सूचनाकाे हक------------------------
कृष्णहरि बास्कोटा (प्रमुख सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग)
लोकतन्त्रको मापन गर्ने एउटा सशक्त माध्यम सूचनाको हक हो ।
सूचना शक्ति हो । यसर्थ यस्तो शक्तिरुपी सूचना सरकारी पदाधिकारीसंग रहेर
उनीहरु नै थप शक्तिशाली हुने कि जनतामा सूचना प्रवाह गरी सार्वभौम
जनतालाई शक्तिशाली तुल्याउने भन्ने द्वन्द्व छ । त्यसो त सरकारी काम
कारवाही ढाकछोप गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने कि गलत कुरा उजागर गरेर
लोकतन्त्र जोगाउने भन्ने द्वन्द्व नभएको पनि हो
यर्थाथमा सूचनाको हक लागु गराउनु भनेको अध्यारोबाट
उज्यालो तिरको यात्रा आरम्भ गर्नु हो । यसको बाधक
भनेको यथास्थितिवादी सोचवालाहरु हुन् । जो परिवर्तनका विरोधी हुन् ।
जो गोप्य संस्कृतिमा हुर्किएका छन् । पारदर्शिताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न
प्रत्यक्ष सघाउछ भन्ने वुझेर पनि भ्रष्टाचार विरोधी नेता र प्रशासक समेत
खुल्ला कार्य संस्कृतिमा रुपान्तरित हुन डराई रहेका छन् ।
विश्वव्यापी अभ्यास
सन् १७६६ देखि स्वीडेनमा सरकारी काम कारवाही खुल्ला गर्ने प्रणाली आरम्भ
भएको हो । अमेरिकाले सन् १९६६ मा यस पद्दतिको अनुसरण गर्यो ।
नव्वेको दशकमा यसमा व्यापक परिवर्तन आयो । भारतमा सन् २००५
मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जारी भयो । अरविन्द केजरीवाल
सूचनाको हकको अभियन्ता हुँदै हाल दिल्लीको मुख्यमन्त्रीसम्म हुन पुगेका छन्
।
दक्षिण एशियाको स्थिति
नेपालमा सन् २००७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन जारी भएको हो ।
पाकिस्तानका ४ वटा प्राप्त मध्ये २ वटा प्रान्तमा मात्रै सूचना आयोग गठन
भएको छ । माल्दिभ्समा यस्तो कानुनको अभ्यास भैरहेको छ ।
अफगानिस्तानमा आयोग बन्दैछ । भुटान र
श्रीलंकामा सूचनाको हकसम्बन्धी विधयेक छलफलको चरणमा छ ।
विश्वव्यापीरुपमा हेर्दा करिव १०० वटा मुलुकमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन
जारी भएका छन् ।
नेपालमा संबैधानिक प्रावधान
नेपालमा ०४७ सालको संविधानमा सार्वजनिक महत्वका विषयलाई
सूचनाको हकभित्र समेटिएको थियो । ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले
आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिकले सूचना माग्ने र जान्न
पाउने हक स्थापित गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ०६४ ले राज्यका काम कारवाही लोकतन्त्रिक
पद्दति अनुरुप खुल्ला र पारदर्शि हुनुपर्ने, सरकार नागरिक प्रति जवाफदेही र
जिम्मेवार हुनुपर्ने अवधारणासहित सूचनाको हक स्थापित गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी सिद्धान्त
सूचनाको हकसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार सूचनाहरु अधिकतम् खुल्ला हुनुपर्ने,
सार्वजनिक महत्वका सूचना स्वतः प्रकाशन हुनुपर्ने, सूचनामा नागरिकको पहुँच
सरल र सहज हुनुपर्ने, सार्वजनिक नगरिने सूचना अपवादस्वरुप कम मात्रै हुनुपर्ने,
सूचना प्राप्तिमा न्यून लागत हुनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका बैठकहरु
खुल्ला हुनुपर्ने, सूचनको हकसम्बन्धी कानुनसंग वाझिएका ऐनहरु स्वतः खारेज
हुनुपर्ने र सूचनाको हक प्रचलन गराउने न्यायिक उपचारको व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त
हुनुपर्ने भन्ने बुझिन्छ ।
बन्देज गरिएका सूचनाहरु
नेपालको कानुनले ५ वटा विषयका सूचनालाई सार्वजनिक गर्न बन्देज गरेको छ ।
तिनमा मुलुकको सार्वभौमसत्तामा गम्भिर खलल पर्ने, अुनसन्धानमा खलल पर्ने,
आर्थिक गोपनियतामा आघात पर्ने, सम्युदायवीचको सुसम्वन्धमा दखल पुग्ने र
व्यक्तिगत गोपनियताका विषयलाई सार्वजनिक गर्नु नपर्ने गरी संरक्षित
