेपालको आपूर्ति व्यवस्था उथलपुथल भयो, जसका कारण सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती बेहोर्नुपर्यो । वर्षको अन्त्यसम्म पनि नाकाबन्दी औपचारिक रूपमा खुलेको छैन । नाकाबन्दीले नेपाल र भारतको समेत राजनीतिमा निकै ठूलो खैलाबैला सिर्जना गर्यो ।
सुशील कोइराता नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु भएको भारतीय नाकाबन्दी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि खुलाउन सकेन । दुईपटकसम्म नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारत भ्रमण गरेर त्यहाँको सरकारी नेतृत्वसँग कुराकानी गर्यो ।
तर दुवैपटकका प्रयासले नाका खुलाउन स्पष्ट आधार तयार गरेन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूसमेतको उल्लंघन गर्दै नाकाबन्दी गरेको विषयले भारतको संसद्मा समेत हंगामा सिर्जना भयो । भारतको राज्यसभामा नेपालबारे विशेष बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा नेपालमाथि भएको नाकाबन्दीबारे भारतीय सरकारको सांसदहरूले आलोचना गरे ।
ओलीको सत्तारोहण
संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा रहेका प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीचको सहकार्य असोज २४ गतेबाट औपचारिक रूपमा टु्ट्यो । सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै कांग्रेसले फेरि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने चाहना राख्यो ।
तर एमाले र एमाओवादी पूर्वसहमतिअनुसार एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा रहे । तर कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छासहित संसद्मा उम्मदेवारी दिए । तर संसद्मा बहुमत पुर्याएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद्
राजनीतिमा बोलेरै आफ्नो अलग पहिचान बनाएका ओलीको सत्तारोहणप्रति सुरुमा धेरैले आशा राखेका थिए । तर ओलीको सुरुवाती प्रस्तुति नै अलोकप्रिय खालको भयो । भूकम्पप्रभावितहरूले जाडोमा एउटा कपडासमेत नपाइरहेका बेला ओलीले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए ।
विगतका शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारकै पाइला पच्छ्याउँदै ओलीले ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । सरकारको समर्थन गर्ने साना दलहरूलाई भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रिपरिषद् ठूलो बताएका हुन् ।
नयाँ संविधानले २५ वटाभन्दा बढी मन्त्रालयको कल्पना गरे पनि ओलीले त्यसलाई लत्याउँदै मन्त्रालयसमेत फुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जुन राजनीतिक वृत्त र सर्वसाधारणमाझ निकै ठूलो आलोचनाको विषय बन्यो । ओलीले चारवटा नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गरेर संसद्मा एक/दुई सिट भएका दलहरूलाई पनि मन्त्री पद बाँडे । यसले राज्यकोषमा वार्षिक झन्डै ६ अर्बभन्दा बढीको व्ययभार थपियो ।
राष्ट्रपति र सभामुख महिला
यो वर्ष नेपालको राजनीतिमा अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि भयो । पहिलोपटक राष्ट्रप्रमुख र सभामुखमा महिला निर्वाचित भए । प्रतिनिधित्वका लागि महिलाहरूले वर्षौंदेखि गर्दै आएको संघर्षले यो वर्ष देखिने खालको उपलब्धि हासिल गर्यो ।
राष्ट्रपतिमा तत्कालीन एमाले नेतृ विद्या भण्डारी चयन भइन् । संसद्को सभामुखमा तत्कालीन एमाओवादी नेतृत्व ओनसरी घर्तीले बाजी मारिन् । एमाले र एमाओवादी दुवैले बाँडचुँड गरेका यी पदमा महिलालाई अघि सारे ।
विनाशकारी भूकम्प
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रहेकै बेला वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र पराकम्पहरूले जनधनको ठूलो क्षति पुर्यायो । ८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु र लाखौं संरचनाहरू ध्वस्त भए । यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुर्यायो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने काम लामो समयसम्म हुन सकेन । भूकम्पको करिब ९ महिनामा बल्ल सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको छ । प्राधिकरणले कहिलेदेखि काम थाल्ने हो अझै निश्चित छैन ।
http://bit.ly/1YTS9zK