गरिएको छ ।
स्वतः प्रकाशनको व्यवस्था
नेपालको कानुनले विभिन्न २० वटा शीर्षकमा सार्वजनिक निकायहरुले ३/३
महिनामा आˆनो निकाय सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य
व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सार्वजनिक निकायको स्वरुप र प्रकृति, काम र
अधिकार, कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण, प्रदान गरिने सेवा र जिम्मेवार
अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने अवधि र दस्तुर, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र
उजूरी सुन्ने अधिकारी, सम्पादित काम र सूचना अधिकारीको नाम,
सम्बन्धित ऐन नियम र आम्दानी तथा खर्च, गत वर्षका आयोजना र वेभ
साईटको विवरण, वैदेशिक सहयोग र
सूचना वर्गिकरणको स्थिति तथा सूचना माग भएको विवरण सार्वजनिक गर्नु
पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सूचनाको वर्गीकरण
सूचना प्रवाहमा रोक लगाइएका ५ प्रकारका सूचनाहरुलाई वर्गिकरण गरी कुन
सूचना कति वर्षसम्म गोप्य रहने भनी मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने
समितिले सूचना वर्गीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ३० वर्ष भन्दा बढी कुनै
पनि सूचना गोप्य हुन सक्तैन ।
सजायकोे व्यवस्था
कानुनबमोजिम सूचना नदिनेलाई एक हजारदेखि २५ हजारसम्म दण्ड हुन्छ ।
ढीला गरी सूचना दिएमा प्रतिदिनको दुई सय जरिवाना हुन्छ । सूचना प्राप्त
गरेर दुरुपयोग गर्नेलाई पाँच हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुन्छ । राष्ट्रिय
सूचना आयोगको आदेश नमान्नेलाई १० हजारसम्म जरिवाना हुने
कानुनी व्यवस्था छ ।
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
सूचना नपाएकै कारण कसैलाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाइने
कानुनी व्यवस्था छ । सूचना दिएकै भरमा कसैलाई पदमुक्त
गरेमा पुर्नवहाली गरिदिने र सो अवधिको तलव लगायतका सुविधा उपलब्ध
गराउने गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सूचना माग्ने तरिका
सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्नुपर्छ ।
यस्तो सूचना माग गर्ने निवेदनमा दस्तुर लाग्दैन । १५ दिनसम्म
पनि सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा ७ दिनभित्र प्रमुखसमक्ष
उजुरी गर्नुपर्छ । निजले पनि ७ दिनभित्र सूचना दिन इन्कार गरे ३५ दिन भित्र
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरी सूचना हासिल गर्न सकिन्छ ।
सूचनाको दस्तुर
दश पेजसम्मको सूचना निशुल्क पाइन्छ । त्यसपछि एफोर
साईजको कागजमा प्रतिपृष्ठ पाँच र सोभन्दा अलि ठूलो कागजमा भए
प्रतिपृष्ठ १० रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ । सीडीमा सूचना लिँदा पचास तिर्नुपर्छ भने
अध्ययन अवलोकन गर्ने भए प्रतिव्यक्ति आधा घण्टाको १ सय ५० दस्तुर तिर्नुपर्छ
। यस अतिरिक्त लागतको आधारमा सूचना पाइन्छ ।
सरकारी प्रयास
सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सरकारले
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय इकाइइ र
सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन अनुगमन इकाइ गठन गरेको छ ।
यसैगरी ३/३ महिनामा सूचनाहरु स्वतः प्रकाशन गर्ने, सूचना अधिकारी तोक्ने र
सूचना माग भएका विवरणहरुको तथ्याङ्क अनुगमन गर्ने
प्रयोजनका लागि हुलाक प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिएको छ । जसअनुसार
विभागहरुको अनुगमन हुलाक सेवा विभागले, क्षेत्रीय कार्यालयहरुको अनुगमन
क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयले र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुको अनुगमन
जिल्ला हुलाक कार्यालयले गरी आएका छन् ।
ऐतिहासिक सफलता
विसं. ०६४ सालमा सूचनाको हक जारी भए उप्रान्त सात
वर्षको अवधिमा सरकारी निकायले स्वतः सूचना सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
०७१ माघमा २७ वटा मन्त्रालयले चालू आ.व. २०७१/०७२ को प्रथम र
दोश्रो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । ०७१ फागुनभित्र सबै
विभागले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने छन् । यो स्वयंमा ऐतिहासिक
सफलता हो ।
सुझावहरु
सूचनाको हकलाई प्रभावकारी तुल्याउन सूचना अधिकारी र प्रमुखलाई विशेष
जिम्मेवार तुल्याउनै पर्छ । यस्का लागि केही सुविधा दिएर काममा उत्प्रेरित
गर्नुपर्छ भने पटक्कै काम नगर्ने लाई दण्डित गर्नु पर्छ ।
स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ । सबै
तालिम दिने निकायको पाठ्यक्रममा पनि यस विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
सरकारी तथ्याङ्कहरु ‘डिजिटल’ पद्दतिमा राख्नुपर्छ ।
सूचना मैत्री प्रशासकलाई तक्मा दिने, निजामती पुरस्कार दिने,
पदोन्नति दिने, विदेश भ्रमणमा पठाउने निर्णय गर्नुपर्छ । ठीक यसको विपरीत
जनताको सूचनाको हकलाई वेवास्ता गर्नेलाई माथिका कुनै
पनि सुविधा नपाउने गरी सुविधाबाट बञ्चित गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीको शपथग्रहणमा रहेको ‘गोप्य’ शब्द हटाउनुपर्छ ।
सूचनाको हक प्रचलनका लागि प्रत्येक निकायले छुट्टै सूचना शाखा र
वजेटको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
मुलुकभरि सूचनाको हकको प्रचलनका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस
क्षेत्रमा संलग्न अभियन्ता र गैरसरकारी संस्थाले पनि राष्ट्रिय
सूचना आयोगसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ ।
सूचना आयोग आफूलाई कानुनले निर्धारण गरेअनुसार सूचनाका हकको संरक्षण,
प्रवर्द्धन र प्रचलन गराउन कटिवद्ध भई कार्यक्षेत्रमा उत्रिएको छ ।
कृष्णहरि बास्कोटा (प्रमुख सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग)
लोकतन्त्रको मापन गर्ने एउटा सशक्त माध्यम सूचनाको हक हो ।
सूचना शक्ति हो । यसर्थ यस्तो शक्तिरुपी सूचना सरकारी पदाधिकारीसंग रहेर
उनीहरु नै थप शक्तिशाली हुने कि जनतामा सूचना प्रवाह गरी सार्वभौम
जनतालाई शक्तिशाली तुल्याउने भन्ने द्वन्द्व छ । त्यसो त सरकारी काम
कारवाही ढाकछोप गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने कि गलत कुरा उजागर गरेर
लोकतन्त्र जोगाउने भन्ने द्वन्द्व नभएको पनि हो
यर्थाथमा सूचनाको हक लागु गराउनु भनेको अध्यारोबाट
उज्यालो तिरको यात्रा आरम्भ गर्नु हो । यसको बाधक
भनेको यथास्थितिवादी सोचवालाहरु हुन् । जो परिवर्तनका विरोधी हुन् ।
जो गोप्य संस्कृतिमा हुर्किएका छन् । पारदर्शिताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न
प्रत्यक्ष सघाउछ भन्ने वुझेर पनि भ्रष्टाचार विरोधी नेता र प्रशासक समेत
खुल्ला कार्य संस्कृतिमा रुपान्तरित हुन डराई रहेका छन् ।
विश्वव्यापी अभ्यास
सन् १७६६ देखि स्वीडेनमा सरकारी काम कारवाही खुल्ला गर्ने प्रणाली आरम्भ
भएको हो । अमेरिकाले सन् १९६६ मा यस पद्दतिको अनुसरण गर्यो ।
नव्वेको दशकमा यसमा व्यापक परिवर्तन आयो । भारतमा सन् २००५
मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जारी भयो । अरविन्द केजरीवाल
सूचनाको हकको अभियन्ता हुँदै हाल दिल्लीको मुख्यमन्त्रीसम्म हुन पुगेका छन्
।
दक्षिण एशियाको स्थिति
नेपालमा सन् २००७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन जारी भएको हो ।
पाकिस्तानका ४ वटा प्राप्त मध्ये २ वटा प्रान्तमा मात्रै सूचना आयोग गठन
भएको छ । माल्दिभ्समा यस्तो कानुनको अभ्यास भैरहेको छ ।
अफगानिस्तानमा आयोग बन्दैछ । भुटान र
श्रीलंकामा सूचनाको हकसम्बन्धी विधयेक छलफलको चरणमा छ ।
विश्वव्यापीरुपमा हेर्दा करिव १०० वटा मुलुकमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन
जारी भएका छन् ।
नेपालमा संबैधानिक प्रावधान
नेपालमा ०४७ सालको संविधानमा सार्वजनिक महत्वका विषयलाई
सूचनाको हकभित्र समेटिएको थियो । ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले
आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिकले सूचना माग्ने र जान्न
पाउने हक स्थापित गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ०६४ ले राज्यका काम कारवाही लोकतन्त्रिक
पद्दति अनुरुप खुल्ला र पारदर्शि हुनुपर्ने, सरकार नागरिक प्रति जवाफदेही र
जिम्मेवार हुनुपर्ने अवधारणासहित सूचनाको हक स्थापित गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी सिद्धान्त
सूचनाको हकसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार सूचनाहरु अधिकतम् खुल्ला हुनुपर्ने,
सार्वजनिक महत्वका सूचना स्वतः प्रकाशन हुनुपर्ने, सूचनामा नागरिकको पहुँच
सरल र सहज हुनुपर्ने, सार्वजनिक नगरिने सूचना अपवादस्वरुप कम मात्रै हुनुपर्ने,
सूचना प्राप्तिमा न्यून लागत हुनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका बैठकहरु
खुल्ला हुनुपर्ने, सूचनको हकसम्बन्धी कानुनसंग वाझिएका ऐनहरु स्वतः खारेज
हुनुपर्ने र सूचनाको हक प्रचलन गराउने न्यायिक उपचारको व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त
हुनुपर्ने भन्ने बुझिन्छ ।
बन्देज गरिएका सूचनाहरु
नेपालको कानुनले ५ वटा विषयका सूचनालाई सार्वजनिक गर्न बन्देज गरेको छ ।
तिनमा मुलुकको सार्वभौमसत्तामा गम्भिर खलल पर्ने, अुनसन्धानमा खलल पर्ने,
आर्थिक गोपनियतामा आघात पर्ने, सम्युदायवीचको सुसम्वन्धमा दखल पुग्ने र
व्यक्तिगत गोपनियताका विषयलाई सार्वजनिक गर्नु नपर्ने गरी संरक्षित
गरिएको छ ।
स्वतः प्रकाशनको व्यवस्था
नेपालको कानुनले विभिन्न २० वटा शीर्षकमा सार्वजनिक निकायहरुले ३/३
महिनामा आˆनो निकाय सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य
व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सार्वजनिक निकायको स्वरुप र प्रकृति, काम र
अधिकार, कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण, प्रदान गरिने सेवा र जिम्मेवार
अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने अवधि र दस्तुर, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र
उजूरी सुन्ने अधिकारी, सम्पादित काम र सूचना अधिकारीको नाम,
सम्बन्धित ऐन नियम र आम्दानी तथा खर्च, गत वर्षका आयोजना र वेभ
साईटको विवरण, वैदेशिक सहयोग र
सूचना वर्गिकरणको स्थिति तथा सूचना माग भएको विवरण सार्वजनिक गर्नु
पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सूचनाको वर्गीकरण
सूचना प्रवाहमा रोक लगाइएका ५ प्रकारका सूचनाहरुलाई वर्गिकरण गरी कुन
सूचना कति वर्षसम्म गोप्य रहने भनी मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने
समितिले सूचना वर्गीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ३० वर्ष भन्दा बढी कुनै
पनि सूचना गोप्य हुन सक्तैन ।
सजायकोे व्यवस्था
कानुनबमोजिम सूचना नदिनेलाई एक हजारदेखि २५ हजारसम्म दण्ड हुन्छ ।
ढीला गरी सूचना दिएमा प्रतिदिनको दुई सय जरिवाना हुन्छ । सूचना प्राप्त
गरेर दुरुपयोग गर्नेलाई पाँच हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुन्छ । राष्ट्रिय
सूचना आयोगको आदेश नमान्नेलाई १० हजारसम्म जरिवाना हुने
कानुनी व्यवस्था छ ।
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
सूचना नपाएकै कारण कसैलाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाइने
कानुनी व्यवस्था छ । सूचना दिएकै भरमा कसैलाई पदमुक्त
गरेमा पुर्नवहाली गरिदिने र सो अवधिको तलव लगायतका सुविधा उपलब्ध
गराउने गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सूचना माग्ने तरिका
सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्नुपर्छ ।
यस्तो सूचना माग गर्ने निवेदनमा दस्तुर लाग्दैन । १५ दिनसम्म
पनि सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा ७ दिनभित्र प्रमुखसमक्ष
उजुरी गर्नुपर्छ । निजले पनि ७ दिनभित्र सूचना दिन इन्कार गरे ३५ दिन भित्र
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरी सूचना हासिल गर्न सकिन्छ ।
सूचनाको दस्तुर
दश पेजसम्मको सूचना निशुल्क पाइन्छ । त्यसपछि एफोर
साईजको कागजमा प्रतिपृष्ठ पाँच र सोभन्दा अलि ठूलो कागजमा भए
प्रतिपृष्ठ १० रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ । सीडीमा सूचना लिँदा पचास तिर्नुपर्छ भने
अध्ययन अवलोकन गर्ने भए प्रतिव्यक्ति आधा घण्टाको १ सय ५० दस्तुर तिर्नुपर्छ
। यस अतिरिक्त लागतको आधारमा सूचना पाइन्छ ।
सरकारी प्रयास
सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सरकारले
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय इकाइइ र
सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन अनुगमन इकाइ गठन गरेको छ ।
यसैगरी ३/३ महिनामा सूचनाहरु स्वतः प्रकाशन गर्ने, सूचना अधिकारी तोक्ने र
सूचना माग भएका विवरणहरुको तथ्याङ्क अनुगमन गर्ने
प्रयोजनका लागि हुलाक प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिएको छ । जसअनुसार
विभागहरुको अनुगमन हुलाक सेवा विभागले, क्षेत्रीय कार्यालयहरुको अनुगमन
क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयले र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुको अनुगमन
जिल्ला हुलाक कार्यालयले गरी आएका छन् ।
ऐतिहासिक सफलता
विसं. ०६४ सालमा सूचनाको हक जारी भए उप्रान्त सात
वर्षको अवधिमा सरकारी निकायले स्वतः सूचना सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
०७१ माघमा २७ वटा मन्त्रालयले चालू आ.व. २०७१/०७२ को प्रथम र
दोश्रो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । ०७१ फागुनभित्र सबै
विभागले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने छन् । यो स्वयंमा ऐतिहासिक
सफलता हो ।
सुझावहरु
सूचनाको हकलाई प्रभावकारी तुल्याउन सूचना अधिकारी र प्रमुखलाई विशेष
जिम्मेवार तुल्याउनै पर्छ । यस्का लागि केही सुविधा दिएर काममा उत्प्रेरित
गर्नुपर्छ भने पटक्कै काम नगर्ने लाई दण्डित गर्नु पर्छ ।
स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ । सबै
तालिम दिने निकायको पाठ्यक्रममा पनि यस विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
सरकारी तथ्याङ्कहरु ‘डिजिटल’ पद्दतिमा राख्नुपर्छ ।
सूचना मैत्री प्रशासकलाई तक्मा दिने, निजामती पुरस्कार दिने,
पदोन्नति दिने, विदेश भ्रमणमा पठाउने निर्णय गर्नुपर्छ । ठीक यसको विपरीत
जनताको सूचनाको हकलाई वेवास्ता गर्नेलाई माथिका कुनै
पनि सुविधा नपाउने गरी सुविधाबाट बञ्चित गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीको शपथग्रहणमा रहेको ‘गोप्य’ शब्द हटाउनुपर्छ ।
सूचनाको हक प्रचलनका लागि प्रत्येक निकायले छुट्टै सूचना शाखा र
वजेटको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
मुलुकभरि सूचनाको हकको प्रचलनका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस
क्षेत्रमा संलग्न अभियन्ता र गैरसरकारी संस्थाले पनि राष्ट्रिय
सूचना आयोगसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ ।
सूचना आयोग आफूलाई कानुनले निर्धारण गरेअनुसार सूचनाका हकको संरक्षण,
प्रवर्द्धन र प्रचलन गराउन कटिवद्ध भई कार्यक्षेत्रमा उत्रिएको छ ।
